गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् ।
विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो ।
गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये एक हजार १२४ वटा दाबीको तीन अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रुपियाँ मात्र कर फिर्ता गरिएको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाँकी करिब १५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । कर फिर्ता दाबीभन्दा फिर्ता दिइएको वास्तविक कर फिर्ता कम हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबिजक पेस नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
खासगरी कूटनीतिक निकाय, कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरू, लगातार क्रेडिटको आधारमा र लगातार चार महिना प्रयोग नगरिएको भुक्तान, निकासी, प्राजेक्ट, एजेन्सीलाई उक्त कर फिर्ता गरिएको देखिन्छ । यसरी फिर्ता गरिएको कर यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ करोड रुपियाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ विभागबाट तीन अर्ब ८० करोड रुपियाँ कर फिर्ता भएको थियो ।

कूटनीतिक निकायलाई एक अर्ब २५ करोड
गत आवमा गरिएको कुल कर फिर्तामध्ये कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र एक अर्ब २५ करोड ५४ लाख रुपियाँ रहेको छ । यो विभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको एकमुष्ट कर फिर्ता हो । विभागबाट मात्रै ६८ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपियाँ कर फिर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवमा विभागमा परेका ७१४ वटा त्यस्ता दाबीबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपियाँ कर फिर्ता दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये विभागले छ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपियाँ कर फिर्ता दाबी भने अस्वीकृत गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्राप्त गरेका कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर, पुनः निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने उल्लेख गरेको छ ।

फिर्ता प्रक्रियामा सुधार आवश्यक
सरकारले राजस्वमा सुझाव दिन गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले भने कर फिर्ता प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदनमा निकासीलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्न हाल भइरहेको बैङ्क ग्यारेन्टी कर फिर्ता प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नियमित निकासीमा ६० दिनभित्र कर फिर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ४० दिनमा झार्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै विगतमा विभिन्न वस्तुमा उठाएको करको निश्चित प्रतिशत करदातालाई फिर्ता दिने प्रवृत्तिले मुअकरको संरचनामा प्रभाव पारेकाले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवामाबाहेक अन्यमा यस्तो सुविधा पुनर्विचार गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । त्यस्तै कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति र निकायलाई कर फिर्ता सरलीकृत ढङ्गले शीघ्र रूपमा हुनुपर्ने समेत समितिको सुझाव छ ।
यस्ता निकायबाट प्रस्तुत गरिने बिजकमा द्विविधा देखिएमा सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

(यो समाचार  गोरखापत्र अनलाइन ८ मंसिर २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )