सरकारद्वारा करका दर प्रस्ताव

हेटौंडा — सरकारले कृषि आयमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कर प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रदेश आर्थिक विधेयकमा ५ लाखसम्मको कृषि आयमा कर नलाग्ने उल्लेख छ ।

५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म १ दशमलब ५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म १ दशमलब ५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा माथिको आयमा २ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

कृषिमा आय कर लगाउने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, फलफूल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दूध, तेलहनजस्ता अन्य खाद्यवस्तुको उत्पादनको बिक्रीबाट हुने आयमा कर लाग्ने उल्लेख छ । स्वयं घोषणा गरी आफ्नो कृषि आय प्रस्तुत गर्ने कृषकका लागि कृषि आयमा तोकिएबमोजिमको कर लगाइने र असुलउपर गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कर सरकारले तोकेको कार्यालयले संकलन गर्ने उल्लेख छ । यता, कृषि आयमा कर लगाउन गरिएको प्रस्ताव हटाउन भन्दै संशोधन दर्ता भएको छ । कृषि आयमा कर लगाउन ‘न्यायोचित नहुने’ भन्दै कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ र छिरिङ दोर्जे लामाले ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १३ र त्यसका सबै उपदफाहरू हटाउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

सरकारले घर जग्गा रजिस्ट्रेसनमा अधिकतम ५ प्रतिशतदेखि न्यूनतम २ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रदेश आर्थिक विधेयकमा घरजग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा र सँगोलनामाको लिखत थैली अंकमा महानगरपालिकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा साढे ४ प्रतिशत, नगरपालिका ४ प्रतिशत र गाउँपालिकामा २ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त शुल्क घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गरी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

सरकारले जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा आमाबुबाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्णरूपमा छुट हुने उल्लेख छ । जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपक्षीपालन, जडिबुटी, फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरेको जग्गा लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ ।

सामूहिक खेती योजनाअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले जग्गाको चक्ला मिलाई खोलेको उद्योगको नाममा लिखत पारित भएमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ । महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारको स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिस्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारका स्वामित्व हुने गरी प्राप्त लिखतमा रजिस्ट्रेसनमा ३५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ ।

सरकारले निजी सवारीसाधनमा अधिकतम ५८ हजारसम्म कर लगाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा २९०१ सीसीभन्दा माथिका सबै कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबसमा ५८ हजार ३ सय कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको न्यूनतम १ हजार सीसीसम्म २० हजार ९ सय कर प्रस्ताव गरिएको छ । मोटरसाइकल १२५ सीसीसम्म २७ सय ५०, १२६ देखि २ सय ५० सीसीसम्म ४४ सय, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्म ८८ सय र ४ सय सीसीदेखि सोभन्दा माथिका सबैमा १६ हजार ५ सय कर प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिनी ट्रक, मिनी बसमा २४ हजार २ सय, ट्रक/बसमा ३३ हजार कर प्रस्ताव गरिएको छ । डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणमा ५० हजार र मिनी ट्रिपरमा २७ हजार ५ सय कर प्रस्ताव गरिएको छ । भाडामा दर्ता भएका यी सवारीसाधनको करको दर भने कम छ । 

प्रदेश सरकारले दहत्तर बहत्तर शुल्क निर्धारण गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट ग्राभेल र रोडा आन्तरिक बिक्री र घाटगद्दीमा प्रतिक्युब फिट संकलन शुल्क १ रुपैयाँ र निकासी शुल्क २ देखि ३ सम्म तोकिएको छ । जिल्लाबाहिर निकासी गर्दा कर प्रतिक्युब फिट संकलन शुल्क डेढ रुपैयाँ र निकासी शुल्क ३ देखि ५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । माटो आन्तरिक बिक्री र घाटगद्दी प्रतिक्युब् फिट २५ पैसा र निकासी शुल्क १ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

जिल्लाबाहिर निकासी कर प्रतिक्युब फिट ५० पैसा र निकासी शुल्क २ रुपैयाँ तोकिएको छ । खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइने उल्लेख छ । जिल्लामा उत्पादन हुने सिमेन्टको हकमा बिक्री मूल्यको शून्य दशमलब ५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत कर लगाइने उल्लेख छ ।

चलचित्र घरमा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा दर्शकहरूबाट प्रतिटिकट ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरेको छ । भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन, कन्सर्ट, थिएटर/नाटकघर, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, दोहोरी साँझ, डान्सबार लगायतमा प्रतिटिकट/बिलमा ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव भएको छ ।

प्रदेश सरकारले १३ स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिएको छ । ‘आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पछाडि परेका एवं मानव विकास सूचकांकमा कमजोर’ स्थानीय तहका लागि प्रतिजिल्ला एक स्थानीय तहका हिसाबले विशेष अनुदानबापतप्रति तह ५ करोड उपलब्ध गराइएको हो ।

दोलखाको कालिञ्चोक, रामेछापको दोरम्बा, सिन्धुलीको घ्याङखेल, काभ्रेको महाभारत, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल, रसुवाको नौकुण्ड, नुवाकोटको दुप्चेश्वर, मकवानपुरको राक्सिराङ, ललितपुरको कोञ्ज्योसोङ गाउँपालिका र काठमाडौको शंकरापुर र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको हो । प्रदेशले वित्तीय समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान गरी ५ अर्व २८ करोड ८२ लाख रकम स्थानी तहलाई उपलब्ध गराएको छ ।

सबैभन्दा बढी काठमाडौंले २६ करोड ७५ लाख ४० हजार र सबैभन्दा रकम १९ करोड ३ लाख ५३ हजार रकम पाएका छन् ।

यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links