विद्युतीय र पेट्रोल कारमा कर र नाफा

काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको केही वर्षपश्चात् भन्सार दर वृद्धि गर्‍यो र अन्तःशुल्क लगायो। सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा करका दर यथावत् भए पनि निजी प्रयोगका लागि ल्याइनेमा कर बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने घोषणा गरेको हो।  

१ लाख पाउण्ड स्टर्लिङसम्मका विद्युतीय विलासी कार आयात भएको र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिरको कार आएको भन्दै कर लगाइएको सरकारको तर्क छ। कर बढाइएको भन्दै केही आयातकर्ताहरू र सवारी प्रयोगकर्ताले विरोधसमेत जनाएका छन्। 

अधिक महँगा गाडी आयात भएको र सार्वसाधारणले नभई बिलासी प्रयोगकर्ताहरूले किन्ने सवारीले राज्यलाई ज्यादै न्यून कर तिरेको भन्दै सरकार कर लगाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। यहाँ करिब समान अधिकतम् बिक्री मूल्य भएका एकै ब्राण्डका विद्युतीय र डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीले सरकारलाई कति कर तिर्छन् र ती सवारीबाट बिक्रेताले कति मुनाफा लिन्छन् भन्ने तुलना गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

२०१९ अप्रिलदेखि २०२० मार्चसम्मको लागि आयातकर्ता कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा ल्यान्डिङ कस्ट तोकेको छ। त्यसैका आधारमा तयार गरिएको खर्चमा आधारित रहेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्। सवारी साधन आयात गरेको मूल्यमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सडक मर्मत दस्तुर र अन्य लागतसमेत जोडेर नेपाली बजारमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य( एमआरपी) तय गर्छन्।

(यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  यसको पूर्णपाठको  लागि  यँहा  क्लिक  गर्नुहोला  ।  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links