कोभिड–१९ (कोरोना) महामारीका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्र प्रभावित छन् । आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव समाजका चौतर्फी क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्षेत्रमा परेका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले सो क्षेत्र लक्षित पुनर्कर्जा लगायतका राहत कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ । कतिपय प्रतिष्ठानले सरकार प्रदत्त सुविधा लिइसकेका पनि छन् । सरकारले सम्भव भएसम्म आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन चालू र आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा राहतका विभिन्न प्याकेज ल्याएको छ । आगामी आ.व २०७८÷०७९ को बजेटमा उद्योगी, व्यवसायीका धेरैभन्दा धेरै माग सम्बोधन गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतका संस्था तथा कतिपय उद्योगी व्यवसायीद्वारा बजेटका यस्ता प्रावधानको खुला हृदयले स्वागत गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारसम्म निषेधाज्ञा पूर्णतः खुला भई स्वाभाविक र अपेक्षित रूपमा कर तथा राजस्व नउठे पनि महामारीविरुद्धका प्रतिकार्य, दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा सामाजिक उत्तरदायित्वजस्ता नियमित तथा परिस्थितिजन्य दायित्व निर्वाहका कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका लागि नियमित रूपमा कर तथा राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि असार त कर, राजस्व उठ्तीका दृष्टिले निर्णायक र महत्वपूर्ण अवधि मानिन्छ । साथै, नियमित कर उठाइने व्यवस्थाबाट कर तिर्नुपर्ने पक्षको अािर्थक बोझको वितरण गर्न सकिन्छ । एकै पटक कर तिर्नुपर्दा आउन सक्ने अधिक आर्थिक दायित्वलाई क्रमशः किस्ताबन्दी वा निरन्तर रूपमा तिर्न पाउँदा सहज हुने देखिन्छ । मुलुकलाई राजस्व उठ्ने र व्यवसायीले पनि आफ्ना दायित्व छिमल्दै जान पाउने भएकाले नियमित कर उठ्तीलाई सरकारले निरन्तरता दिएको हुन्छ । केही व्यवसायीले आर्थिक कारोबार नभएको (निषेधााज्ञा) अवधिमा कर तिर्न समस्या हुने बताउँदै आएका थिए भने केही कानुन व्यवसायीले निषेधाज्ञा अवधिको कर पछि तिर्न सकिने विकल्पको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चले जेठ ५ गते ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चद्वारा जारी सो आदेश खारेज नभए कर असुलीमा समस्या हुने दाबी गर्दै जेठ २५ गते अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसमेत चार निकायले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दिएका थिए । भ्याकेट निवेदनमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश परिवर्तन गर्दै ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७, को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू नगराउनू’ भनी अन्तिम आदेश दिएको छ । आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर उठ्तीमा अर्थ मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । साथै, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेका कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था भएमा, जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ पर्न गएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्नसक्ने भएकाले मन्त्रालयले सोही ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्न सक्ने गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश बदर गरेकाले कर उठ्तीमा स्पष्ट र सहज भएको छ । साधारण हेराइमा निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउनु अस्वाभाविक देखिन्छ तर सामान वा सेवा बिक्री गर्दा नै ग्राहकसँग उक्त कर उठाइने भएकाले उठाइसकेको कर सरकारको कोषमा दाखिला गर्नु व्यावसायिक दायित्व नै हुनेछ । सामान वा सेवा बिक्री नभए यस किसिमको कर तिर्नु नपर्ने भएकाले यसले व्यवसायीलाई आर्थिक बोझ थोपरिन्न । उपभोक्ताबाट उठाइएको कर व्यवसायीले मध्यस्थको हैसियतमा सरकारी कोषमा बुझाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सुविधा खोज्ने तर कर चुक्ता नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउन दिनु हुँदैन यसमा व्यवसायी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

(यो समाचार  गोरखापत्र अनलाइन ३ असार २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )