काठमाडौं । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको झण्डै ५० प्रतिशत कर अति धेरै भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूले यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका छन् । इन्टरनेट जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक सेवामा यति चर्को कर अनावश्यक भन्दै उनीहरूले इन्टरनेट सेवा सर्वसुभल बनाउन सरकारकै नीतिविपरित कर लगाइएको गुनासो गरेका हुन् । 

सरकारले इन्टरनेटमा आवश्यकताभन्दा चर्को कर असुली गर्दै आएको आईएसपीहरूको भनाई छ । अहिले इन्टरनेटमा विभिन्न शीर्षकमा गरी ४२ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गर्छ । यसले गर्दा जनतालाई इन्टरनेट सेवा महंगो हुन पुगेको छ ।

इन्टरनेटमा कर धेरै हुँदा त्यसको मार सर्वसाधारण ग्राहकलाई परेको उनीहरूको गुनासो हो । इन्टरनेटमा दोहोरो–तेहेरो कर लाग्ने गरेकाले यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकहरूको माग छ ।

ग्राहकको लाभका लागि कर घट्नुपर्छः नेपाल टेलिकम

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले इन्टरनेटमा धेरै शीर्षकमा कर लाग्दै आएकाले ग्राहकले महंगो शुल्क बुझाउँनुपर्ने बाध्यता रहदै आएकाले यसको मारमा उपभोक्ता पर्दै आएको बताए । कर्पोरेट नेपालसँग उनले भने, ‘अहिले नेपालको इन्टरनेटको कुरा गर्दा दोहोरो–तेहेरो कर लाग्दै आएको छ । यो कर कम गर्न सकेमा यसको लाभ ग्राहकलाई पुग्छ ।’

के भन्छ आइस्पान ?

सूविसु केवल नेट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका  ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजूली भन्छन्, ‘नेपालको इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा डबल नै बढि छ । अहिले इन्टरनेटमा विभिन्न शीर्षकमा गरेर ४२ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ ।’ 

उनले कर जसरी जहाँबाट लागे पनि त्यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मार ग्राहकमाथि नै पर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा नेपालको इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर निकै महङ्गो रहेको बताए । 

आइस्पानले इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करलाई घटाएर १५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने बताएको छ । पराजुलीले इन्टरनेटमा लाग्दैआएको अनावश्यक कर मात्र घटाउनुपर्छ भनेर आफूहरूले कुरा उठाएको बताउँदै सो माग जयज रहेको बताए । 

इन्टरनेटमा लागेको कर ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कम गर्न सके पनि इन्टरनेटको मूल्य आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्ने भन्दै पराजुलीले कर घटाउनुपर्ने माग लिएर आफूहरूले सरकारका सम्वन्धित निकाय र व्यक्तिहरूको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए । 

आईस्पानको टोलीले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पटक पटक यस विषयमा कुराकानी गरेको थियो । आगामी बजेटबाट इन्टरनेटमा लाग्दै आएको चर्को कर घट्ने कुरामा आफूहरू आशावादी रहेको पराजुलीले बताए । 

हाल दूरसञ्चार सेवामा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत तथा विदेशी टीडीएसमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत कर घट्नुपर्ने आईएसपीहरूको रहेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि इन्टरनेटमा न्यायिक हिसाबले कर लगाउन आईस्पानले आग्रह गर्दै आएको छ । 

यस्ता छन् इन्टरनेटमा लाग्ने करहरू 
१) टीडीएस टू इन्टरनेशनल प्रोभाइडरः १० प्रतिशत
२) रेन्ट ट्याक्स टू नेशनल सर्भिस प्रोभाईडर (एनएसपी): १० प्रतिशत
३) रोयल्टी तथा आरटीडीएफः ६ प्रतिशत
४) टेलिकम्यूनिकेशन सर्भिस चार्जेज (टिएसई): १३ प्रतिशत
५) भ्यालु एडेड ट्याक्स (भ्याट): १३ प्रतिशत
६) कर्पोरेट ट्याक्सः ३० प्रतिशत
७) रोयल्टी (टिभीमा): दुई प्रतिशत

वस्तुतर्फ 
८) अप्टिकल पावर केवलमा १५ प्रतिशत
९) ओएनयूमा पाँच प्रतिशत
१०) ड्रोप केवलमा पाँच प्रतिशत
११) राउटर तथा स्विचमा पाँच प्रतिशत

(यो समाचार  कर्पोरेट नेपाल ५बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )