कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता भएर पनि कर विवरण नबुझाउनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ३३.१८ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
कर कार्यालयमा दर्ता हुने करदाताको संख्या बढ्दै गएकोमा दर्ता भएका करदाताको ठूलो संख्याले करको विवरण नै नबुझाउने गरेको पाइएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नागरिकलाई कर तिरौं तिरौंको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताइरहँदा ४२ प्रतिशतभन्दा बढीले करको विवरण नै पेस नगर्ने प्रवृत्ति चुनौतीको रूपमा देखिने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले गुणस्तरीयतामा भन्दा पनि संख्यामा बढी जोड दिइएकाले करको विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या बढ्दै गएको पूर्व राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन् । “कुनै पनि करदातालाई कर प्रणालीमा दर्ता गराउँदा उसको कारोबारको अवस्था हेरेर, उसले पछि कर तिर्न सक्छ सक्दैन नियम पालना गर्न सक्छ सक्दैन । कारोबार स्थायी खालको कारोबार हो या कुनै प्रयोजनका लागि मात्र दर्ता भएको हो भनेर हेर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “तर हामीले ‘क्वालिटी’मा भन्दा पनि ‘क्वान्टिटी’मा मात्र जोड दियौँ । त्यसैले दर्ता भएकाबाट पनि विवरण नआउने समस्या बढ्दै गएको हो ।”
कर कार्यलयमा गएर कारोबारका लागि दरखास्त दिने र कारोबार दर्ता प्रमाणपत्र पाउनु उसको अधिकार भए पनि त्यसका लागि निस्चित मापदण्ड भने पु-याएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ । “१० हजारभन्दा बढीको आयात गर्नुप-यो मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भयो,” उनी भन्छन्, “पछि उसले त्यो काम छोड्यो । उसको कारोबार पनि भएन, विवरण पनि बुझाउँदैन ।” त्यसैले कर कार्यालयमा दर्ता गर्दा जो आयो त्यसैलाई दर्ता गर्ने भन्दा पनि उसको विवरण हेरेर उसको व्यवसाय निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन, पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने हिसाबले जानुपर्ने पुडासैनी बताउँछन् ।
करदातालाई शिक्षित गर्न नसक्दा पनि समस्या थपिएको उनको तर्क छ । “करदाता आफैले भ्याटमा दर्ता गराउँछन्, कारोबार गरिरहेका पनि हुन्छन् तर, मैले महिना महिना अथवा दुई-चार महिनामा करको विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै कतिपयलाई थाहा छैन,” उनी भन्छन्, “उनीहरूको सोचाइ नै एक पटक प्यान-भ्याटमा दर्ता भएपछि पुग्यो भन्ने छ ।”
त्यस्तै कर कार्यालयमा दर्ता गरिसकेपछि कर तिराउनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले, आवश्यक गृहकार्य गर्न नसक्दा पनि समस्या थपिएको पुडासैनी बताउँछन् । “आन्तरिक राजस्व विभागले करका विषयमा ज्ञान नभएकालाई सिकाउनुपर्ने, तालिम दिनुपर्ने, अन्यका हकमा कर तिरेका छन् वा छैनन् भनेर अनुगमन-फलोअप गर्नुपर्नेमा, फलोअप पनि गरेन,” उनी भन्छन्, “जसकारण कतिपयले अन्जानमा त कतिपयले जानाजान कर नतिरेका हुन सक्छन् ।”
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा भने कोरोनाले यसमा केही प्रभाव पारेको पुडासैनीको तर्क छ । “पछिल्लो पटक कतिपयको कारोबार पनि भएन,” उनी भन्छन्, “कतिलाई बुझाउन पर्दैन भन्ने पनि भयो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कर तिराउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न पनि सकेन ।” आगामी दिनमा सरकारले एकातर्फ कर कार्यालयमा दर्ता गर्नका लागि अभियान चलाउने, अर्कोतर्फ दर्ता भइसकेका करदातालाई विवरण बुझाउन उत्प्रेरित बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकाल कारोबार गरेर विवरण नबुझाउने भन्दा पनि एक पटक दर्ता भइसकेपछि कारोबार गर्न छोडेर विवरण नबुझाउनेको संख्या धेरै रहेको बताउँछन् । “विगतमा कतिपय करदाताले कारोबार गर्नका लागि कर कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “केही समयपछि व्यवसाय छोडेर कोही विदेश जान्छन्, कोही खाली बस्ने गर्छन् । तर, उनीहरूले औपचारिक रुपमा आएर दर्ता खारेज नगर्दा विवरण नबुझाउनेको संख्या बढेको हो ।”
पेशा व्यसायमा आवद्ध भएर पनि करको विवरण नबुझाउने तथा करको दायरामा नै नआउनेको संख्या भने विगतको तुलनामा निकै कम भएको ढकालको तर्क छ । “अहिले पेशा व्यवसाय नवीकरण गर्नुछ भने पनि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिले बैंकबाट ऋण लिन होस् वा घरजग्गा खरिद गर्न धेरै जसो ठाउँमा करमा दर्ता भएको चाहिने भएकाले विगतको तुलनामा करको दायरामा नआउनेको संख्या घटेको छ ।”

(यो समाचार कारोबार दैनिक २ भाद्र २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )