राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ । तर करको परिभाषाले निर्दिष्ट गरेको मान्यताअनुरूप न त सतप्रतिशत व्यक्ति वा फर्मले कानुनबमोजिम इमानदार रूपमा राज्यलाई कर तिरेर आफ्नो उतरदायित्व पूरा गरेका छन् । न त कर प्रशासन ती व्यक्ति वा मर्फलाई हदैसम्म करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गर्छ ।
राज्यको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बराबरभन्दा बढी रकम चुहावट भएको छ । तिरोप्रतिको नागरिकको हदैसम्मको विकर्षण कर प्रशासनले राम्ररी बुझेको छ । तर, नागरिकले राज्यलाई करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी तिनेको कर व्यवस्थापन स्वच्छ र पारदर्शी नहुँदा कर प्रशासन यसको जवाफदेहीबाट बच्न देखावटी रूपमा करको दायरा बढाए पनि गुणस्तरको श्रीवृद्धिमा हदैसम्म चुकेको छ ।
आज करको दायरा तुलनात्मक रूपमा फराकिलो अवश्य छ । तर, यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने तथ्यले सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्छ । बर्सेनि लाखौँको सङ्ख्यामा नयाँ करदाता थपिएको सरकारी तथ्याङ्क सुनिन्छ ।
यो सफलतामा राज्य गर्व गर्छ । तर, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न राज्य कति सफल भयो वा नागरिकमा करप्रतिको आकर्षण बढाउन कर शिक्षा अभियानको लक्ष्यमा गोल गर्न कर प्रशासन कति सफल भयो यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को समग्र बजेट (कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिबाहेक) तथा राजस्व सङ्कलनको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा मूल प्रश्नहरू आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसूचकहरू माथिको दबाबमात्र ठोक्किएर विलिन हुँदैनन् । बरु सरकारको नजरमा राजस्व सङ्कलनको दायरा एवं पहुँच फराकिलो, पारदर्शी र प्रभावकारी भएको तथ्य र तर्कलाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक आधारहरू के–के हुन् ? जवाफदेही आजको कर प्रशासन हुनैपर्छ ।
कर चुहावटको यथार्थ
अनुमानित रूपमा राजस्व सङ्कलनको करिब दुई गुणा बढी कर चुहावट भएको छ । कानुनबमोजिम राज्यलाई व्यक्ति वा फर्मले तिर्नुपर्ने तिरो नतिर्नु त्यो ठूलो चुहावट हो । जस्तै, अहिले बन्द भएका ११ एयरलाइन्सले सरकारलाई करोडौँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । उड्डयन प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गरेको छ तर कम्पनीहरू कर प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अटेर गरिरहेका छन् । एनसेलले करबापत राज्यलाई अर्बौं रकम तिर्न बाँकी छ । तारे होटलहरूले पनि ठूलो मात्रामा कर छलेका समाचार मिडियामा आउँछन् ।
उद्योग व्यवसायीहरूले पनि कर प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मनलाग्दी रूपमा हदैसम्मको राजस्व छली गरेको नजिर छ । ठूला उद्योग, कलकारखानाले पनि राज्य शक्तिलाई प्रभावमा पारेर तिर्नुपर्ने कर तिर्दैनन् । थोरै पुँजीमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायका सञ्चालकहरूले पनि सकेसम्म कर तिर्दैनन् । अहिले दैनिक हजारौँ नेपाली श्रमका लागि विदेश जान्छन् । तर उनीहरूले राज्यलाई रत्तिभर कर तिर्दैनन् । स्वदेशमा आफ्ना पुर्खाको सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लगानी गर्नेहरूले पनि राज्यलाई रत्तिभर कर तिर्दैनन् । तितो यथार्थ हो – नीति नियम निर्माणकर्ता सम्पन्न हुन् । उनीहरूले आफूभन्दा सानाहरूको लागि नियम बनाएका हुन् । मानौँ, घरबेटीले कर तिर्दैनन् । डेरावालाले तिर्नुपर्छ । विद्युत्को शुल्क घरबेटीले तिर्दैनन्, डेरावालाले तिर्नुपर्छ । राजस्व व्यापारीले तिर्दैनन् । उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । अस्पतालले कर तिर्दैनन् बिरामीले तिर्नुपर्छ । शैक्षिक संस्थाले कर तिर्दैनन् अभिभावकले तिर्नुपर्छ । गाडी धनीले कर तिर्दैनन् यात्रुले तिर्नुपर्छ । प्रविधि कम्पनीहरूले कर तिर्दैनन् प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा गाडीलाई आठ लाख पर्छ भने नेपालमा ४० लाख पर्छ । भारतमा मोटरसाइकल ३० हजारमा पाइन्छ भने नेपालमा दुई तीन लाख पर्छ । चीनमा एक हजार पर्ने सामानलाई नेपालमा ४०–५० हजार पर्छ । यसको अर्थ एसियामै सबैभन्दा महँगो नेपालमा छ । राजस्व सङ्कलनमा राज्य उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएको अवस्थामा नेपालको वार्षिक बजेटमा चमत्कार हुन्छ । तर वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्व संकलनमा उद्देश्य नजिक पुगेको दाबी गर्ने सरकार यथार्थमा धेरै असफल छ । यस्तो लाग्छ कर प्रणालीमा दलालतन्त्रको सबैभन्दा प्रभाव छ र कर प्रशासन दबाबमा छ । दलालतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रबीच ‘तिमी पनि खाऊ हामीलाई पनि लेऊ’ भन्ने नीतिको साँठगाँठले करको स्वच्छता र पारदर्शिताको सवालमा कर प्रशासन जवाफदेही हुन सकेको छैन ।
कर प्रशासनको दरिद्रता पछिल्लो समय करको दायरा फराकिलो भए पनि प्रभावकारिता दयनीय छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वैदेशिक रोजगार, विभिन्न व्यापार व्यवसाय सबै–सबै क्षेत्रमा कर चुहावटका ठूला ठूला छिद्र छन् । ती छिद्रहरू जसलाई माफियातन्त्र, दलालतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रले झन् झन् ठूल्ठूला बनाउँदै छन् । जसको असर करको दायरा फराकिलो भए पनि प्रभावकारिता झन्झन् दयनीय हुँदै गएको छ । यसमा कर प्रशासनको ठूलो गल्ती छ ।
कर प्रशासन कर चुुहावटका छिद्राहरू पुर्दै आम व्यक्ति, व्यवसायलाई करको दायरामा अनिवार्य ल्याउने कर शिक्षाको पहुँचलाई सबैभन्दा तल्लो निकायसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यमा सिर्जनशीलता देखाउने होइन, बरु सहजता र लाभको दृष्टिबाट गरिब जनतामाथि बढ्दै गएको महँगीको फाइदा खास उद्योग, व्यवसायलाई निशानामा राखेर तिनको प्रयोगकर्ता र पहुँचको आधारमा कर वृद्धि गर्ने नीतिको अवलम्बन कर प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो दरिद्रता हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयू) ले सार्वजनिक गरेको आईसीटी प्राइस ट्रेण्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामै दूरसञ्चारमा नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । यो चर्को करका कारण आम सर्वसाधारणका लागि सामान्य बनिसकेको इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । त्यस्तै, सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुप¥यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आ.व. ०७१ – ७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपियाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२–७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ कर थप्नुभएको थियो । कर चुहावटका ठूला छिद्रहरू पुर्ने र आम व्यक्ति र फर्मलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यमा जित हासिल गर्नुको साटो पहुँचको आधारमा जनताले सबैभन्दा धेरै उपयोग गर्ने वस्तुमा निरन्तर रूपमा एकछत्र अचाक्ली कर बढाइरहनाले करको प्रभावकारितामा झन् ह्रास आउँछ भने कर चुहावटका छिद्रहरू झन् बढ्दै जान्छन् ।
आगामी भूमिका सङ्घीयता जीवित राख्न आर्थिक पहुँच र यसको व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका छ । प्राकृतिक प्रकोप र कोभिडजस्ता आकस्मिक महाव्याधिका कारण ठूलो आर्थिक क्षति हुँदै गएको छ भने नेपालमा विकासका पूर्वाधार निर्माणको सवालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न वार्षिक पौने छ खर्ब रुपियाँ अपुग भएको तथ्य पनि अर्कोतिर छ । यी सबै तथ्य र सम्भावित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा वा सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने हुँदा आगामी दिनमा समृद्धि र सुशासनका निम्ति कर प्रशासनको भूमिका र जिम्मेवारी झन् बढेको छ । राज्यले आम्दानीको स्रोत र रोजगार बढाउन बेचिएका वा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भव भएसम्म पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा स्वदेशमा नै उत्पादन बढ्न गई दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । बन्द सार्वजनिक संस्थान पुनः व्युँत्याउनाले कर प्रशासनको मनोबल र पहुँच ह्वात्तै बढ्ने थियो । अतः मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको अवस्था अनुरूप समयसापेक्ष कर प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । आर्थिक आम्दानीको सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान र उत्खनन एवं करको दायरा विस्तार साथै प्रभावकारिताको समान वितरण र गुणस्तरमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

(यो समाचार  गोरखापत्र अनलाइन १७ फाल्गुन२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )