तीन अर्बको चकलेट आयातमा थप प्रोत्साहन
पुस्तक आयात ३७ प्रतिशत घट्दा पनि निरुत्साह

काठमाडौँ — व्यापार घाटा कम, कर छलीलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन भन्दै पुस्तकको भन्सार महसुल जारी राखे पनि बजेटले चकलेट आयातमा लाग्ने महसुल भने सरकारले घटाएको छ । पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सार महसुलबारे चौतर्फी विरोध भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यसले निरन्तरता पाउने भएको छ ।

बजेटसँगै संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पुस्तकसम्बन्धी भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । चकलेट आयातमा भने ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १० हजार ७ सय मेट्रिक टन चकलेट तथा कोक मिसिएको गुलियो चकलेटजन्य सामग्री आयात भएको थियो । उक्त आयात करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।

यसबाट ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लिँदा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । अब १० प्रतिशत बिन्दुले भन्सार महसुल घटाइँदा ३८ कराेड ५० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व गुम्नेछ । भन्सार महसुल घटाएपछि आयात झन् बढ्न सक्छ । ‘अर्थमन्त्रीको व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको विरोधाभास हुने गरी चकलेटमा भन्सार घट्यो,’ राजस्व प्रशासनबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘चकलेट अत्यावश्यक सामग्री होइन । व्यापार घाटा कम गर्ने नै हो भने ३ अर्ब रुपैयाँको चकलेट आइरहँदा भन्सार महसुल झन् बढाउनुपथ्र्याे ।’ चकलेट बढी मात्रामा भारतबाट आउँछ । त्यसपछि युरेपियन मुलुकहरूबाट चकलेट आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

‘विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का अनुसार धेरै दरमा लगाइएका भन्सार महसुलहरू घटाउनुपर्ने सैद्धान्तिक कुरा हो,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा विद्युत्मा अन्त:शुल्क बढाउनु, चकलेटमा घटाउनु र पुुस्तकमा जारी राख्नुमा आफैंमा विरोधाभास विषय हुन् ।’ चकलेट आयातकर्तालाई सुविधा तथा राहतको आवश्यकतासमेत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक विधेयकमा कहिलेकाहीँ आयातकर्ताको लबिइङले पनि काम गर्छ । त्यस्तो भएको हो वा होइन, अहिल्यै निष्कर्षमा नपुगौं । सरकारले आफ्नो तर्क बताउला,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवेशमा राजस्व संकलन कम भएर स्रोतको दबाब परिरहेका बेला चकलेटको भन्सार महसुल किन घटाउनुपर्‍यो ?’

सामान्य सामग्रीमा भन्सार महसुल घटाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चौतर्फी विरोध भएको पुस्तकको महसुलमा भने पुनरावलोकन गरेनन् । आर्थिक विधेयकमा पुस्तकसम्बन्धी विषय उल्लेख छैन । ‘विधेयकभित्र कुनै कुरा पनि उल्लेख नहुनु भनेको गत वर्षकै निरन्तरता हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण पुस्तकमा पहिले लगाइएको कर आउँदो आवमा पनि जारी रहन्छ ।’

गत आवसम्म नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी यहाँ ल्याउँदा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । चालु आवको बजेटले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुस्तक आयात घट्दो क्रममा छ ।

भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी यस पटकको बजेटको विषयमा प्रतिक्रियाविहीन छन् । कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिले हेर्न जरुरी रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छली गरिरहेको दाबी गर्दै सबै पुस्तक एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । पुस्तकमा भन्सार महसुलले नेपाली मुद्रण उद्योगको संरक्षण हुने अर्थको दाबी छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ । भन्सार महसुल लगाएलगत्तै पुस्तक आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको ९ महिनामा १ अर्ब १ करोड ६६ लाख

रुपैयाँको पुस्तक आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा साढे ३७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । चैतसम्म ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको मात्रै पुस्तक आयात भएको छ ।
‘पुस्तकमा कर नै लगाउनु हुँदैनथ्यो । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने अन्य उपाय थिए,’ पूर्वअर्थ सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘पुस्तकको भन्सार महसुल घटाउन वा हटाउन विचार गर्नुपर्ने थियो ।’

(यो समाचार  इकान्तिपुर  मा , १८ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )