NMB Bank

Nepal Life Insurance

स्थानीय तहमा तेब्बर कर

कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।

नगरपालिकाले साविक गाविसजत्तिको पनि सुविधा नदिएको, उल्टै कर बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । अधिकांश कर तीन गुणा र कुनैमा चार गुणा बढाइएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँमा हुने राहदानी सिफारिसको अहिले ५ सय छ । गाविस हुँदा नागरिकता सिफारिसबापत १५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । नि:शुल्क हुने गरेको पञ्जीकरणमा पनि अहिले शुल्क तिर्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गर्न आए नि:शुल्क छ,’ खाँडाचक्र–१ का वडासचिव दर्ब शाहीले भने, ‘पछि आउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ ।’ उनका अनुसार नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसबापत सय रुपैयाँ लाग्छ । उक्त वडाले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा ४ लाख २० हजार राजस्व नगरपालिकालाई बुझाइएको दाबी गरेको छ । तर, नगरको खातामा ३ लाख २० हजार मात्र दाखिला भएको रेकर्ड छ । वडा नं ३ ले १६ हजार र ११ ले ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । सबै वडामा सचिव नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरले आर्थिक ऐन नगरसभाबाट पारित गरेर लागू गरेको हो । घर र जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर तोकेको छ । भिरालो जमिनमा प्रतिसय वर्गमिटरको ५ रुपैयाँ र खेतको १० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । पाखो बारीको कर चर्को भएको स्थानीय रुद्र विश्वकर्माले बताए । ‘मान्म बजारका घरघडेरीको मात्र वर्गमिटरमा हिसाब गरेर कर लिँदा ठिकै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुने पाखोको पनि त्यही कर लगाएर गरिबको शोषण गर्ने काम भयो ।’ मालपोतमा जग्गापास गर्नुपर्ने वा बैंकमा धितो राख्नुपर्ने बाध्यतामा बाहेक अधिकांशले जग्गाको तिरो तिरेका छैनन् । नगरपालिकाले बसको ५०, ट्याक्टर र जिपको ३० तथा मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तोकेको छ ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहको सेवाशुल्क लगभग एउटै छ । ‘जग्गाको तिरोमा केही फरक छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकृतले भने, ‘अन्य शुल्क त कपिपेस्ट जस्तै छ ।’ नगरको कुनै मापदण्ड नभएका नगरपालिकाले पनि समान कर लगाएर अन्याय गरेको उनले बताए ।

खाँडाचक्रले नक्सापास किताब र घर निर्माण सम्पन्न सिफारिसको ५/५ सय, खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिसको २ हजार ५ सय, धारा–बिजुली जडान सिफारिसको १ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । संस्था, समिति तथा समूह दर्ता र सिफारिसको २ हजार, नवीकरणको १ हजार, ५ लाखसम्मको योजना भुक्तानी सिरफारिसबापत ५ सय र त्यसभन्दा बढीको १ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाले वडा नं ७, ८ र ९ मा २०५४ सालदेखिको तिरो संकलन गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गाउँपालिका घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई भेटेर द्वन्द्वको समयको तिरो नउठाउन भनेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले निर्णय सच्याएर ०६४ वैशाखदेखिको मात्र कर लिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कसैले नतिरेको नरहरिनाथ–९ का वडाध्यक्ष जोरासिंह शाहीले बताए । उनका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ताले कर नतिर्न उर्दी गरेकाले जग्गापास गर्नेबाहेक अरूले नबुझाएका हुन् । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकतालगायतको प्रतिलिपि दिँदा नरहरिनाथले २ सय १० रुपैयाँ लिने गरेको छ । शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले जनतालाई मार पर्ने गरी कर नलिएको दाबी गरे ।

गाउँपालिकामा दोब्बर
रुकुम पश्चिमका तीनवटै गाउँपालिकाले पञ्जीकरण ढिलाइबापतको जरिवाना दोब्बर बनाएका छन् । बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले रकम बढाएका हुन् । विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेद ३५ दिनभित्र दर्ता गरे नि:शुल्क छ । ७० दिनसम्ममा ८ रुपैयाँ ५० पैसा, त्यसभन्दा ढिला गरे ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुसिकोट, चौरजहारी र आठबीसकोट नगरपालिकाले भने पुरानै शुल्क लिइरहेका छन् ।

इन्धनमा पनि
इलाम (कास)– इलाम नगरपालिकाले पेट्रोल–डिजेल प्रयोगबापत प्रदूषण नियन्त्रण कर लिन सुरु गरेको छ । नगरले पेट्रोल पम्पहरूलाई परिपत्र गर्दै साउन १४ देखि निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सेवाग्राहीले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा अतिरिक्त कर बुझाइरहेका छन् । नियमित बढिरहेको पेट्रोलियमको मूल्यसँगै थप कर तिर्नुपर्दा उनीहरू निराश छन् ।

नगरपालिकाले ‘आर्थिक व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का आधारमा असार ३१ गतेको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । नगरक्षेत्रको जिरो किलोमिटर र बिब्ल्याँटे बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् । प्रदूषण नियन्त्रण करबापत वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने नगरपालिकाको अनुमान छ । उपभोक्ताले नियमविपरीत उठाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम चारआली शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर असुल्न निगमले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ ।’

नगरपालिकाले भने कर जायज भएको दाबी गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कर लगाउन पाउने सरकारी व्यवस्थाअनुसारै गरेका हौं,’ नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने।


यो समाचार  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links