आगामी बजेटले करको दायरा विस्तार गर्ने, यस्ता वस्तुमा लगाउन सकिन्छ कर

एलिजा उप्रेती 
हरेक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘करको दायरा विस्तार गरिनेछ’ भन्ने शब्दावलीले ठाउँ पाउनेछ  । जसको सन्देश आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिइसकेका छन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेश गर्ने क्रममा करको दायरा विस्तार गर्ने बताएका छन् ।  विज्ञहरु यसलाई सरकारको ‘थेगो’ भएको उल्लेख गर्छन् ।

विज्ञहरुको भनाइअनुसार अहिले करको दायरा विस्तार गर्ने ठाउँ नै छैन । उनीहरुका अनुसार बरु अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने ठाउँ पर्याप्त छ । अतिरिक्त कर लगाउने समय पनि यही हो ।

यही जेठ १५ गते आउने आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७÷७८) को बजेटमा पनि व्यवसायीहरुको ध्यान सरकारले कायम गर्ने करमै हुने छ । कुन उत्पादन तथा सामाग्रीमा कति कर लाग्छ भन्ने चासो आम नागरिकमा  पनि हुने गरेको छ । 

अर्थविद् प्रा.डा चन्द्रमणिले अधिकारी करको दायरा विस्तार गर्ने शब्द सरकारको थेगो भएको प्रतिक्रिया दिए । 

बरु करको गहिराइ अर्थात अनुसन्धान गर्ने ठाउँ रहेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘बोर्डेनिङ र डिपेनिङ गरी  दुई प्रकारले करको दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ । जसले जति कर तिर्नसक्ने क्षमता राख्न्छ त्यतिनै तिरुन् । जस्तै एउटा कम्पनीले १ करोड तिर्ने ठाउँमा १० लाख तिरेर उम्केको छ की छैन भनेर हेर्नुपर्छ । करको दायरा बढाउने मात्र नभएर गहिराइ पनि बढाउनु पर्छ । तिर्न सक्नेले तिर्नुपर्‍यो, तिर्न नसक्नेलाई छुट पनि दिनुपर्‍यो ।’

बजेट सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, उत्पादकत्वको सिद्धान्त र मितव्ययिताको सिद्धान्तमा आधारित हुने र करको विषय सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा पर्ने उनको तर्क छ । 

अर्का करविज्ञ कुल प्रसाद पाण्डे पनि दायरा विस्तार गर्ने ठाउँ खासै नभएको बताउँछन् । आम्दानीमा कर लागिरहेकाले सबै आम्दानी गर्ने करको दायरामै रहेको उनको भनाइ छ । 

कृषिमा कर लगाउन सकिने अवस्था हुन्छ तर यो कृषिमा कर लगाउने बेला नभएको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सामाजिक सुरक्षामा राखेर कृषिकर लगाउन सकिने अवस्था रहेको उनको तर्क छ ।
‘अप्रत्यक्ष कर दीर्घकाल रुपमा घटाउँदै जाने हो । भ्याटको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउँन सकियो भने बढी कर उठ्ने सम्भावना हुन्छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘भ्याटमा दर्ता भएका मध्ये ३० प्रतिशत कता गायब छ सरकारलाई थाहा छैन ।’

करको दायरामा ल्याउनुपर्ने क्षेत्र  
दुरसञ्चार क्षेत्र अर्थात आईटी क्षेत्रमा व्यापार बढेको छ । यता कोरोनाको जोखिमले बीमा कम्पनीले पनि फाइदा लिने ठाउँछन् । यसकारण यी क्षेत्रमा हेरेर कर लगाउँदा फाइदा हुने प्रा.डा अधिकारीको तर्क छ । ‘आधार बढाउँदा सिद्धान्त र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । कर लगाउने पद्धतिमा पनि स्पष्टता चाहिन्छ’, उनको भनाइ छ । 

केही व्यापारले नाफा लिएका छन् भने त्यसमा पनि थप कर लगाउँन सकिने उनको धारणा छ  । अतिरिक्त कर लगाउने यही नै सही समय भएको पनि उनले बताए । जस्तै नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु  विदेशबाट आयात भएको छ भने त्यसमा कर लगाउँन सकिन्छ ।

यसमा आयातित तरकारी पनि पर्छ । यसरी कर लगाउँदा स्वदेशी उत्पादनको खपत आन्तरिक रुपमा हुने अधिकारी बताउँछन् । ‘अल्कोहलिक उत्पादन,  बढी सुविधायूक्त गाडी जसको आवश्यक छैन त्यस्तामा अतिरिक्त कर लगाउँन सकिन्छ’, उनी बताउँछन् । 

यता करविज्ञ पाण्डे पनि अतिरिक्त कर पहिचान गरेर लगाउँन सकिने बताउँछन् । जसमा कोरोना ट्याक्स भनेर लगाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । अहिले कर नलागेको क्षेत्र कृषिमात्र भएकाले यसमा लगाउन सकिने तर अहिले सही समय नभएको उनको भनाइ छ । 

ग्रामीण सहकारीमा आयकर छुट रहेकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन सके कर बढी उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

अहिले ६२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरे भ्याटमा दर्ता भएकाहरुबाट कर उठाउन सके बढी कर उठ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

(यो समाचार  बैसाख  २८, २०७७ मा रातोपाटी बाट साभार गरिएको हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links