काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री  डा युवराज खतिवडासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको विस्तारित बैठक (एक्स्टेन्डेड एसएमटी मिटिङ)ले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सार्वजनिक संस्थानहरूले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व प्राप्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई दिइएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने खर्च बढिरहेको भए पनि राजस्व आउनुपर्ने स्रोतबाट नआएपछि मन्त्रालयले दबाब दिन खोजेको हो। 
'सार्वजनिक संस्थानहरूबाट यति नै रकम आउन बाँकी छ भन्ने तथ्यांक त छैन तर हाम्रो अनुमानमा करिब २० अर्ब रूपैयाँ प्राप्त हुनेछ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यही रकम चालु वर्षभित्र नै दाखिला गर्न लगाउने निर्णय भएको हो।' 

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरूको निर्णयमा एकरूपता कायम गराउन पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। 'मन्त्रालयबाट संस्थान तथा वित्तीय निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिबाट हुने निर्णयमा एकरूपता गराउने र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर समसयमा दाखिला गराउन पहल गर्ने,' अर्थको निर्णयमा भनिएको छ। 

लाभांश पनि समयमा दाखिला गराउन निर्देशन दिइने
मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउने लाभांश समयमै सरकारको खातामा आउने वातावरणका लागि पहल गर्न संस्थानहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएर अघि बढ्ने निर्णय पनि भएको छ। संस्थानहरूले समयमै वार्षिक साधारणसभा नगर्ने र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभांश पनि नबुझाउने गरेकाले यस्तो निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। 
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य संस्थानले सरकारलाई लाभांश बुझाउन बाँकी छ। यो रकम प्राप्त हुँदा सरकारलाई खर्च चलाउन सहज अवस्था आइपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। 'अहिले पनि पैसा नै नभएको होइन, पैसा उठिरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'संस्थानहरूबाट लाभांश र कर सबै प्राप्त भयो भने चालु वर्षको संशोधित राजस्वको लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ।' 

 

खर्च गर्ने पैसा नभएको हो?
अर्थ मन्त्रालयले अहिले खर्च धान्न सहज अवस्था रहेको जनाएको छ। असारमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि राजस्व संकलनमा सुधार भइरहेकाले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भने नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

'असार २५ गते मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ राम्रो रकम जम्मा हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ, त्यसका अतिरिक्त आयकरको अन्तिम किस्ता पनि आउन बाँकी रहेकाले त्यसले पनि केही भरथेग हुन्छ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'गत वर्ष असारमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा उठेको रहेछ, यो वर्ष पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रकम संकलन हुन्छ भन्ने अनुमान छ।' 
भन्सार विभागका अनुसार अहिले वैदेशिक व्यापार सामान्य अवस्थाको ८० देखि ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि सुधार देखिएकाले खर्च धान्न सकिने मन्त्रालयको अनुमान छ। 'एक महिना अगाडि जस्तो अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन,' स्रोतले भन्यो, 'भुक्तानि बढिरहेको छ तर आम्दानी पनि भइरहेको छ।'

(यो समाचार  नेपाललाइभ  २२ असार २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )