इन्टरनेट मर्मत शुल्कमा कर उठाइने

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत असुलेको रकममा ६ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।

सेवा प्रदायकले असुलेको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा २ प्रतिशत र रोयल्टी शीर्षकमा ४ प्रतिशत रकम उठाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकबाट यो शीर्षकमा कति रकम उठ्ने हो गणना गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

गत साता बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कबापत रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

संशोधनअघि नियमावलीमा सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कबापत कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था थियो । नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्क लिने गरेका थिए । उनीहरूले मर्मत सम्भारबापत उठाएको शुल्कको भ्याट मात्रै तिर्दै आएका थिए ।

सेवा प्रदायकसँग वार्षिक कारोबारको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टी शीर्षकमा र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शीर्षकमा रकम लिए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लागि २ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिरेका थिएनन् । यो विषय लामो समयदेखि बक्यौता रहँदै आएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशतका दरले दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि विवाद समाधानका लागि भएको वार्ताका क्रममा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

गत वर्ष साउन १० मा भएको सरकारी समिति र सेवा प्रदायकबीचको सहमतिअनुसार यो वर्ष साउन ६ मा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली परिवर्तन गरेको हो । घरायसी उपभोक्तासँग दूरसञ्चार सेवा शुल्क सेवा प्रदायकले नलिने सर्तमा नियमावली संशोधन गर्दै मर्मत कुल इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राखिएको हो ।

इन्टरनेटमा कर बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समिति बनाएर सेवा प्रदायकसँग वार्ता गरेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोजराज भट्ट भने प्राधिकरणको निर्णय सेवा प्रदायकले नमान्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारसँग भएको वार्ताका क्रममा मर्मत सम्भार शुल्कबापत पहिला उठाइएको रकमबाट ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ प्रतिशत र रोयल्टीबापत ४ प्रतिशत रकम नउठाउने मौखिक सहमति भएको थियो ।

‘वार्ता समितिमा रहनुभएका पुरुषोत्तम खनालज्यू नै अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूसँग भएको मौखिक सहमति उहाँले पनि सुन्नुभएको छ ।’ उनले प्राधिकरणको निर्णय सेवा प्रदायकले नमान्ने बताए ।

कान्तिपुर संवाददाता
 

(मिति  आश्विन ६, २०७६ कान्तिपुर मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  कान्तिपुरको यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  ) 


 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links