संविधान र अन्य ऐनमा निकासी कर, कवाडी निकासी कर, पटके सवारी कर, प्रदूषण शुल्क भन्ने शब्द नै छैन । तर, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले यस्ता कर लगाइरहेका छन् । स्थानीय तहमा उठेको कर विवादको अध्ययन गर्न बनेको समितिले समेत ऐन/नियममै नभएका कर स्थानीय तहहरूले लगाइरहेको स्वीकारेको छ ।

१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन अनुसार अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले १७ दिनमै तयार पारेको प्रतिवेदन ६ असोजमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाएको छ । करका केही व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार गरेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । 
 

संविधान र अन्य ऐनमा नभए पनि प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक ऐनमा निकासी करको व्यवस्था गरेपछि समस्या उब्जिएको हो । प्रदेश १ ले कर कानुन नै बनाएर आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन भएर निकासी हुने कृषिजन्य, पशुजन्य र वनजन्य वस्तुमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई कर उठाउन निर्देश दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिहरूले ठेक्का बन्दोबस्त गरेर यस्तो कर उठाइरहेका छन् । जबकि, संविधानमा एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन नपाइने उल्लेख छ । सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा बाधा–अवरोध नपुर्‍याउन र भेदभाव नगर्नसमेत संविधानले भनेको छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, उपत्यकाका चाँगुनारायण, दक्षिणकाली, कागेश्वरी मनहरा, गोदावरी नगरपालिका, काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका र पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले निकासी र कवाडी कर लगाइरहेका हुन् ।

प्रादेशिक आर्थिक ऐनकै कारण हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गिट्टी र सिमेन्टमा, गोदावरी नगरपालिकाले पानीसमेतमा निकासी कर लगाएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले पानी निकासीमा प्रतिट्यांकर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १ सय ६३ रुपैयाँ लिने गरेको छ । भ्याट संघको अधिकार क्षेत्रको विषय भए पनि नगरपालिकाले उठाइरहेको छ । यसरी उठाएको भ्याट कुन कोषमा राख्ने, नगरपालिका नै अनभिज्ञ छ ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा निकासी कर लगाएको छ । विरोधपछि हाल सूर्योदय नगरपालिकाले निकासी कर रोकेको छ । तर, उत्पादन (ओरिजिन अफ गुड्स) का आधारमा कर लगाउने अडान अध्ययन समितिसमक्ष राखेको छ । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५ को आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री र व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए ।

पहिलेका जिल्ला विकास समितिहरूले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा कृषिजन्य, पशुजन्य र वनजन्य वस्तु निकासी हुँदा निकासी कर ठेक्का लगाउँदै आएका थिए । त्यसैलाई अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले निरन्तरता दिएका हुन् । तर, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ एवं अन्य कुनै संघीय ऐनमा यस्ता वस्तु बिक्री र निकासी सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । केहीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार बिक्री र निकासी ठेक्काको व्यवस्था गरेको र कतिपयले प्रदेश कानुन अनुसार शुल्क लगाइरहेका छन् । 

संविधानमा सवारी साधन करको व्यवस्था छ । तर, पटके सवारी करको भने कुनै पनि ऐन–नियममा उल्लेख छैन । यद्यपि, दक्षिणकाली, पालुङटार, सूर्योदय, शंखरापुर नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिकाले पटके सवारी कर लिइरहेका छन् । अन्नपूर्णले ३० देखि १ सय रुपैयाँका दरमा यस्तो कर लिइरहेको छ । त्यसका लागि वार्षिक १० लाख उठाउने गरी ठेक्का नै दिएको छ । कतिपयले सवारी साधनबाट प्रदूषण खर्च र मर्मत लागत उठाउन यस्तो कर लगाएको समितिलाई बताएका छन् ।

अन्य केही नगरपालिकाले पनि सडक मर्मतका लागि भन्दै यस्तो कर लिने योजना बनाइरहेका छन् । “यस्तो पटके करबाट आम्दानी धेरै नहुने भए पनि विवाद आएको देखिन्छ,” समितिका संयोजक तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, “सवारी सम्बन्धी विभिन्न कर प्रचलनमा रहेकाले थप भार पार्नुहुँदैन ।”

