काठमाडौं। राजस्व प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तनका गठित राजस्व परामर्श बोर्डले काम थालेको छ। गत भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार गठित बोर्डले त्रिपुरेश्वरमा कार्यालय स्थापनासँगै सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन तयारीका लागि अध्ययन थालेको हो। 

समग्र राजस्व प्रणालीको अध्ययन गर्ने गरी बोर्डले काम सुरु गरेको बोर्ड सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले बताए। 'भारत र पाकिस्तान लगायत देशमा राजस्व बोर्डको कार्यकारिणी तहमा हुन्छ। उनीहरूको बोर्डबाटै राजस्वको विषयमा छुट दिने, घटाउने-बढाउने गरिन्छ। यस्तै प्रकृतिको बोर्ड गठनको लागि नेपालमा पनि तयारी भइरहेको हो,' उनले भने, 'यसका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ।'

तत्कालका लागि सरकारले एउटा थिंक ट्यांकका रूपमा राजस्व परामर्श बोर्ड स्थापना गरेको हो। यो एडभाइजरी बोर्ड जस्तो संरचना पहिले थिएन। पहिले अस्थायी किसिमको संरचना थियो। बजेटअघि अस्थायीरूपमा राजस्व सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिन्थ्यो। समितिले फागुन, चैत र बैशाख काम गरेर जेठ पहिलो साता प्रतिवेदन पेश गर्ने गर्छ।

'अब सरकारले स्थायी संरचना निर्माण गरेको छ। यसले पोष्ट बजेट र प्री-बजेट दुवैका लागि सुझाव दिनेछ। बोर्डले वर्षभरी राजस्व सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ,' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'पहिले सानो शीर्षकमा करको दरको अध्ययन गर्न पनि समिति बन्ने गर्दथ्यो। अब सबै क्षेत्रको कर अध्ययन बोर्डले गर्नेछ।' 

बोर्डले के गर्छ ?

राजस्व बोर्डले उपयुक्त राजस्व प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिनेछ। राजस्व जहिले पनि लगानीमैत्री हुनुपर्ने बोर्ड सदस्य अधिकारीको भनाइ छ। आन्तरिक स्रोतको सबलीकरण विभिन्न देशहरुसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न बृहत् अध्ययन गर्नेछ। दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि बोर्डले अध्ययन गरि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

दुई देशबीच भएका व्यापार सन्धिबाट मुलुकको व्यापार तथा राजस्वमा पर्ने असरको समेत अध्ययन गर्नेछ। यस्तै कर गैरकर दुवैको अध्ययन गर्नेछ। अन्तर-सरकारी करहरुको बीचमा पनि अध्ययन गर्नेछ। यदि तीन सरकारबीच कर बाझिएको पाइएमा यसको समेत अध्ययन गर्नेछ। कर र गैरकरको विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ। यसैगरी नयाँ कर सिर्जना र पुराना कर हटाउनु पर्ने भए त्यसलाई हटाउन सिफारिस गर्नेछ। कानुन सुधार संगठन संरचना सुधार गर्न सुझाव दिनेछ। 

'नेपालको मुख्य राजस्व संकलनको आधार आयात हो,' सदस्य अधिकारीले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन, साफ्टा सम्झौता, बिम्स्टेक लगायत सम्झौताबाट नेपालको राजस्व प्रणालीमा कस्तो असर गरेको छ सोको समेत अध्ययन गरिनेछ।' 

हालसम्म बोर्डले के गर्‍यो?

बोर्ड गठन भएको तीन महिना पुगेको छ। बोर्डले कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो काम अघि बढाएको छ। यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि राख्न कानुन तयारी गरेको छ। 'महत्वपूर्ण विषयको छलफलमा व्यवसायिक संगठनको प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गर्नेछ। राजस्वको प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको व्यवसायी नै हुन। यस्तै बोर्डले आन्तरिक राजस्व विभाग भन्सार विभाग राजस्व अनुसन्धान विभागसँग छलफल गरिसकेको छ,' सदस्य अधिकारीले भने।

यस्तै निजी क्षेत्रसँग छलफल समेत सुरु गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रका चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघसँग अन्तर्क्रिया गरिसकेको छ। यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। भंसार मूल्यांकनको विषयमा पनि बोर्डले एक टोली बनाएर अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। 

अब के गर्छ?
राजस्वसँग सम्बन्धित आवश्यक विज्ञ व्यक्तिहरुको सूची तयार बोर्डले गरिसकेको छ। गैरकरसँग सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालय, भिसासँग सम्बन्धित काम गृहमन्त्रालय, वनको रोयल्टीको विषयमा वन मन्त्रालयले हेर्नेछ। खानीको रोयल्टीको विषयमा उद्योग मन्त्रालयले हेर्नेछ। यी रोयल्टीको विषयमा पनि बोर्डले काम अघि बढाउनेछ।

यस्तै प्रदेशहरुसँग पनि छलफल गर्नेछ। यस्तै बोर्डले रेभेन्यू (राजस्व) रिसोर्स सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी छ । यदि कसैलाई राजस्व सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले एकै कोठामा बसेर अध्ययन गर्न सक्नेछन्। यसका लागि एउटा पुस्तकालय जस्तो स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नेछ। हालसम्म प्रकाशित भएका पुस्तक अनुसन्धान प्रतिवेदन सबै प्रकारका विषयवस्तुहरु उपलब्ध गराउनेछ। 

भन्सार दरबन्दीमा समेत केही अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। व्यापार सन्धिको सम्झौताबाट भन्सार महसुल संकलनमा कस्तो असर परेको छ। सोको समेत अध्ययन गरिनेछ। 

करको दर नेपालमा धेरै भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालको अध्ययन गरिनेछ। अनलाइन बिजनेसलाई पनि करको दायरामा ल्याउने तयारी छ। यस्तै डिजिटल सूचना प्रविधिलाई पनि करको दायरामा ल्याउन प्रयास गरिने बोर्डले जनाएको छ।

घरजग्गा कारोबारमा कर छलीलाई प्रणालीमा ल्याइने

हाल देशभर सरकारले एक किसिमको जग्गाको मूल्यांकन तोकेको छ। भने कारोबार निजी क्षेत्रले फरक मूल्यमा गर्दै आएको छ। ठूलो परिमाणमा हुने जग्गा कारोबारको थोरै मात्र करको दायरामा आउने गरेको छ। यसलाई अध्ययन गर्ने पनि बोर्डले सुझाव दिनेछ।

विकसित देशमा घरजग्गा कारोबार ब्रोकरमार्फत हुने गर्दछ । यसमा काम नक्कली काम हुने सम्भावना कम छ। विश्वसनीय कारोबार गर्न पनि कम्पनीमार्फत नै जग्गाको कारोबार गर्न आवश्यक छ। नेपालमा आन्तरिक रुपमा हुने ठूलो कारोबार मध्ये घरजग्गा पनि एक हो। यसबाट ठूलो परिमाणमा कर छली हुने गरेको छ। यसको अध्ययन गरी आगामी बजेटमा पेश गर्ने तयारी बोर्डको छ। 

प्री-बजेट अध्ययन पुसदेखि नै 
बोर्डले विभिन्न उपसमिति बनाएर आगामी पुसदेखि नै राजस्व अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ। यसअघि जेठको पहिलो हप्ता मात्रै दिइने प्रतिवेदन वैशाखमै दिने तयारी छ। उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्षको बजेटमा सुझाव पेश गर्नेछ।

बोर्डले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आयकर भन्सार महसुल दर गैरकर शीर्षकमा छुट्टाछुटै समिति बनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि राजस्व सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिले बुझाउने प्रतिवेदन बजेट सार्वजनिक हुनु भन्दा १५ दिन अघि मात्रै पेश हुने गर्दथ्यो। यसले बजेटअघि प्रतिवेदनको पर्याप्त छलफल हुन पाउने थिएन। त्यसैले आगामी बजेटमा ४५ दिन अगावै प्रतिवेदन पेश गर्ने बोर्डको तयारी छ। 

पोष्ट बजेट रिभ्यू

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बोर्डसँगको छलफल गरी केही भन्सार महसुल दरको पुनरावलोकन गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि किताब र विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करको विषयमा समायोजन भइसकेको छ। पुससम्मको अवस्था हेरेर पुनः सुझाव दिने बोर्डको तयारी छ। 'हामीलाई अहिले दरमा धेरै चल्ने अवस्था छैन,' सदस्य अधिकारीले भने, 'त्यसैले अब करको दायारा विस्तार नै प्रमुख अस्त्र हो। करको दर तत्काल घटाउने वा बढाउने हुँदैन।' करको दर घटबढ गर्न लामो समय अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय लिने उनको भनाइ छ। 

बोर्डले स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्नका लागि आयात हुने वस्तुको भन्सार दर तल-माथि गर्न सक्नेछ। 'कर बक्यौता धेरै देखिनु राम्रो विषय होइन। कतिपय बक्यौता असुल हुन सक्ने अवस्थाका छैनन्। यस्ता विषयलाई समाधान गर्दै लैजानु पर्छ,' सदस्य अधिकारीले भने, 'बक्यौता धेरै देखिनु  कुनै पनि देशका लागि राम्रो हुँदैन।' 

आन्तरिक राजस्व विभागमा नन-फाइलरहरुको संख्या बढिरहेका छन्। कतिपय बक्यौता तिर्नै नसक्ने व्यक्तिहरुको नाममा छन्। यस्ता विषयहरु सरकारले लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु राम्रो होइन। असुल हुन सक्ने रकम असल गर्नुपर्छ। असुल हुन नसक्ने रकम मिनाहा गरेर अघि बढ्नुपर्छ। ननफाइलहरुको संख्या रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ। त्यो उपाय अबलम्बन गर्नु पर्ने बोर्डको बुझाइ छ।  

हाल मुलुकमा व्यापार विसंगति देखिन थालेको छ। हैसियत हेरेर मात्र व्यवसाय गर्न दिनु पर्नेछ। ट्रेडमा रेगुलेसन आवश्यक भएको बोर्डको बुझाइ छ। यस्तै सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयमा समेत अध्ययन गर्ने तयारी छ। 

भ्याट फिर्ता हुँदैन
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रोकेको भ्याट फिर्ता बोर्डले समेत अघि बढाउने भएको छ। बोर्ड सदस्य अधिकारीले भने 'भ्याट भनेको उपभोक्तासँग उठाएर सरकारको ढुकुटीमा पुर्‍याउने हो,  यो संकलन गर्ने काम व्यवसायीको हो। यो मानेमा व्यावसायी कर अधिकृत पनि हो। उपभोक्तासँग उठाउने र उसैले खाने भन्ने कुरा मिल्ने विषय होइन। व्यवसायीलाई राहत दिने विषय फरक काम हो। एउटा उपभोक्ताले तिरेको रकम व्यवसायीले खाने भन्ने हुँदैन।' 

भ्याटको सिद्धान्त भनेकै बेचेको सामानमा कति भ्यालु एड गर्न सकियो। तो करको रूपमा तिर्ने हो । यो सरकारमा नगई व्यावसायीलाई छुट दिने भन्ने कुरा नहुने उनले बताए।

(यो समाचार  बिजमाण्डू १ पुष २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )