काठमाडौंं :  सरकारले सबै क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले भ्याटको दायरा बढाउन लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना टर्न ओभर ट्याक्स (टीओटी)ले तीन वर्षमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका कारण सेवा उद्योगलाई भ्याटमा ल्याउन लागिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले २०७२ सालबाट सेवा उद्योगलाई टीओटीमा लैजाने निर्णय गरेका थियौं। टीओटीमा सहभागिता कम भयो। त्यसैले सबै सेवा क्षेत्रलाई भ्याटमा लैजाने गरी २०७२ सालभन्दा अगाडि फर्किएका हौं।’

टीओटीका कारण करमा सहभागिता मात्र कमजोर भएको होइन कर छली समेत भएको आशंकामा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै कारोबारलाई समेट्ने भएकाले भ्याट लागू गर्ने विषय अगाडि आएको हो। ‘भारतमा गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी)ले समेटे जस्तै नेपालमा भ्याटले सबै वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको कारोबार समेट्छ’, राजस्व सचिव ढुंगानाले भने, ‘भ्याटको राजस्वमा योगदान बढ्दै गएकाले पनि यसको विकल्प छैन।’

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल अबका केही वर्षमा सम्पूर्ण कारोबारलाई भ्याटमा ल्याइने तयारी भएको बताए। उनले भने, ‘भ्याटको थ्रेस होल्डर १० लाख बनाएर सबै कारोबारलाई यसमै समेट्ने सोच हो। टीओटीले सोचे जस्तो काम नगरेपछि सरकारले सबै कारोबार भ्याटमा समेट्न खोजेको हो।’

२० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अहिले बढाएर ५० लाख पुर्‍याइएको छ। भ्याटको थ्रेस होल्ड ५० लाख पुर्‍याउदा टीओटीले काम गर्ला भन्ने अर्थका अधिकारीको सोच थियो। तर, तीन वर्षको कर संकलन हेर्दा टीओटीले काम नगर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा अधिकारीहरू पुगेका छन्।

चालु आवको पहिलो नौ महिनामा एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको छ। अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा यो २८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढिरहेको छ। चालु आवको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यभन्दा कम भ्याट संकलन भएपछि कर छलिएको आशंका गरिएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १६ चैतमा जारी श्वेतपत्रमा कर नलाग्ने कारोबारका सीमा बढाएर ५० लाख पुर्‍याउँदा कारोबार टुक्र्याएर छलिभएको बताएका थिए। उनको यस्तो आसयभित्र भ्याटको थ्रेस होल्डलाई घटाउने सम्भावना देखिएको थियो। तर, आगामी आवको बजेटले जति कारोबार भए पनि सेवा क्षेत्रलाई भ्याटमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ।

सेवा क्षेत्रलाई अनिवार्य भ्याटमा समेटिएपछि विस्तारै सबै कारोबार भ्याटको दायरामा आउनेछन्।

सेवा क्षेत्रलाई भ्याटमा दर्ताका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना निकालेको छ। आर्थिक विधयक २०७५ ले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रका ब्युटीपार्लरदेखि टेलरिङ व्यवसायसम्म भ्याटको दायरामा ल्याइएको छ। यसअघि भ्याटको दायराभन्दा बाहिर रहेका क्याटरिङ सेवा र पार्टी प्यालेस समेत भ्याटमा आउने भएका छन्।

यसका अलावा हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ अटोमोबाइल्स, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल र शैक्षिक परामर्श सेवालाई समेत भ्याटमा ल्याइएको छ। यसै गरी डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, मसाज थेरापी, ब्युटीपार्लर, क्याटरिङ सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेसिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राईक्लिनर्स, बारसहितको रेस्टुरेन्ट, आइसक्रिम उद्योग, कलरल्याब, बुटिक, सुटिङ सर्टिङको सामानसहितको टेलरिङ व्यवसाय, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपूर्ति गर्ने व्यवसाय भ्याटको दायरामा आएको छ।

सरकारले सबै अप्रत्येक्ष करलाई समेट्ने गरी २०५४ साल मंसिर १ गतेबाट भ्याट लागू गरेको थियो। १० प्रतिशतको दर राखेर भ्याट लगाउँदा बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरन्जन करलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। दुई दशकमा भ्याटबाट सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन थालेको छ। अहिलेसम्म भ्याटमा कारोबार गर्न दर्ता भएका करदाताको संख्या दुई लाखको हाराहारी पुगिसकेको छ। कुल राजस्वमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको भ्याट संकलनमा ६४ प्रतिशत योगदान भन्सारले गर्दै आएको छ।

सबै सेवा क्षेत्रलाई भ्याटमा ल्याउनुका पछाडि सरकारको सोच आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करमा भ्याटको योगदान बढाउनु हो। अहिले कुल कर राजस्वमा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ। आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करमा सेवा क्षेत्रको वाहुल्यता छ।