चटपटेमा कर, बदाममा कर, अण्डामा कर, माछामा कर, डुंगामा कर

गाउँमा सिंहदरबार

काठमाडौं : दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा खुसी थिए । तर स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि करको भार थोपरिँदा जनतामा आक्रोश बढेको छ। 

एकपछि अर्को बस्तु र सेवामा पनि कर लगाइएपछि सिंहदबार आएको खुसी आक्रोशमा परिणत भएको हो । खोला माछा मार्दा, खोलो तर्दा र साइकल चलाउँदासमेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा जनतालाई करको भार थोपरेका छन् । 

डुंगामा पनि कर ? 

प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलाबाट डुङ्गा तर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डुंगाबाट खोलो तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकल १५ रुपैँया, चौपाया (गाईबस्तु, खसी बोका)को १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैँया कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । 

धनगढी नगरपालिका भित्र खोलाको ठेक्कासमेत लागिसकेको छ । धनगढी उपनगरपालिकामा मनोहरा लगायतका नदी र खोला पर्दछन् । उपमहानगरपालिकाको एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का भइसकेको छ भने अरु प्रक्रियामा छन् ।

अण्डामा पनि कर

उपमहानगरपालिकाभित्र एक दर्जन घाट छन्, प्रत्येक घाटमा ठेकेदार परिचालन हुनेछन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अन्डामा १ रुपैयाँ कर तोकेको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसायमा वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापारीसँग ३० रुपैयाँ कर लगाएको छ । हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक तीन सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाउन थालिएको छ । 

अंगीकृत नागरिकतमा २ हजार

प्रदेश २ को धनुषाका सबै नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार शुल्क तोकेका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

माछा मार्दा पनि कर 

खोलामा माछा मार्न पनि कर लाग्ने भएको छ । अछामको रामारोशन र तुम्राखाँद गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र माछा मार्न अनुमति पत्र चाहिने नियम बनाएको छ । 

दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउने छन् । उनीहरुले ८४ गेडीको २५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएको छ । 

तुम्राखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचरको सरक्षणको लागि जाल दर्ता र माछा मार्न जथाभावी मार्छा मार्दा माछा लगायतका जलचरको नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर लागू गरिएको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । 
‘धेरै चरण छलफल गरेर यो ऐन बनाएका हौं, यसले माछा पर्ने व्यवसायलाई मापदण्डमा ल्याउने काम गर्छ र माछा लगायतका जलचरको संरक्षण हुन्छ,’उनी भन्छन् । उनले कर्णाली, राप्ती, बबई र सेती लगायतका नदीनालामा माछा तथा जलचरको सरक्षणको लागि यो नियम लागू गरिएको जानकारी दिए । 

 

रामारोशनस गाउँपाकिालले कैलाश खोला र शाखा खोलामा पाइने असला माछा जथाभावी मार्नाले लोप हुन लागेपछि संरक्षणको लागि जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ । 

उसले गाउँसभामार्फत ‘रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कैलाश कोला र शाखा खोलामा असला माछा संरक्षण तथा मार्न नियमन गर्न बनेको नियम २०७५’ ऐन तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त नियम अनुसार ८४ गेडीको २५२ आँखा भएको जाल बाहेक अन्य माछा मार्ने सबै तरिकालाई अवैध ठहर गरेको छ । 

रामारोशन गाउँपालिकाले नियम कार्यान्वयन भइसकेकोले अब उप्रान्त उपयुक्त जालबाहेकका अन्य सबै तरिका अवैध गएकोले नियमको दफा ३ उपदफा क अनुसार जाला दर्ता गर्न र माछा मार्न अनुमति पत्र लिन लागि निम्न मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेका छ । 

जाल दर्ता तथा माछा मार्न अनुमति पत्र लागि हस्तलिखित निवेदनका साथै नेपाली नागरिकताका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र पार्सपोर्ट साइजको फोटो, राजस्व शाखाबाट निवेदन दस्तुर भुक्तानी गरेको रसिद, जाल दर्ताको दस्तुर भुक्तानी गरेको रसिद लगायतका कागजात अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद मरासिनीद्वारा जारी गरिएको जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमति पत्रका लागि आव्हान गरिएको दरखास्तमा वाञ्छनीय योग्यता १८ वर्ष उमेर पूरा भइ ६० ननाघेको र शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ्य तथा मरिदापानको लतमा नलागेको हुने पर्ने तोकिएको छ ।  

नक्सा डिजाइन आफैँ 

उता बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सा डिजाइन-ड्रईङ गर्नेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेका छ । उपमहानगरले नक्सा डिजाइन आफैँ गरिदिएर त्यसको शुल्क भुइँतलाको ५ हजार र त्यो भन्दा माथिको थप ३-३ हजार तोकेर सार्वजनिक सुचना नै जारी गरेको  छ ।

स्थानीयबासीले भने उपमहानरले ने जनताको निजी घरको आफैँ नक्सा बनाउने, निरीक्षण गर्ने र नक्सापास गर्ने नियम लागु गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । 

यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिक  कम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links