कानुनी व्यवस्था नभए पनि स्थानीय तहले उठाइरहेको कर हो, प्रदूषण शुल्क ।  यस सम्बन्धी सेवा नदिए पनि कर मात्र उठाइएको हो । तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिकामा रहेको चुरोट उत्पादक सूर्य नेपालले यही करको कारण मर्कामा परेको सरकारलाई अवगत गराइसकेको छ । कम्पनीले नगरपालिकालाई यस्तो शुल्क ८ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । मुलुकमै सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीमध्ये सूर्य नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेकाले यस्ता अनावश्यक कर थोपरिन नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नगरपालिकाहरूले कवाडी सामग्री निकासीमा समेत कर लगाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले कवाडी निकासी कर उठाउन टेन्डर नै आह्वान गरेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले कवाडी निकासी कर लगाइरहेका हुन् । संकलन हुने क्षेत्र र मार्ग प्रयोग हुने क्षेत्र दुवैले यो कर उठाउन थालेकाले विवाद बढेको हो । यति मात्र होइन, कतिपय स्थानीय तहले कवाडी मालवस्तु र त्यसबाट उत्पादित नयाँ फलाम बिक्रीमा समेत कर लगाएको भेटिएको छ । यही कारण २९ भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कवाडी सामान प्रयोग गरेर उत्पादित नयाँ वस्तुमा कर नलगाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।

ऐनमै व्यवस्था नभएको कर लगाउने अभ्यासमा कतिपय स्थानीय तहको निर्णयले केन्द्र सरकारलाई समेत समस्या पर्ने देखिएको छ । केही प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत उपभोगका नाममा उत्पादित सिमेन्ट र क्लिंकरमा पनि कर लगाइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको अधिकार पाएका प्रदेशहरूले उत्पादित सिमेन्टमा समेत कर लगाएका छन् । उत्पादित सिमेन्टमा केन्द्र सरकारले अन्त:शुल्क लगाउँदै आएको छ ।

संविधानले समेत दुई वा तीनवटै तहको साझा अधिकार सूचीमा परेको वा कुनैको पनि अधिकार सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउने व्यवस्थाको निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ । प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीको बाँडफाँटको समेत अलग्गै प्रक्रिया छ । केन्द्रले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैले २५/२५ प्रतिशतको दरमा रोयल्टी पाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले सेवा नै नदिएको विषयमा पनि कर लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता, सेवाशुल्कमा फरक–फरक दर तोकिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले पञ्जीकरण विलम्ब शुल्क १ सय लिइरहँदा सूर्योदयले यसको सिफारिसकै लागि ३ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ । यस्तो करबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि केहीले दर घटाएका र केहीले नि:शुल्कसमेत गर्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै उच्चस्तरीय समिति सदस्यहरू, ६ असोज  | तस्बिर : अर्थ मन्त्रालय

 

दोहोरो–तेहेरो कर

पर्यटन, सम्पत्ति, घरजग्गाजस्ता करमा दोहोरोपना देखिएको छ । संविधानले संघको एकल अधिकार सूचीमा ‘पर्यटन दस्तुर’ र प्रदेशको यही सूचीमा ‘पर्यटन’ र स्थानीय तहमा ‘पर्यटन शुल्क’ पर्ने उल्लेख गरेको छ । पर्यटन शीर्षकबाट हुने आम्दानीमध्ये कसको कति क्षेत्राधिकार हुने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको हो । अर्कोतर्फ, पर्यटन शुल्क तीनवटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।

संविधानको अनुसूचीमा पर्यटन, पर्यटन दस्तुर र पर्यटन शुल्क भनेर प्राप्त आयलाई कतै एकल अधिकार त कतै साझामा राखिएकाले पनि समस्या बढेको हो । यस्तो समस्या कायमै रहँदा ट्ेरकिङ एजेन्सी संघ, नेपाल माउन्टेनरिङ एसोसिएसनलगायतका सरकारी निकायबाहेकका संस्थाहरूले पनि पर्यटनसम्बद्ध विभिन्न शुल्क उठाइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा सबै स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय आर्थिक ऐन, ०७५ ले एकीकृत सम्पत्ति करका विकल्पमा सम्पत्ति कर मात्र लगाउने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत सम्पत्ति करमा सबै जग्गा र भवनलाई एकीकरण गरेर सम्पत्ति कर लगाइँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि घर र त्यसले चर्चेको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लाग्छ । यसरी संघीय आर्थिक ऐनविपरीत धनगढी उपमहानगरपालिका, दमक नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइरहेका हुन् । प्रतिवेदनले स्थानीय र प्रादेशिक करमा देखिएको विवाद समाधानको प्रयास गरेकाले आगामी दिनमा करका सबै विवाद सल्टिने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

उच्चस्तरीय समितिका मुख्य सुझाव

• सरकारी निकायबाहिरकालाई पर्यटन कर उठाउन रोक, प्रदेशलाई ‘पर्यटन शुल्क’ उठाउन रोक, स्थानीयले निर्माण, व्यवस्थापन वा सञ्चालन गरेको पर्यटकीय पूर्वाधारमा प्रवेश शुल्क मात्र लिन सक्ने व्यवस्था
• स्थानीय तह र प्रदेशलाई संघले तयार पारेको नमुना आर्थिक ऐनको ढाँचा समयमै उपलब्ध गराउने र परिपालना गर्न लगाउने
• प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सेवा नदिँदा पनि शुल्क लगाएकाले खारेज गर्नुपर्ने
• व्यवसाय करको पुनरावलोकनमा सबै पक्षसँग यथाशीघ्र छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृति र लगानीका आधारमा दर्ता र नवीकरण कर लगाउनुपर्ने
• बक्यौता व्यवसाय कर मिनाहामा रोक
• औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७३ संशोधन गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता अनुगमन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई, आयात–निर्यात गर्नेबाहेकका साझेदारी फर्म र निजी फर्म दर्ता अधिकार स्थानीय तहलाई
• अमिल्दो व्यवसाय कर लगाउन रोक
• पटके सवारी साधन कर
• नलगाउन/नउठाउन निर्देशन
• प्रदेशले उठाउने र बाँडफाँट गर्न पाउने सवारी साधन कर स्थानीय तहले समेत उठाइरहेकाले यसमा रोक
• जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, ०३३ अनुसार व्यक्तिगत विलम्ब शुल्क लगाउन निर्देशन
• सेवा प्रदान नगरेका क्षेत्रमा लाग्ने सबै शुल्क खारेज
• सेवाशुल्क, दस्तुर निर्धारणमा ठूलो अन्तर रहेकाले एकरूपता कायम गर्न निर्देशन
• सेवा लागतका आधारमा मात्रै सेवाशुल्क निर्धारणको व्यवस्था
• घरबहाल कर निर्धारणको मापदण्ड र कर उठाउन आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने
• घरजग्गा बहाल कर ऐन, ०३३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि नमुना कानुन वितरण
• एउटै सम्पत्तिमा घर बहाल कर र सम्पत्ति कर लाग्ने भए पनि दोहोरो कर नभएको बुझाउन स्थानीय तहले प्रयास गर्नुपर्ने
• एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन
• सम्पत्ति करको सीमाले ठूला होटल, बहुउपयोगी कम्प्लेक्स, निजी उद्योगलगायत करको दायरामा आउन नसक्ने देखिएकाले एक रोपनीको सीमा खारेज गर्नुपर्ने
• सरकार, गुठी, मुनाफारहित संघसंस्था, धार्मिक संस्थालगायतको स्वामित्वको भवन, जग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था
• निर्माणजन्य वस्तुको उपयोग अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था
• निर्माणजन्य वस्तुको कर संकलन गर्ने अल्पकालीन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था
• क्रसर उद्योग ५ वर्षभित्र सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने
• नदी र खानीबाट निस्कने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई घाटगद्दी गरेर मात्र बिक्री गर्ने र ठेक्का अवधिपछि घाटगद्दीमा सामान रहे स्थानीय तहको हुने
• १५ असारदेखि १५ असोजसम्म नदी दोहन रोक्ने व्यवस्थामा कडाइ
• स्थानीय तहको अधिकारका स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका, निर्माण व्यवसायलगायतको दर्ता अनुमति दस्तुरमा निश्चित मापदण्ड तोकेर कार्यविधि उपलब्ध गराउने
• कृषि, पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापारमा जिल्ला निकासी कर लिन केन्द्रबाट निर्देशन दिनुपर्ने ।