काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करदाताले जरिवाना छुट तथा सहुलियत लिने म्याद पुस मसान्तसम्म रहेको छ ।  ठूला करदाता कार्यालयले यस्तो सुविधा तथा सहुलियतको उपयोग गर्न सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शिवलाल तिवारीले आर्थिक ऐन, २०७८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधामध्ये विचाराधिन मुद्दा फिर्ता र बक्यौता कर दाखिलाको सुविधा लिने म्याद पुस मसान्तसम्म रहेका कारण त्यसको उपयोग गर्न आह्वान गरे ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिहीबार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । सो क्रममा आयकरको ४० प्रतिशत पहिलो किस्ता बापतको रकम दाखिला गर्ने समय समेत पुस मसान्तसम्म रहेको भन्दै यो अवधिमा किस्ता बुझाउन समेत कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, भौचर मिलान तथा संशोधन, प्रणाली सुधार, कर परीक्षणका विषय, छुट तथा सुविधा लिने बारे समेत छलफल भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

उता, आन्तरिक राजस्व विभागले समेत आयकरको पहिलो किस्ता बापतको ४० प्रतिशत किस्ता बुझाउने म्याद पुस मसान्तसम्म भएको भन्दै समयमै कर बुझाउन करदातासँग आह्वान गरेको छ ।

मुद्दा फिर्ता लिनेलाई शूल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा

आयकर ऐन २०५८, मुअक ऐन २०५२ र अन्तःशूल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र कर निर्धारण वा अन्तःशूल्क निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिई विचाराधिन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदन गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिनु पर्ने भएको छ ।

त्यसपछि कायम रहेको आयकर, मुअक र अन्तःशूल्क बापतको कर रकम र दफा अनुसार सुविधा उपयोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याज वा विलम्ब शूल्कको ५० प्रतिशत रकम पुस मसान्त भित्र बुझाएमा शूल्क, दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शूल्क समेत छुट हुने प्रावधान रहेको छ ।

बक्यौता मिनाहा

अन्तःशूल्क ऐन २०१५ अनुसार लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको रकम, आयकर ऐन अनुसार बक्यौता रकम र मुअक ऐनले प्रतिस्थापन गरेका होटल कर, मनोरन्जन कर, ठेक्का कर र बिक्री कर बमोजिम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको रकममध्ये अन्तःशूल्क वा कर रकमको ७५ प्रतिशत रकम पुस मसान्तसम्म तिरेमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, शूल्क, ब्याज र बाँकी कर समेत मिनाहा हुने भएको छ ।

आयकर ऐन २०५८, मुअकर ऐन २०५२ र अन्तःशूल्क ऐन २०५८ अनुसार २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर निर्धारण वा अन्तःशूल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको रकममध्ये झुट्टा वा नक्कली बिजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारणबाट रहेको बक्यौता बाहेकको हकमा समेत पुस मसान्त भित्र कर तिरेमा यस अवधिसम्मको ब्याज वा विलम्ब शूल्क, जरिवाना र थप दस्तुर छुट पाइने भएको हो ।

(यो समाचार  अनलाइन खबर २२ पुष २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )