बिचौलीयाका कारण भ्याट र्फिता व्यवस्था हटाइएको दावी

​​​​​​

सरकारले उपभोक्ता र उद्योगीको साटो विचौलियाले मात्र लाभ पाएका कारण भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैले लाभ पाउन नसकेको तर बीचका व्यापारीले मात्र फाइदा लिएकाले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताए । संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाउनुको कारण प्रष्ट पार्दै भ्याट फिर्ता न गाईको थुनमा न वाच्छाको मुखमा भनेजस्तो भएको बताए । उनले भ्याट फिर्ताका कारण ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट लगायत विकृति देखिएकाले उपभोक्ता र उत्पादकमाथि न्याय दिनका लागि बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरेको बताए । 
अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर हटाइनुको कारण बारे पनि प्रष्टिकरण दिए । उनले संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखिएका कारण शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर हटाइएको बताए । “निजी अस्पतालमा धनीका अलावा गरिब पनि जाने हुनाले स्वास्थ्य सेवा कर असुल गरिनु संविधानको मौलिक हक विपरित हो” उनले भने । संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनेर अभिभावकबाट कर उठाउन नमिल्ने बतउदै बजेटमार्फत उपभोक्तालाई करबाट मुक्ति दिने उपाय अवलम्बन गरिएको बताए । उनले शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर हटाइएपनि निजी शिक्षण संस्था र अस्पताल करको दायरामा रहेको प्रष्ट पारे । 
बजेट मार्फत सरकारले भ्याट फिर्ता लिने बताएपछि उद्योगी ब्यवसायीहरु असन्टुुुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले भ्याट फिर्ताले लागत महंगो हुने भएकोले नेपाली बस्तुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धाे गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले स्वदेशी बस्तुको उत्पादन र प्रबद्धनमा सघाउ पु¥याउन भन्दै नेपाली कृषि उपजलाई भन्सार छुटकालागि पहल गरेको बताएको छ । नेपालले आफू अल्पविकसित अवस्थामै रहेका बेला भूकम्पबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्दा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै सुविधा दिन आग्रह गरिएको सरकारको दाबी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले भन्सार छुटका लागि चीन सरकारसमक्ष ५ सय १२ वटा वस्तुको सूचि दिएको छ । सूचिमा अधिकांश कृषिजन्य वस्तु छन् । 
चीनले भन्सार छुट दिने भनेका ८ हजार ५ सय वस्तुमध्ये सबैजसो वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा १ खर्ब २४ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । चीनमा गहुँको पीठो, चिया, चाउचाउ, पस्मिना, हस्तकलाका सामान लगायत वस्तु निर्यात हुँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चीनतर्फ २ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख मूल्यको सामान निर्यात भएको छ भने यो अवधिमा चीनबाट १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड २५ लाखको सामान आयात भएको छ ।

अचल सम्पत्तिको मुल्याँकन खोजिदै 
सरकारले अचल सम्पतिको मूल्यांकनका लागि कानून बनाउन छलफल सुरु गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याद सकिन तीन महिना पनि बाँकि नरहेको अवस्थामा बल्ल अचल सम्पतिको मूल्यांकन सम्बन्धी कानून बनाउन सरोकारवालाहरुसँग छलफल सुरु गरेको हो ।
संविधानमा अचल सम्पतिको मूल्यांकनलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । त्यहि कारण आगामी असोज २ गतेभित्र अचल सम्पतिको मूल्यांकन सम्बन्धी कानून बनाइसक्नुपर्छ । कानून नहुँदा हाल अचल सम्पतिको मूल्यांकन आफूखुशी हुँदै आएको छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाहका लागि आ आफ्नै तवरमा अचल सम्पतिको मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बद्धिनारायण श्रेष्ठले जग्गाको भाउमा अस्वभाविक वृद्धि रोक्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धराशायी हुनबाट जोगाउन अचल सम्पति मूल्यांकन सम्बन्धी कानून तत्काल बनाइनुपर्ने बताए । उनले कानूनमा लाइसेन्स प्राप्त संस्था र व्यक्तिले मात्र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा बैंकर्सहरुका तर्फबाट प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले घरजग्गाको मूल्यांकनमा अंक दिने प्रणाली लागू गर्दा राम्रो हुने बताए । स्थान र बाटोको व्यवस्था अनुसार अंक दिने व्यवस्था भए त्यसले मूल्यांकनमा गडबढी नहुने र कर्जा प्रवाहमा जोखिम नहुने बताए । कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले अचल सम्पतिको मूल्यांकनका लागि जमिनको वैज्ञानिक वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव गोपीप्रसाद मैनालीले समय निकै कम रहेकाले सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा जतिसक्दो चाँडो कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने बताए ।

यो समाचार कारोबार दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links