कमजोर उन्मुख जर्मनी अर्थतन्त्रमा कर कटौती


कमजोर भएको जर्मनीको अर्थतन्त्रमा पुरानो बहसले पुनः स्थान पाउन थालेको छ । यो बहसको विषय भनेको कर कटौतीको हो ।
उच्च करले सरकारी खर्चका लागि सुविधाजनक अवस्थाको सिर्जना गर्छ भने न्यून अवस्थाको करले राज्यको खर्च क्षमतालाई सीमित पार्छ । यी दुईबीचको छनोटको विकल्प भनेको राजनीतिक हो ।
वास्तवमै जर्मनीमा जीडीपीमा करको अनुपात र सामाजिक सुरक्षाको योगदान वर्षौंदेखि बढ्दै आएको छ । २०१४ मा जर्मनीमा करको बोझ त्यति थिएन । उक्त वर्षमा संघीय बजेट नयाँ ऋणको शून्यमा झरेको थियो । उक्त समयमा कमर आम्दानी जीडीपीको ३८.६ प्रतिशत थियो । २०१८ मा यसको अनुपात ३९.८ प्रतिशतमा उक्लेको थियो ।
यसैगरी सामाजिक योगदानलाई समावेश नगर्ने हो भने कर–जीडीपीको अनुपात २०१४ को २२.१ प्रतिशतबाट बढेर गत वर्ष २२.८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०२० सम्ममा यो बढेर २३ प्रतिशत पुग्नेछ । कर–जीडीपीको अनुपातलाई २०१४ कै तहमा ल्याउनका लागि २०२० मा कर छुट दिनु आवश्यक छ । २०१७ को तहमा पुग्नका लागि सरकारले कर बोझलाई २२ अर्ब युरोमा झार्नु आवश्यक छ ।
सोलिडारिटी करको अन्त्य स्वागत योग्य मान्न सकिन्न । यो करको सुरुवातले धनीलाई मार पर्न सक्ने विषय यथार्थ हो । जर्मनीका कुनै पनि राजनीतिक दल उच्च आम्दानी गर्नेलाई कर लगाउन इच्छुक देखिँदै आएका छन् । उनीहरू सोलिडारिटी कर रोक्न चाहँदैनन् ।
सोलिडारिटी करबाट उठेको पैसा सार्वजनिक लगानीतर्फ लैजाने विषय बढी तर्कसंगत रहेको छ । यसो गर्दा लगानीका लागि कोषको अभावको अवस्था पैदा हँुदैन । यसैबीच खर्च पनि व्यापक मात्राम बढ्दै गएको छ र पुनर्वितरण कार्यक्रमले पनि गरिबलाई लक्षित गर्न सकेको छैन ।
कर्पोरेट करमा तत्काल कदम उठाउनु आवश्यक देखिएको छ । जर्मनीमा कम्पनीहरूका लागि तोकिएको करको दरको मापदण्ड ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो समान किसिमका मुलुकको तुलनामा ठूलो अन्तरले बढी हो । जी–सेभेननमा फ्रान्सले मात्रै ३३ प्रतिशतको कर लगाउँदै आएको छ र यो पनि आगामी वर्षहरूमा २८ प्रतिशतमा झर्ने देखिएको छ । यो अझैं सुरुमै सहमति जनाइसकिएको २५ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । कम्पनीहरूले नाफाको पैसालाई विदेशमा सार्ने अवस्थाबाट कर आम्दानीमा हुने कटौतीको रोकथाम गर्न तथा जर्मनीमै रोजगारी र लगानीको अवस्था कायम गर्नका लागि संघीय सरकारले फ्रान्सको अनुसरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । फ्रान्सले क्रमिक रूपमा कर्पोरेट करको बोझलाई कम गर्दै २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
विपक्षीहरूले जर्मनीको उच्च दरको निर्यातले अर्थतन्त्रलाई अझैं प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक नभएको तर्क राख्दै आएका छन् । जर्मनी विश्वकै ठूला निर्यातकर्ताको मुलुकमा पहिलो-दोस्रो स्थानमा आउँछ । जर्मनीले व्यापक मात्रामा व्यापार बचत गर्दै आएको छ ।
जर्मनीको निर्यात बचत खुद पुँजी निर्यातबाट आएको छ, किनभने स्वदेशको तुलनामा जर्मनीले विदेशमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्दैै आएको छ । कर्पोरेट करमा गरिने कटौतीले यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । हालको अनुमानअनुसार करको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा जर्मनीका कम्पनीहरूले लगानीलाई बढाउन सक्छन् ।
कर कटौतीका लागि बाध्यात्मक तर्क पनि राख्न सकिन्छ । यसले जर्मनीका राजनीतिज्ञलाई सरकारी खर्च र प्राथमिकताको विद्यमान खर्चमा पुनर्विचार गर्नका लागि दबाब दिन सक्छ, तर बेक्जिटका कारण यदि बेलायतमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी लन्डनबाट जर्मनीका सहरहरुमा सारेको अवस्थामा पनि जर्मनीलाई कर कटौतीले फाइदा दिन सक्छ । कर कटौती गरिएको अवस्थामा बेलायतमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मुख्यालयहरू युरोपका अन्य मुलुकका सहरमा नगईकन जर्मनीका सहरहरूमा जान सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

यो समाचार  कारोबार दैनिक   बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links