काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर उठाउन रोकिदिएको छ । एनसेलले दायर गरेको रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले मंगलबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रेनोल्ड होल्डिङको सेयर टेलिया सोनेराबाट आजिआटालाई बेच्दा लाग्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाईउक्त कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।
आफूले आय विवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको र त्यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिटमा एनसेलले लाभकरबापत अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तत्काल कर असुल नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमात्रै हैन, मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बेलामा व्यक्त हुनुपर्ने रायसमेत श्रेष्ठको इजलासले प्रस्तुत गरेको थियो । निष्कर्षसहितको यो अन्तरिम आदेशले आगामी जेठ २१ गतेसम्म निरन्तरता पाउने भएको छ ।

सर्वोच्चले जेठ २१ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । यतिन्जेलसम्म एनसेलको ३९ अर्ब रुपैयाँ कर असुली प्रक्रिया रोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा अपनाइएको शैलीको अनुसरण गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण इजलासको फैसला अन्तिम भई पुनरावलोकनमा जाने अवस्था हुँदैन ।

यसअघि पनि एनसेलको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो । ‘एनसेलले संशोधित कर निर्धारणको सूचना प्राप्त गर्दा सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको देखिँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनको उचित प्रक्रियाको प्रश्न समाहित भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ जबकि यो विवादमा कर निर्धारणको कार्यविधिमाथि नै मुख्य रूपमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

केही वर्षयता करसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा सुनाउनुपर्ने प्रकृतिको राय अन्तरिम आदेशमै जारी गरेपछि न्यायाधीशहरू विवादमा तानिँदै आएका छन् । एनसेल करमुद्दासँग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन अन्तरिम आदेश विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समयको यो अन्तरिम आदेश पनि सोही शृंखलाका रूपमा देखिएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । ऊक्त व्यवस्थामा ‘कुनै व्यत्तिलेरकम खुलाई आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै वर्षको आय विवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आय विवरण कर निर्धारण गरेसरह मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर एनसेलले सेयर बिक्री र त्यसबापत हुने पुँजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन ।

ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित करसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यसअघि नै आय विवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो ।

एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ । जबकि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको छ ।

 यो समाचार  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।