राजस्वसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारका निर्णय उल्टिए, करको निर्णय अपरिपक्व कि अदालतको सक्रियता?
काठमाडाैं-

• आन्तरिक राजस्व विभागले गत जेठ २० गते कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना सार्वजनिक गर्‍यो। विभागको सूचनाको व्यापक विरोध भयो। कर तिर्ने म्याद असार ७ गतेसम्म बढाइयो। करको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। अदालतले कर नउठाउन सरकारलाई आदेश दियो। मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ। 

• कानुनविपरीत गाडी आयात हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले अर्थ विधयेक २०७७ मार्फत् आधिकारिक विक्रेताविना आयात भएका गाडीमा ३० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गर्‍यो। यो व्यवस्थाले भन्सारमा रोकिएका टेस्ला गाडी छुटाउन समस्या परेको भन्दै आयातकर्ता श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। सुरुमा श्रीमाको मागदाबीअनुसार अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले भन्सारको भ्याकेट खारेज गरिदिएको छ। 

• मैनावती स्टिल उद्योगले आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर नतिरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर लगाउन पत्राचार गर्‍यो। १५ दिनभित्र कर कार्यालयलाई जवाफ दिनुको साटो कम्पनी अदालत गयो। अदालतले सरकारलाई तत्काल कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। 

कर प्रशासनका निर्णय अदालतले एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउन थालेको यी तीन प्रतिनिधि घटना हुन्। कर संकलन जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। करसँग सम्बन्धित निर्णय परिपक्व नहुँदा अदालतले उल्ट्याइदिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
'विगतमा अदालतले करसँग सम्बन्धित निर्णय उल्ट्याइदिएका नजिर छन्, निर्णय परिपक्व नहुँदा अदालत पुगेर सरकार हार्ने गरेको छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, 'अहिले पनि केही निर्णयमा सरकारका निर्णय अदालतले उल्याइरहेको छ, यसपटक अलिकति अदालतले नै सक्रियता बढाएको छ।' 

विभागका पूर्वमहानिर्देशक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ भने अदालतको निर्णयको विषयमा बोल्नै नसकिने बताउँछन्। 'विगतमा सामान्य कर निर्धारण पनि नगर भन्ने खालका अन्तरिम आदेश पनि आउने गरेका थिए, अहिले पनि कर नउठाऊ भन्ने आदेश आएको छ,' उनले भने, 'कर संकलनको प्रक्रिया, कानुनले दिएको अधिकार बुझ्नुपर्ने विषय थियो।'

व्यवसायीहरू भने सरकारले कानुनसम्मत र व्यवहारिक निर्णय नगरेका कारण अदालत जानुपरेको दावी गर्छन्। 'सरकारलाई कर नउठाऊ भन्न त कसैले मिल्दैन तर सरकारी निर्णय कानुनसम्मत र व्यवहारिक हुनुपर्छ,' एक व्यवसायीले भने। 

(यो समाचार  नेपाललाइभ  १४ असार २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )