काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले थालेको कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण प्रक्रिया तत्काल रोकिपाउ भन्दै एनसेलले निवेदन दिएको थियो ।

टेलियासोनेराले एनसेल को शेयर आजियटालाई बेचेको विषयमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कर निर्धारण प्रक्रिया ठूला करदाता कार्यालयले थालेको थियो । तर ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दाबी एनसेलको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले पुस १० गते स्वामित्व परिवर्तनबापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले यसअघि नै पुँजीगत लाभकर लिइसकेको छ । अहिले भने स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको हो । त्यो कर करिब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।