सर्वोच्चद्वारा युटिएललाई एक करोड २९ लाख राजस्व छुट दिने फैसला

सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएललाई एक करोड २९ लाख भन्सार राजस्व छुट दिने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले भन्सार छुट पाउने टेलिकम्युनिकेसनकै वस्तु भन्सार कार्यालयबाट आयात भएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

७ असोज २०६७ देखिको विचाराधीन मुद्दामा सोमबार अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले यसअघि राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको निर्णयलाई नै सदर गरेको हो ।

न्यायाधिकरणले युटिएलले टेलिकमको सेवा विस्तारकै लागि ब्याट्री र जेनेरेटर भन्सारबाट भित्र्याउँदा पाँच प्रतिशत मात्र भन्सार लिनुपर्नेमा धेरै लिएको र थप राजस्व तिर्नुनपर्ने भन्दै युटिएलको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेभन्दा थप राजस्व उठाएको भन्दै युटिएलले राजस्व न्यायाधिकरण पोखरामा रिट दर्ता गरेको थियो । सात वर्षपछि सर्वोच्चले सो निर्णय कानुनसम्मत नै रहेको ठहर गर्दै पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको राजस्व सरकारलाई तिर्नुनपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि युटिएलले थप भन्सार बुझाउनबाट उन्मुक्ति पाएको छ । भारतीय लगानीमा सञ्चालनमा आएको युटिएललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६७ सालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि भन्सारमा पाँच प्रतिशत छुट दिने परिपत्र गरेको थियो ।

प्राधिकरणको सोही पत्रका आधारमा युटिएलले ब्याट्री र जनेरेटर नेपाल भित्र्याएको थियो । भन्सार कार्यालय वीरगन्जले भने ब्याट्री र जेनेरेटर टेलिकमको सेवा विस्तारको नभई वैकल्पिक ऊर्जाको मात्र वस्तु भएकाले भन्सार छुट दिन नमिल्ने भन्दै थप एक करोड २९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

भन्सार कार्यालयले राजस्व तिर्न भन्दै त्यसवेला युटिएललाई समेत परिपत्र गरेको थियो । भन्सार कार्यालयको परिपत्रलाई चुनौती दिँदै युटिएल राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो ।

न्यायाधिकरणले ब्याट्री र जेनेरेटरसमेत दूरसञ्चार कम्पनीले ल्याएकाले मापदण्ड अवलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै छुट दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । न्यायाधिकरणको सो व्याख्याविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

साभार: नयाँ पत्रिका दैनिक

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links