काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको छ ।

बजेटमा सरकारले लिने नीति तथा करका दरका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श विकास समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएपछि सरकारलाई दिने सुझाव कागजमै सीमित हुने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व परामर्श समिति विगतदेखि नै क्रियाशील हुने गथ्र्यो । यसपालिदेखि समिति स्वायत्त निकाय बनेको छ । उक्त निकायमा निजीक्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति स्थापना गरिएको थियो ।  

सरकारले पूर्वसचिव महेश दाहाल नेतृत्वको परामर्श समितिको बोर्ड सदस्यमा अहिलेसम्म निजीक्षेत्रलाई राखिएको छैन । सरकारले समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेर उनको पारिश्रमिकसमेत राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ । बोर्ड अध्यक्षले मासिक ६५ हजार तलब बुभ्mनेछन् भने बैठक तथा भ्रमण भत्ता नेपाल सरकारको विशिष्ट कर्मचारीले पाउनेसरहको हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सदस्यको तलब ६० हजार तोकिएको छ । उनले पनि भ्रमण, बैठक भत्ता नेपाल सरकारको विशिष्ट कार्मचारीले पाउनेसरह बुझ्नेछन् ।

राजस्व परामर्श विकास समिति निर्माणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विशेष पहलका कारण सम्भव भएको थियो । विकास समिति ऐनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले यो समिति खडा गरेर राजनीतिक नियुक्तिको भर्ती–केन्द्र बनाउन खोजेको भन्दै कानून मन्त्रालयले परामर्श विकास समिति बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव लामो समय रोकेको थियो ।

कानून मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता गराउने सरकारले कबुल गरेकाले मात्र यो विकास समिति गठन गर्न आदेश दिइएको थियो । आगामी दिनमा सरकारले लिनुपर्ने कर नीतिबारे अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग परामर्श गरेर सुझाव दिने अधिकार पाएको यो निकाय स्वायत्त भए पनि समितिमा निजीक्षेत्रको सहभागिता नहुनुले अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तै बनेको चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । ‘परामर्श समितिमा निजीक्षेत्रको संलग्नता हुने भनिए पनि हामीलाई राखिएन । सरकारले लिने नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नै नगराइएपछि हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वस्त हुने ?’ उनको प्रश्न छ । राजस्व परामर्श विकास समितिले सुझाव संकलनको काम जारी राखे पनि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहतका निकायले समेत बजेटमार्फत राजस्वका दर, नीति तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सरकारले निजीक्षेत्रसहित सरोकारवालासँग अघिल्ला वर्षमा जस्तै सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । यसै क्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको गैरकर राजस्व उपसमिति र भन्सार विभागले विभिन्न किसिमका करका दर, नीति र प्रक्रियामा सुधारका लागि सुझाव दिन सूचना नै जारी गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयबाटै हजारभन्दा बढी उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानालाई सुझाव पठाउन पत्राचार गरिसकिएको छ ।

निजीक्षेत्रले अहिले भोग्नुपरेका करका समस्या र समाधानका उपायसमेत लेखेर सीधै अर्थ मन्त्रालयमा ईमेलमार्फत प्रेषित गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । उनीहरूले पठाएका रायसुझावलाई थप विश्लेषण गरेर बजेटमा समावेश गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । सम्बद्ध विभाग तथा समितिले बजेटमा समेटिनुपर्ने, थपघट हुनुपर्ने तथा पुनरवलोकन हुनुपर्ने दर तथा नीति एवं प्रक्रियाका विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको र त्यसका आधारमा करका नीति बजेटमा समावेश गरिने राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सुझाव संकलनकै लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समितिसमेत बनाएको छ । त्यसअन्तर्गतको गैरकर राजस्व उपसमिति अहिले पनि सक्रिय छ । उसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमाको कार्य भइरहेको सन्दर्भमा गैरकर राजस्व प्रणालीको विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सहजीकरणसम्बन्धी सुझाव १० चैतभित्र उपलब्ध गराउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले पनि सूचना जारी गर्दै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवाशुल्क तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणसम्बन्धी सुझाव फागुन मसान्तसम्म पेश गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ । हरेक वर्ष यस्ता सुझाव संकलन गरिँदै आए पनि बजेटमा भने निकै कम समावेश हुने गरेको निजीक्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ ।

(यो समाचार  आर्थिक अभियान १ चैत २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )