करिब २५ सय वर्षअगाडि पूर्वीय दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो सुप्रसिद्ध पुस्तक कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा करको वर्णन गरेको पाइन्छ । हाल आधुनिक समयमा चलिरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, अन्तःशुल्क, आयकर, भूमिकर कौटिल्यको समयमा पनि कुनै न कुनै अवस्थामा थिए र तिनीहरूको विकसित रूपको कर प्रणाली अहिले सञ्चालनमा छ । त्यसैगरी आधुनिक कर प्रणालीमा उल्लेख भएका करारोपणका सिद्धान्तहरू जस्तै विविधताको सिद्धान्त, लचकताको सिद्धान्त, निश्चितताको सिद्धान्त, सुविधाको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्तजस्ता सवालहरू पनि कौटिल्यको समयमा नै विकसित भइसकेका थिए ।

नेपालको सन्दर्भमा किराँतकालमा कुथेर, शुल्ली र मापचोकबाट करका रूपमा राजस्व संकलन गर्ने गरिन्थ्यो भने लिच्छविकालमा कृषिमा भाग, पशुमा भोग र व्यापारमा कर गरी त्रिकरको व्यवस्था थियो । नेपालको एकीकरणपछि दरबार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय प्रशासन गरी तीन तहले कर संकलन गर्थे । राणाकालमा कर उठाउने खासै त्यस्तो महŒवपूर्ण नियम नभएकाले राणा प्रधानमन्त्रीको मौखिक नियमअनुसार कर संकलन हुने गरिन्थ्यो । तथापि भूमि करका लागि माल अड्डा, भन्सार करका लागि बजार अड्डा, अन्तःशुल्कका लागि बन्दोबस्त अड्डाजस्ता अफिस खडा गरी मध्यस्थकर्ता राखेर कर संकलन गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो बेलामा भूमि, भन्सार र काठ निकासीमा एकमुस्ट कर लगाइन्थ्यो ।

आधुनिक विश्व इतिहासलाई हेर्दा बाह्रांै शताब्दीमा युद्धका लागि स्रोत संकलन गर्ने उद्देश्यले आयकर लगाउन थालिएको पाइन्छ । उक्त समयमा ब्रिटेनबाट सुरु भएको आयकर सत्रौं शताब्दीमा आएर फ्रान्समा ब्रिटेनमा जस्तै युद्धका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो भने भारत र अमेरिकामा सन् १८६० को दशकबाट कर सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । हिन्दूधर्मलाई हेर्ने हो भने आफ्नो कमाइको केही अंश राज्य सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर उठाउन थालेको देखिन्छ । नेपालमा पनि प्राचीनकालदेखि नै खेती, पशुपालन र अन्य व्यवसायमा विभिन्न नामले कर संकलन गर्ने गरिन्थ्यो र प्राचीन नेपालमा सरकारको आम्दानीको महŒवपूर्ण स्रोत कर नै थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर भन्नाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि रकममा लाग्ने करलाई बुझाउँछ । यो कर विभिन्न देशमा फरक–फरक दरमा असुल गरिन्छ । नेपालमा यो कर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐेन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार लागू गरिएको छ । हाल नेपालमा वृद्धि भएको मूल्यको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवा आपूर्तिसम्बन्धी कारोबारमा लाग्छ । त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वस्तु र सेवाको उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो । करयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणहरूमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको तहमा लाग्ने कर भएकाले नै यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो ।

