बजेट: यस्ता छन् कर सम्बन्धि व्यवस्था

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरे । बजेटमा कर प्रशासनमा केही फेरबदल लगिएको छ ।

  • प्रगतिशिल कर मार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको पन्ध्र र पच्चीस प्रतिशतको सट्टा दश, बीस र तीस प्रतिशतका दरहरू कायम गरिने । २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइने ।
  • घर जग्गाको कारोवारमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा तीस लाखबाट घटाएर दश लाख कायम गरिने ।
  • पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगहरूलाई समेत यस्तो सुविधा दिइने । एक सय जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव ।
  • चिया, कपडा एवम् डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगहरूमा लाग्दै आएको आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव । लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाहरूले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव ।
  • पचास करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप तीन वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव ।
  • सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा २० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव । सामाजिक संस्थाहरूले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधान अनुसार विवरण पेश गरेमा विगतका आर्थिक वर्षहरूको कर तथा शुल्कहरू छुट दिने प्रस्ताव ।
  • योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुने प्रबन्ध । जीवन बीमाको प्रिमियम वापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई बृद्धि गरी रू. २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।
  • करदाता र कर प्रशासन दुबै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न सबै उपायहरूको अवलम्बन गरिने । राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानुनको पालना नगर्ने उपर कठोर कारबाही गरिने । बिजक जारी नगर्ने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन रूपमा बजार अनुगमन गरिने । कर परिपालना नभएको वा बिजक जारी गरेको नपाइएमा कारोवारस्थलमा नै विशेष जरिवाना गरिने ।
  • वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने ।
  • विगतमा विभिन्नश कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था ।
  • प्रतितपत्रको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिने । भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने । एक पटकमा निश्चित प्रकृति र परिमाणका मालवस्तु वाहेकका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था । अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिने ।
  • अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, बर्गीकरण र मुल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोवार मूल्यमा आधारित बनाइने।
  • मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्चिनत स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था ।
  • विभिन्न् नियमनकारी निकायमा रहेको करदाता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने । विल बिजक लिने/दिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोवारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिने । विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिने ।
  • गैर करलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिने । गैरकर संकलन सम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने ।

यो समाचार कान्तिपुर दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |
 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links