काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्‍यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जनता पनि करप्रति सरकारको आसक्तिबाट अलि झस्केका देखिन्छन् ।
 

जनताजस्तै उद्योगपतिहरू कर प्रशासनको झन्झटिलो र अस्थिर चरित्रप्रति अलि सशंकित छन् भने, राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाहीले अझै आफ्ना अप्ठेरालाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनीहरूको बुझाइ छ । तथ्यहरू हेर्दा अहिलेको कर प्रशासनका निम्नलिखित चार कमजोरी औंल्याउन सकिन्छ ।

१) कर प्रशासनको झन्झट
यो वर्षको डुइङ बिजनेस वरीयतामा समग्रमा हाम्रो स्थान ११० औंबाट ९४ औंमा सुधार भए पनि हाम्रो कर प्रशासन सम्बन्धी वरीयता भने १५७ औंबाट खस्केर १७५ औंमा झरेको थियो । डुइङ बिजनेस रिपोर्टका अनुसार, कर तिर्न एक नेपाली फर्मले वर्षमा औसत ४६ वटा भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो, जसका लागि ३७७ घण्टा लाग्थ्यो ।

भारतमा यस्तो भुक्तानी वर्षमा १२ पटक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि २५४ घण्टा लाग्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । भ्याट रिफन्ड लिन लाग्ने समय, कर्पोरेट आयकर सच्याउन लाग्ने समय लगायतका सूचकहरू मापन गर्ने कर फाइलिङपछिको सूचकमा पनि नेपालको अंक दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम छ ।

कर प्रशासकहरू यी सूचकसँग असहमत नभए पनि धेरै कुरामा सुधार भइसकेको कुरा गर्छन् । उनीहरू मुलुकमा मुख्य गरी डुइङ बिजनेसको सर्भेमा भाग लिनेहरूमा नयाँ कर प्रशासनको ज्ञान नभएको उल्लेख गर्छन् । कर तिर्नेहरू आफै र यस्ता सर्भेमा उत्तर दिनेहरूमा नयाँ कर प्रावधानहरूको पूर्ण ज्ञान नहुनु अनौठो कुरा भने हैन ।

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हेनरिक क्लेवेन र उनका सहअनुसन्धाताहरूले पाकिस्तानका करदाताहरूमाझ गरेको सन् २०११ को एउटा अध्ययनमा कर साक्षरता मानिसहरूमा कम हुने भएकाले हाम्राजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा यस्ता औजारहरू तुरुन्त प्रभावशाली हुँदैनन् भन्ने देखाएका थिए । कर प्रशासन व्यवसायीहरूसँग सघन संवादमा रहनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाउँछ ।

व्यवसायीहरूले एकल विन्दु, सरल र सर्वांगीण कर निर्देशिकाजस्ता कर तिर्न सरल बनाउने खाका तयार पार्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका पनि छन् । हाल उद्योग विभागमा स्थापना गरिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रले, अझ यसमा स्थापित राजस्व सेवा केन्द्रले, सोचेजस्तो काम गरे अर्को वर्ष यो वरीयतामा सुधार हुने सम्भावना पनि छ ।
कर प्रशासनभित्रको एउटा कमजोरीचाहिँ प्रविधिको सीमित प्रयोग र विश्वास हो । भन्सारको एउटा उदाहरण हेरौं ।

सकेसम्म सबै ब्याग चेक गर्ने, सबै शरीर चेक गर्ने हाकिमहरूको जमातले गर्दा यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा धेरै विरोध आउँछन् । कतिपय कर्मचारीको मुलुक भित्रिने हरेक पोकामा आफूले हेर्न पाउने चाहनाले गर्दा, सन् १९९० को दशकमा भन्सारमा असिकुडा सफ्टवेयर राखेर जोखिमको मोडल गरी स्वचालित रूपमा केही सामान जान दिने र केही जाँच गर्ने प्रस्ताव सुरुमा झन्डै असफल भएको थियो ।

अहिले पनि केही करसम्बद्ध तथ्यांकले त्यस्तै झल्को देखाउँछन् । उदाहरणका लागि, डुइङ बिजनेसले नेपालमा ७५–१०० प्रतिशत संस्थाहरू भ्याट अडिटमा पर्ने गरेको जनाएको छ । केही प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले आफू १०० प्रतिशत नै उक्त अडिटमा पर्ने गरेको बताएका छन् । यो आग्रह या प्रविधिको अल्पउपयोगको नतिजा हो । त्यसलाई बुझेर सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

समग्रमा भने हाम्रो मुलुकमा कर प्रशासनलाई परेको दबाबको धेरै नकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ र करमा झन्झट बढ्नु यसको एउटा लक्षण मात्र हुनसक्छ । एक त राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशको हिसाबले विश्वमै उच्च छ । यसले हाम्रो मुलुक व्यवसाय गर्न प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सक्षम त छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजस्वको खोजीमा सरकार कुनाकाप्चा खोज्दै हिंँडेको देखिन्छ । अन्तःशुल्क यसको उदाहरण हो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा अन्तःशुल्कको कुल करमा योगदान १०.९ प्रतिशत रहेकामा २०७४/७५ मा यो बढेर १५.४ प्रतिशत पुगेको छ । अनेक अक्षमताका बावजुद पञ्चायतकालमा बेलाबेला कतिपय कर खारेज गर्ने गरिएका थिए । विसं २०३४ मा कृषिमा लगाइँदै आएको आयकर (त्यस बेला २५ लाख रुपैयाँजति उठ्थ्यो) खारेज गरिएको थियो ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा समग्रमै मितव्ययितालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नबनाएसम्म सरकारले त्यस्ता उत्प्रेरणाहरू ल्याउने स्थिति छैन । आफ्ना खर्चहरूको बोझले थिचिएको सरकार करमा नयाँ प्रयोगहरू गर्न नसक्ने गरी यसरी कुनामा पारिएको बिरालोजस्तो स्थितिमा पुगेको छ ।

२) दण्ड र पुरस्कारमा असावधानी
व्यवसायीहरूलाई जेलसम्म लैजान सक्ने प्रावधान र अभ्यास (उद्यमी रूपज्योति पक्राउ प्रकरण) ले ठूला–साना जस्ता मान्छे पनि जेल जान सक्छन् है भन्ने नजिर स्थापना गरे पनि यसबाट व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन नभएको स्थिति पनि देखिन्छ ।

साना रकमका विवादमा पनि गैरकार्यकारी सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई नै हिरासत लैजानु सरकारी क्रूरताको नमुना हो । हुन त रूपज्योति करको विवादले पक्राउ परेका हैनन्, तर यसले करको समस्यामा झन् भयावह कदम चालिने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न गराएको छ । कम्पनीको बागडोर सक्षम व्यवस्थापन समितिलाई दिएर आफू सञ्चालक मात्र भएर बस्दा कुनै फाइदा नहुने हो कि भन्ने स्थिति पनि आएको छ ।

सरकारले दण्डजस्तै पुरस्कारको स्थापना गर्न ऊसँग यथेष्ट वित्तीय सुविधा छ त भन्ने प्रश्न अहिले छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले जुन रूपमा कर बढाउने, सांसदहरूलाई जमिनदार बनाउने, आफूहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधा माग गर्ने गरेका छन्, त्यसमा अब अंकुश लगाउन जरुरी छ । आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि आत्मनियन्त्रण चाहिन्छ । पञ्चायत व्यवस्था जतिसुकै खराब भए पनि त्यस बेलाका दुई उदाहरण अहिलेका जनप्रतिनिधिले हेर्नु जरुरी छ ।

एक, शासकहरूको वैधानिक सुविधातर्फको संयम । विसं २००७ देखि २०१७ सम्म आउँदा १२ गुनाले बढेको राजपरिवारको कुल खर्च २०१७ देखि भने एक दशकसम्म बढेन (सँगैको ग्राफ हेर्नुस्) । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले तलब लिनु हुँदैन भन्ने कुरा विसं २०२१ देखि नै स्थापित गरिएको थियो ।

दुई, मुलुकको जनसंख्याको अत्यधिक हिस्सा ओगट्ने किसानहरूलाई लगाउने करप्रतिको संवेदनशीलता । विसं २०२४ मा कुल राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान गरेको मालपोतको भाउ त्यसपछि बढेन । एक बिघासम्म जग्गा भएका व्यक्तिलाई मालपोतमा ५० प्रतिशत छुट (२०३४ सालमा), ७५ प्रतिशत छुट (२०३७ मा), ९९ प्रतिशत छुट (२०३८ मा) गरियो । कीर्तिनिधि विष्टले विसं २०२६ को बजेटमा करको दर नबढाई सरकारले कर प्रणालीमा भएको चुहावट र अन्य कमजोरी हटाएर कुल राजस्व बढाउनेछ भन्ने घोषणा गरेका थिए । पञ्चायत ३० वर्षसम्म टिक्नुमा यस्ता केही कारण पनि थिए ।

कर संग्रह गर्दा राज्य निकै होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा शास्त्रले पनि भनेका छन् । महाभारतमा शरशय्यामा सुतेका भीष्मले युधिष्ठिरलाई कसरी राज्यले कर संग्रह गर्नुपर्छ भन्नेमा निम्न उदाहरण दिएका थिए : (क) मौरीले फूलबाट मह संकलन गरेजस्तो गरी गर्नुपर्छ, (ख)गाईको दूध दुहेजस्तो गरी कल्चौंडा पनि प्वाल नपर्ने र बाछो पनि नमर्ने गरी दुहुनुपर्छ, (ग) जुकाले रगत चुसेजस्तो थाहा नपाउने गरी चुस्नुपर्छ, (घ) बघिनीलेआफ्ना डमरुलाई दाँतले टोकेर जसरी अर्कोतिर लैजान्छे, त्यस्तै बच्चालाई दुख्दा पनि नदुख्ने, टोकिँंदा पनि नटोकिने र काम पनि फत्ते हुने गरी गर्नुपर्छ । कर बढाउनु पर्दा पनि बिस्तारै बढाउनुपर्छ, सही मौसममा सही कर (उदाहरणका लागि नगद वा जिन्सी) लगाउनुपर्छ (शान्तिपर्व, महाभारत) ।

३) औद्योगीकरण र पुनर्लगानीमा अनुपयुक्तता
कर प्रशासनको एउटा उद्देश्य राज्यलाई राम्ररी चलाई मुलुकको समृद्धिको वाहक बन्नु पनि हो । तथ्यांक हेर्दा जुन छलफल विसं १९३० तिर मुलुकमा चल्नुपर्थ्यो, त्योअहिले हामीले चलाइरहेको देखिन्छ । सर्वप्रथम हामीले मानिआएको एक सिद्धान्त हेरौं ।

हाम्रो औद्योगीकरण र विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि हामी आफैले मेसिन वा गाडी नबनाउने भएकाले आयात अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हामीसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा हुनु पनि जरुरी छ । त्यसैले एक, हामीले विदेशी मुद्रा कमाउने मौका छोप्नुपर्छ भने, दुई, ती मुद्रालाई मिति गुज्रिएको जुस वा बेकारका विलासी सामान किन्नमा भन्दा उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने मेसिन आयातमा लगाउनु जरुरी छ ।

विदेशी मुद्रा कमाउन मुलुकलाई कहिलेकाहीं अचानक केही मौका आइपर्छन् । जस्तो– यो बेला पाम तेलको निर्यात भारतीय कर व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको हो । पहिले पनि कहिले गार्मेन्ट, कहिले कपडा र कहिले वनस्पति घिउमा यस्तो मौका आएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जुटमा यस्तो मौका आएको थियो भने, अनुसन्धाता विजयकुमार तिवारीको पुस्तक ‘इन्डो–नेपाल ट्रेड रिलेसन’ का अनुसार, प्रधानमन्त्री जंगबहादुर र रणोद्दीप सिंहको पालादेखि नै भारतमा रेलमार्गबिछ्याउन परेर नेपालबाट काठको निर्यात बढेको थियो ।

सन् १८७८–१९२५ सम्म हरेक वर्ष नेपालको भारतसँग व्यापार बचत भएको थियो । चन्द्र शमशेरको पालामा वर्षको कम्तीमा १ करोडदेखि २.५ करोड (सन् १९१२/१३ मा) सम्म व्यापार बचत भएको देखिन्छ, जुन विसं २००८ को नेपालको पहिलो बजेटको समेत कुल आयको ८० प्रतिशतजति हो । के देखिन्छ भने, कम्तीमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालादेखि नै चाहे लाहुर गएका नेपालीको बलबाट होओस् या हरियो वनबाट, विदेशी मुद्रा कमाइएको छ । तर त्यसलाई मेसिनरी आयातमा र औद्योगीकरणमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।

अहिले पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आय राम्रै छ । तर आयात गरेर रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्तिको सहायक बन्नबाट त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन । कर र उत्प्रेरणाका औजारहरू त्यसलाई बुझेर डिजाइन गर्न सकिएको छैन ।

अर्को, केही वर्षदेखि मेसिनरी आयात बढेको छ । तर त्यो आयात ठ्याक्कै कुन सामानको उत्पादन बढाउन प्रयोग भैरहेको छ, स्पष्टसँग भन्न सकिएको छैन । यसमा आंशिक सहयोग राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्टले गर्छ । अघिल्लो वर्षको अर्धवार्षिकी रिपोर्ट र यो वर्षको अर्धवार्षिकी रिपोर्ट हेर्दा अघिल्लो वर्ष उत्पादन क्षमता बढी उपयोग भएका चाउचाउ, बियर, सिमेन्ट, फलामको रडका उद्योगहरूले यो वर्ष आफ्नो क्षमता बढाएको देखिन्छ । चुरोट लगायत केही उद्योगको अघिल्लो वर्ष उत्पादन क्षमता कम उपयोग भएको भए पनि यस पालि क्षमता बढेको देखिन्छ ।

कागज, इँटाहरूमा भने उत्पादन क्षमता बढेको छैन । समग्र उद्योगका र अझै मिहिन तहका यस्ता तथ्यांकहरू तयार गर्ने जिम्मा भने सरकारकै हो । आयात, उत्पादन क्षमता र उत्पादन क्षमता उपयोगबीचको सम्बन्ध अझै बलियो हुनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कर प्रणाली हुनुपर्छ । यसको अभावमा राणाकालमा जस्तै अहिले पनि विदेशी मुद्रा र औद्योगीकरणका बीचमा जुन दह्रो सम्बन्ध देखिनुपर्थ्यो, त्यो छैन कि भन्ने स्थिति छ ।

तेस्रो, कर प्रणालीलाई उद्योगमा पुनर्लगानी गर्ने बनाउन सकिएको छैन । दुई वर्षअघिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो बजेटमा यस सम्बन्धी केही कुरा परेका थिए । मुख्य गरी उद्योगहरूले बोनस सेयर जारी गरी उही उद्योगमा लगानी गरे र बढी जनशक्तिलाई उही उद्योगमा रोजगारी दिए भने उनीहरूलाई कर छुट दिने कुरा गरिएको थियो । पंक्तिकारले ट्रक सिन्डिकेट भएका क्षेत्रको अध्ययनमा के पाएको थियो भने, सिन्डिकेट भएका सडकमा अरूमा भन्दा पुराना गाडी चल्ने गर्छन् ।

यसबाट उक्त क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर कम हुन्छ । लगभग त्यही समस्या उद्योगमा पनि छ । जुन क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ, ती क्षेत्रका उद्योगहरू पुराना मेसिनले चलाइन्छन्, तिनीहरू कम गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्छन् र बढी मूल्यमा बेच्छन् । ती उद्योगले ती क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा स्वभावतः विरोध गर्छन् ।

डेरी उद्योगहरूमा ‘स्टेट–अफ–दी–आर्ट’ मेसिन प्रयोग गरे पनि केही अर्ब रुपैयाँमा विश्वमै प्रतिस्पर्धी फ्याक्ट्री बनाउन सकिन्छ । तर ती क्षेत्रमा धेरै पुनर्लगानी नभएकाले अमुलजस्ता उद्योग आउन खोज्दा विरोध गरियो । डेरी उद्योगहरूले भएको आफ्नो मुनाफा जग्गा किन्न वा अरू क्षेत्रमा नलगाउने हो भने, उनीहरूलाई विदेशी उद्योगसँग डराउनुपर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । यही समस्या सिमेन्ट, इँटा, होटलहरूमा पनि आउन सक्छ । हाम्रो कर प्रणालीले उद्योगहरूलाई सकेसम्म उही उद्योगमा राम्रा मेसिन किन्न, राम्रा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र छिमेकी देशका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न उत्प्रेरणा दिने गर्नुपर्छ ।

अहिले निर्यातमा आन्तरिक भ्यालु एडिसनका आधारमा नगद अनुदान, मेसिन खरिदमा डिप्रिसियसन कट्टा लगायतका केही बाटोबाट सुविधा दिइएको छ । तर त्यसलाई नतिजासँग र जनशक्ति उत्पादनसँग अझ स्पष्टसँग जोड्न सकिएको छैन । कर प्रणालीले अहिले नयाँ आएका र सम्भावना भएका सूचना प्रविधि उद्योग, रिसाइक्लिङ उद्योग आदिलाई पनि कुनै उत्प्रेरणाबाट सम्बोधन गर्न सकेको छैन एवं श्रमशक्ति सम्बन्धी कानुनहरू त झन् तिनीहरूको प्रगतिका लागि बाधक नै छन् भन्ने कुरा ब्युरोक्र्याट र शासकहरूबाहेक अरू सम्बद्ध सबैलाई थाहा भएको जस्तो स्थिति छ ।

४) करको राजनीतिक प्रभावप्रति असंवेदनशीलता
करका कारण नेपालमै ठूलठूला शासक ढलेका छन् । नेपाल–अंग्रेज युद्धअघि कर सम्बन्धी दुइटा निर्णय भए । एक, विसं १८६२ मा ब्यासट्ठी हरण भयो भने १८६९ मा कुत प्रथा (खेतीको सट्टा रुपैयाँ दिने) सुरु गरियो । युद्ध हारेपछि धेरै समय चुप बसेका शासक भीमसेन थापाले विसं १८८५ मा कुतको भाउ बढाए । उनको शासन जर्जर हुँदै गएको त्यो बेला ब्यासट्ठीहरणमा अरूका विर्ता खोसेका हामी ठूलठूला हाकिमहरूले चाहिँ बिर्ता राख्नु हुँदैन भनेर माथवरसिंह थापा (लुडविग स्टिलरको ‘द साइलेन्ट क्राई’ का अनुसार) र रणजंग पाण्डे (जोह्न ह्वेल्प्टनको विद्यावारिधि शोधपत्र अनुसार) ले विरोध गरे । त्यस बेला बिस्तारै सबै असन्तुष्ट हुँदै गए । सेनाले एक दिनका लागि विद्रोह गर्‍यो भने, राजा राजेन्द्रले रंगनाथ पौड्याल आयोग गठन गरेर राज्यको दायित्व घटाउने बहानामा आफ्नै सेना भर्ती गरे । भीमसेन थापाको ३० वर्षीय शासन त्यही घानमा पतन भयो ।

अर्कातर्फ, जंगबहादुर किसानहरूका माझमा लोकप्रिय थिए भनिन्छ । महेशचन्द्र रेग्मीले विभिन्न किताबमा दिएका तथ्यांकअनुसार जंगबहादुरका सुरुका आर्थिक क्षेत्रका सुधारहरू किसानलाई खुसी बनाउनेतिर केन्द्रित भएको पाइन्छ । विसं १९०४ देखि १९११ सम्म उनले मुलुकमा झारा (अर्थात् अरूलाई बिनामुआब्जा काममा लगाउने कर) उन्मूलन गरेका थिए ।

विसं १८७७ तिर सुरु गरिएको तिर्जा पद्धति उनले बलियो बनाएका थिए, जसले गर्दा जागिरदारहरूलाई किसानलाई शोषण गर्न अप्ठेरो भएको थियो । उनले विसं १९०६–१४ का बीचमा पूर्वी तराईका किसानले तिर्नुपर्ने तलाउको पानी प्रयोग गरेबापतको शुल्क लगायतका अन्य धेरै शुल्क हटाए भने, विसं १९११–२५ सम्म लगाएर चौबीसे राज्यहरूमा कुतको दर निर्धारण र नियमन गरे ।

कर सकेसम्म नबढाउन राणाहरू सावधान थिए, तर अन्त्यतिर भने चुके । राणाशासनको अन्त्यतिर तराईको पोत र विघटी बढाइएको थियो, जसलाई मातृकाप्रसाद कोइरालाले विसं २००६ मा भएको नेपाली कांग्रेसको चौथो महाधिवेशनमा अध्यक्षको हैसियतले दिएको मन्तव्यमा चर्को विरोध गरेका थिए । विसं २००८ मा पहिलो
बजेटले उक्त विघटी प्रथा खारेज मात्र गरेन, मालपोतमा प्रतिरुपैयाँ दुई आना माफी पनि दियो । पोत र विघटीले एकातिर तराईमा राणाविरोधी भावना जागृत गरायो भने, अर्कातिर पछि कांग्रेसलाई त्यहाँ स्थापित हुन पनि सहयोग गर्‍यो ।

कर, राज्य र शासकबीचको यो लुकामारी त्यसैले मुलुकजत्तिकै पुरानो छ र चलिरहेको छ । जुन–जुन शासक यसप्रति असंवेदनशील भएका छन्, तिनलाई सजिलो भएको छैन ।

विश्व पौडेल

(मिति  मंसिर २३, २०७६ कान्तिपुर  मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  कान्तिपुर को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  )