शम्भु श्रेष्ठ: कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नुपर्ला भनेर हाम्रा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जतिबेला दलाल पुँजीपति र विचौलियासँग बसेर छलफल गर्दै थिए, त्यति नै बेला जर्मनका वित्तमन्त्री ओलम स्कोलज पनि यही चिन्तामा थिए । फरक यतिमात्र हो, नेपालका अर्थमन्त्री खतिवडा दलाल पुँजीपतिको सल्लाह बमोजिम बजेट बनाउन तयारीमा थिए भने, जर्मनीका वित्तमन्त्री स्कोलज त्यहाँको अर्थविद्, वातावरणविद् र योजनाविज्ञहरुसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका थिए । यी दुई देशका अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटको परिणाम नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सारमा १४९ प्रतिशतसम्म भन्सार अन्तशुल्क र अन्य कर बढाइयो भने जर्मनीमा साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलर विद्युतीय सवारी साधन खरिदकर्तालाई अनुदानको रुपमा छुट्याइयो ।

उनको यो नीतिले सरकारकै विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको छविमा दाग लागेको छ । बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि पुरानै दरमा भित्रिएका सवारी साधनले ‘भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिन’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दिनरात त्यही अनुहार हेरेर निरीह बन्नु परेको छ ।
 

जर्मन र नेपालको बजेटको तुलना गर्ने हो भने बजेट अगाडि ५०/६० लाखमा मध्यम वर्गले चढ्ने गरेको विद्युतीय गाडी बजेटपछि डेढ करोड पुगेको छ भने जर्मनीमा ४० हजार युरो वा त्योभन्दा कम मूल्यको विद्युतीय गाडी किन्दा उल्टै ९ हजार युरो सरकारले ग्राहकलाई अनुदान दिने भएको छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने रणनीति यो बजेटले गरेको छ भने जर्मनीमा सन् २०३० सम्म कर मिनाहा गरिएको छ । त्यसैगरी जर्मनी गाडी निर्माता कम्पनीहरुलाई विद्युतीय गाडी उत्पादनमा सहयोग पु¥याउन जर्मनल १४५ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ ।

जर्मन र नेपालका अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटबाटै अर्थमन्त्री खतिवडा कति निकम्मा रहेकाछन् भन्ने पुष्टि गर्छ । उनले विद्युतीय सवारी साधनलाई विलासिताको साधन भएकाले विदेशी मुद्रा बाहिरिन नदिन भन्सार, अन्तशुल्क बढाएको तर्क दिएर आफैं उल्लू बनेका छन् । उनको यो तर्क नेकपाको घोषणा पत्र र नेपाल सरकारको नीति विपरित छ । नेकपाको घोषणा पत्रमा काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । स्वंयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० मा नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सिंगो विश्वको अर्थतन्त्रलाई कोरोना भाइरसले तहन–नहस बनाएको बेला नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि आत्मनिर्भरमुखी बनाउन सकिएको भए जनतामा ‘अब त देश बन्छ’ भन्ने आशा जाग्ने थियो । तर, दूर्भाग्य ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने नियति भोग्न नेपाली जनता बाध्य छन् । अर्थमन्त्रीको सोच विदेसिने मुद्रा जोगाउने हो भने विद्युतीय सवारीमा होइन, आलु, प्याजलगायतका आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुमा भन्सार बढाएर नेपाली कृषकलाई प्रोत्साहित गरेको भए खर्बौ रुपैयाँ जोगिन सक्थ्यो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ०७५/७६ मा मात्रै भारतबाट १४ अर्ब ६० करोड ९० लाख बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात भएको देखिन्छ ।

तर, उनले आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा दलाल पुँजीपति र विचौलियासँग सेटिङ गरेर देश डुबाउने नीति लिए । उनको यो नीतिले सरकारकै विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको छविमा दाग लागेको छ । बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि पुरानै दरमा भित्रिएका सवारी साधनले ‘भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिन’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दिनरात त्यही अनुहार हेरेर निरीह बन्नु परेको छ ।

अर्थमत्रन्त्री खतिवडाले विदेशी मुद्रा जोगाउन विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेकोे हाँस्यस्पद तर्क दिएपनि गत आव ०७४/७५ मा ७४ करोड ४९ लाखको मात्र विद्युतीय सवारी आयात भएको छ भने १५ अर्ब ४९ करोडको पेट्रोलियम पर्दाथबाट सञ्चालन हुने सवारी साधान आयात भएको देखिन्छ । यसले व्यापारघाटा थप बढ्दै गएको छ ।

कोरोनाका कारण सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखानार होटल रेष्टुरेन्टहरु बन्द छन् । दैनिक एक करोडको विद्युत पनि खपत हुन सकेको छैन । अब केही समय पछाडि एक हजार मेगावाट विद्युत थपिँदैछ । यस्तो बेला पेट्रोलियम पर्दाथको आयातलाई विस्थापित गर्न पनि विद्युतीय सवारीमा सरकारको ध्यान जानु पर्दथ्यो । त्यसो नभएकाले अबको दिनमा विद्युत प्राधिकरण समेत टाट पर्ने देखिन्छ । तर, चिन्ता कसलाई छ र ?

(यो समाचार  दृष्टि न्युज  मा, २७ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )