NMB Bank

Nepal Life Insurance

किताबमा पनि कर

नयाँ बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेपछि किताब क्रेता र बिक्रेता विरोधमा उत्रेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले विदेशबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकलगायत सबै प्रकारका किताब ल्याउन स्थगित गरेको छ ।
एसईईको नतिजा आउन लागिसक्यो । बजारमा ११/१२ कक्षाका पाठ्यपुस्तकको अभावखट्किन थालिसक्यो ।
ज्ञानको स्रोतरूपी किताबमा भन्सार वा अतिरिक्त महसुल नलगाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । पश्चिमा जगत् छाडिदिऊँ, हाम्रै दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

नेपालसमेत सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) ले किताब ल्याउन–लैजान कुनै बन्देज गर्न नपाइने मान्यता राख्छ । किताबको निर्बाध आयात/निर्यात व्यवस्थाका लागि कुनै प्रकारको भन्सार लगाउन नपाइने उसको प्रस्ट नीति छ । किताबमा भन्सार आम प्रचलनविपरीत भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले युनेस्कोसहित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (आईपो) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

किताब तथा पत्रपत्रिका बाहिरबाट आउने क्रम आफैं पनि घट्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघिसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँको किताब आयात भएकामा गत वर्ष १ अर्ब ७४ करोडका किताब तथा पत्रपत्रिका भित्रिएका थिए । नयाँ नीतिपछि लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, वितरक र पाठक प्रभावित भएका छन् । हुँदै जानेछन् ।
सरकारले किताबमा भन्सार लगाउन खोजेको यो पहिलोपटक भने होइन । पुस्तक बिक्रेताहरूको विरोधपछि २०५३/५४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार घोषणा फिर्ता लिएका थिए । शाहीकालका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने उल्लेख गरे, विरोधपछि फिर्ता गरे । चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत कहीँ कतै पनि किताबमा भन्सार लाग्दैन ।

केही नेपाली प्रकाशन गृहले भारतबाट किताब छपाएर ल्याउन थालेपछि स्वदेशका मुद्रण उद्योगलाई असर परेको सरकारको बुझाइ गलत भएको पुस्तक बिक्रेताहरूको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुद्रण र प्याकेजिङका किताबका लागि प्रकाशकले केही किताब भारतमा छापेर ल्याउने गरेका छन् ।

नयाँदिल्लीका प्रकाशन गृहले पनि बेइजिङबाट अझ गुणस्तरीय किताब छपाउने गरेका छन् । कतिले सिंगापुरबाट ल्याउँछन् । किताब प्रकाशन र आयातमा भारतलगायत संसारका धेरै मुलुक स्वतन्त्र छन् । सरकारले साँच्चै स्वदेशी मुद्रण व्यवसायको संरक्षण गर्न चाहेको हो भने छपाइ मेसिन, मसी, कागज, प्लेटलगायत कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउनेतर्फ सोच्नु सही हुन्छ । अरूलाई रोक्नु होइन ।
नेपाली प्रकाशकले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याउने किताबमा यसअघि पनि १५ प्रतिशत भन्सार थियो । नेपाली मुद्रण व्यवसायीले सरकारलाई त्यो प्रावधान राख्न लगाएका थिए । खोइ त व्यवसायीको संवर्द्धन भएको ? फेरि यस नीतिमा भन्सार र वाणिज्यको आधारभूत पक्ष पनि बेवास्ता गरिएको छ । भन्सार लगानी मूल्यमा लगाउने हो, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा होइन । एमआरपीमा भन्सार लगाउँदा किताब महँगो हुन्छ । एमआरपी भन्सारले हेर्ने होइन, वाणिज्यले हेर्ने हो ।

किताबलाई व्यापारिक वस्तुमात्र ठानेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्दाको परिणामवश आम पाठक मारमा पर्नेछन्, मूल्य तिर्ने त तिनै हुन् । किताबमा कर कसिकसाउले किताबको नियन्त्रण होइन, अन्ततः ज्ञान/शिक्षाको नियन्त्रण गर्छ । किताबमै समेत कर लगाउने नीतिले हाम्रो राष्ट्रिय मूर्खता साबित गर्छ ।

किताब बाहिरबाट नआउने हो भने ज्ञान/विज्ञान, साहित्य/कला, धर्म/संस्कारको आदानप्रदान कहाँबाट हुन्छ ? राणाकालमा समेत बनारसका छापाखानाबाट मुद्रित किताब नेपाली गाउँघर पुग्थे । ज्ञानको स्वतन्त्र प्रवाहमा अवरोध गर्दा किताबको फोटोकपीगरेर नक्कली किताब बनाउने नक्कली बजार संस्कारलाई मात्र सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

यो समाचार  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।
 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links