हाल नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आयकर, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार अन्तःशुल्क र भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार कर सञ्चालनमा रहेका छन् भने नेपालको संविधान, २०७२ ले केन्द्रीय सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर मात्र कर संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी भ्याट, भन्सार कर, आम्दानी कर र अन्तःशुल्कले कर संकलनमा महŒवपूर्ण हिस्सा ओगटेका छन् र यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकेमा करका रूपमा राज्यले थप रकम संकलन गर्न सक्छ । त्यसैगरी मुख्य करको हिस्सा ओगट्ने यी चारवटा करहरूलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्न र अन्य करहरूलाई क्रमशः प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधीनमा राख्न सके कर संकलनमा हाल देखा परिरहेका समस्याहरूको सहज समाधान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमा प्रारम्भिक धारणा सकारात्मक थिएन र यो कर प्रणाली नेपालमा लागू हुन सक्दैन भन्ने मान्यता थियो । तर, यस करको तयारीका क्रममा लागू गरिएको करदाता शिक्षा कार्यक्रमले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्तालगायतलाई बिस्तारै सचेत बनाउँदै लैजाने क्रममा यो कर प्रणाली २०५४ मंसिर १ गतेदेखि लागू गरियो र यो कर लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा ४ हजार ९ सय ६४ करदाता दर्ता भएका थिए भने त्यसको एक दशकपछि आ.व. २०६४/६५ मा दर्तावालको संख्या ५९ हजार ७ सय ४१ पुगेको थियो । हाल यस करमा १ लाख ८० हजारभन्दा बढी करदाता दर्ता भइसकेका छन् भने मूअक राजस्व पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । साथै यो कर लागू भएको पहिलो वर्ष ७ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो भने सो रकम आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २९ अर्व ८२ करोड पुग्यो भने आ.व. २०७६/७७ मा ३ खर्ब ७१ अर्व ८५ करोड पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कर लाग्ने कारोबारहरूमा नेपालभित्र आपूर्ति वा आयात भएका वस्तु तथा सेवा र नेपाल बाहिर निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवाहरू पर्छन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐेन, २०५२ को अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएका वस्तु तथा सेवाहरूमा शून्य दर कर लाग्छ र सामान्य अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीअनुसार १३ प्रतिशत कर लाग्ने एकल व्यवस्था गरिएको छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐेन, २०५२ को अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएको वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । यसरी नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै अतिरिक्त राजस्व परिचालन गर्ने ठूलो गुन्जायस भएको यस कर व्यवस्थाले संघीयताको व्यवस्थापन गर्न, संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा दु्रत आर्थिक विकासका लागि आवश्यक आधारशिला निर्माण गर्न थप टेवा पुर्याउन सक्छ ।

नेपालमा वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्गलगायतका कमजोर समूहका लागि विस्तृत किसिमको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छ । तिनीहरूलाई राहात दिन मूअक छुटको सट्टा करको दायरा बढाई बढी राजस्व संकलन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बिस्तार गरिनुपर्दछ । किनकि मूअक छुटबाट आर्थिक विकास नहुने र जो करको दायराभित्र हुन्छ, त्यसले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउने वा फिर्ता पाउने हुँदा त्यसको लगानी कर मुक्त हुन्छ भने मूअक छुट हुने उद्योगले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन नपाउने हुँदा त्यसको लागत बढी हुन्छ । यसैले उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि मूअक छुट होइन, कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थालाई मूअकको सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

यसैगरी विभिन्न सुरक्षा निकायलगायतका संस्थाहरूलाई मूअक छुटभन्दा पनि तिनीहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी तिनीहरूलाई दिइएका छुटहरू हटाउनुपर्छ । मोबाइल फोनलगायतका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताले तिरेको कर व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था मूअकको सिद्धान्त विपरीत छ र यसको अन्त्य हुनुपर्छ । करदाताको लगानीलाई मूअकको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल्स, सवारी साधनका लागि हल्का पेट्रोलियम इन्धन, मनोरञ्जन खर्च आदिमा तिरेको मूअक कट्टी गर्न पाउनुपर्छ । निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताको ६ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा ३ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने प्रावधान गरिनुपर्छ । यसैगरी मूअक लागू भएका सुरुका वर्षहरूमा झैं वस्तु र सेवाको लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिँदा धरौटी राख्नु नपर्नेजस्ता व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरेर यस करलाई सरल बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुने करदाताका लागि विभिन्न देशमा त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक कर अवधि कायम गरी असल अभ्यास गर्ने प्रचलनबमोजिम नेपालमा पनि सुरुमा त्यस्ता करदाताको कर अवधि चौमासिक थियो । तर हालैका बर्षमा साना करदाताले वर्षको चार पटक विवरण बुझाउनुको सट्टा १२ पटक विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसले कर परिपालन तथा र कर संकलन खर्च अनावश्यक रूपमा बढाएकाले स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुने करदाताका लागि चौमासिक कर अवधि कायम गरिनु प्रभावकारी हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर फिर्ता कुल मूअक राजस्वको १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ भने कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाएर कर फिर्ता रकम विद्युतीय माध्यमद्वारा करदाताको खातामा तुरुन्त जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निकासीलाई प्रोत्साहित गरेर आयात निर्यातबीच चुलिएको भिन्नतालाई कम गर्छ ।

त्यस्तै मूअक दर्तासम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न एक वर्षसम्म विवरण नबुझाउने स्वेच्छिक दर्तावालाको दर्ता खारेज गर्ने र अन्यको विश्लेषण गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ मूअकमा बिजकको समस्या नेपालमा मात्र नभई धेरै विकासशील देशहरूमा सामान्यजस्तै छ भने नेपालले पनि लामो समयदेखि यो समस्या भोग्दै आएको छ । त्यसैले बिल लिने दिनेसम्बन्धी बानी बसाल्न एकातिर चिट्ठालगायतका विभिन्न किसिमका प्रोत्साहनमूलक उपायहरू अपनाउनुपर्छ भने अर्कातर्फ नक्कली बिल जारी गर्ने, बिल नदिने वा सही बिल नदिने वा बिल चाहिएमा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ भन्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

कर सर्वसाधारण गरिबदेखि धनीसम्म सबैले तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले जति कर तिर्छन् त्यति रकम सरकारको खातामा जान्छ, जानुपर्छ । व्यापारीहरू कर उठाउने सरकारी इजाजत प्राप्त प्रतिनिधि मात्र हुन् । सर्वसाधारणले तिरेको कर सबै रकम उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, त्यो नै करको सिद्धान्त हो र कर सरकारले मात्र उठाउन पाउँछ । सरकारले पनि संसदबाट पारित भएको कानुनले दिएको अधिकारभित्र मात्र उठाउनुपर्छ । कर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा केही सिद्धान्त हुन्छन् । तर नेपालमा कपडा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर वापत उठाएको शतप्रतिशत, चिनी उद्योगीले ९० प्रतिशत, वनस्पति घ्यू तथा खाने तेल उद्योग, डेरी, चियाले ५० प्रतिशत तथा मोबाइल बिक्रीकर्ताले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सर्वसाधारणबाट उठाई व्यवसायी आफैं राख्न पाउँछन् । यस व्यवस्थाले कर सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ भने हामी नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छौं । यसरी गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई थप १३ प्रतिशत महँगो बनाई बेच्न पाउने र उक्त रकम व्यवसायीले खान पाउने व्यवस्था संसारको कुनै पनि मुलुकमा छैन ।

नेपालमा रोजगारी तथा व्यवसाय गरी आयकर तिर्ने १७ लाख करदाता मात्र छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत मात्रै हो । सेयर, घरजग्गाको कारोवार लगायत स्रोतबाट आय हुने व्यक्ति आयकरमा विरलै दर्ता भएका छन् । व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश व्यक्ति दर्ता भएका छैनन् । त्यसैले करको आधार विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्ति अनिवार्य करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, कर्जा लिँदा अनिवार्य करमा दर्ता हुनुपर्ने, घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन खरिद तथा बिक्री गर्दा करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, आर्थिक कारोवार हुँदा सरकारी सुविधा लिने प्रत्येक व्यक्ति करमा दर्ता हुनुपर्ने, नागरिकता नभई करदर्ता नम्बरको आधारमा आर्थिक कारोवारको अनलाइन अभिलेख रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बिक्री गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा अभिलेख हुने गरी बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनस्थार्पित गर्ने हो भने यसबाट अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउने करको दायरा बिस्तार हुनसक्छ ।

(यो समाचार कारोबार १९ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )