NMB Bank

Nepal Life Insurance

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबर्जस्ती गरे बैंकका सिइओले राजीनामा गर्ने, विभेद हटाए मात्र जाने

काठमाडौं। कानुनका बलमा जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न लगाए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीलगायत उपल्ला अधिकारीहरूले राजीनामा गर्ने भएका छन्।

२७ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघसहित अन्य वित्तीय संस्थाका संगठनहरूले सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ब्यवहारिक र न्यायोचित बनाउन माग राख्दै आएका छन्। माग पुरा नगरी जबर्जस्ती दर्ता गराउन खोजिए राजीनामा दिने मनस्थितिमा उनीहरू पुगेका हुन्।
 

बैंकर्स संघले दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने विषयमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा आफ्नो असहमति सरकारसँग राखेको छ। अवकाशपछि पाइने एकमुस्ट रकम सामाजिक सुरक्षामा दर्ता भएपछि पाइँदैन। पेन्सन पाउन पनि ६० वर्ष उमेर पुग्नु पर्छ।

'हातमा आउन लागेको एकमुस्ट रकम खोसिने भएपछि को जागिर खाएर बस्छ ? त्यसैले माग पुरा नगरी दर्ता गरिएमा राजीनामा गर्ने निष्कर्षमा उच्च तहका बैंकर पुगेका हौं,' एक बैंकरले भने, 'यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि दोस्रो र तेस्रो तहसम्मका कर्मचारी पनि हुने छन्।'

अहिले उच्च तलब सुविधा पाइरहेकाहरूलाई कोषमा दर्ता हुनुभन्दा नहुनु नै धेरै फाइदा छ। किनभने कोषको ऐन र नियमावलीले कर्मचारीलाई आकर्षण गर्ने भन्दा पनि पाइरहेको सुविधा पनि खोस्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निरन्तर दबाब दिएपछि बैंकरले आफ्नो 'रिजर्भेसन' सहितको पत्र सरकारलाई बुझाइसकेका छन्।

अर्थको दबाब खेपेका बैंकरले श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्र लेखेर 'फलानो फलानो माग पुरा भए मात्र आउँछौं,' भन्दै पठाइसकेका छन्। उनीहरुले राजीनामाको विषय भने उल्लेख गरेका छैनन्।

गत मंसिर १४ गतेसम्म कोषमा दर्ता भइसक्नु पर्ने अन्तिम मिति थियो। यो मितिलाई बैंकरले पार गरेका छन्। कोष फेरि अर्को मिति तोक्न बाध्य भएको छ। बैंकरले सुरूमा 'हामी आउँदैनौं' भनेर पत्र लेख्ने तयारी गरेका थिए। तर त्यही विषयलाई सकारात्मक रूपमा 'यो यो माग पुरा भए आउने,' ब्योहोराको पत्र लेखेका थिए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई दर्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए। उनले संघका सदस्यहरुलाई दर्ताका लागि फकाइरहेका थिए। उनले विकास बैंक संघका पदाधिकारीहरुसँग पनि कुराकानी गरेका थिए। तर कोही पनि सकारात्मक बन्न सकेका थिएनन्।

त्यही छलफलमा माग पुरा नभइ दर्ता नहुने र जबर्जस्ती दर्ता गराउन खोजिए जागिर छाड्ने अनौपचारिक सहमति बनेको हो । 'राजीनामा गर्छौं भनेर निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन,' ती बैंकरले भने, 'तर अनौपचारिक रूपमा जबर्जस्ती गरेमा राजीनामा गरेर छाडेर हिँड्ने सहमति जस्तै देखिएको छ।'

अहिलेसम्म सातवटा बैंकहरू कोषमा दर्ता भइसकेका छन्। बाँकी बैंक दर्ता नभएपछि तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बैंकर्स संघलाई बोलाएका थिए। बैंकरहरू दर्ता नभएका कारण ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरू पनि दर्ता भएका थिएनन्। विष्टले बैंकरले उठाएका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू मंसिर ७ गतेसम्म दर्ता हुने भन्दै बैंकर्सहरू फुरुङ्ङ परेर फर्किएका थिए।

यही बीचमा मन्त्री परिवर्तन भएपछि बैंकरहरू अन्योलमा परेका छन्। उनीहरूले राखेको माग पनि कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने थाहा नभएपछि बैंकरले मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने प्रावधानले मर्का पर्ने गुनासो बैंकरको छ। दोहोरो करलाई हटाउन संघले माग गरेको छ। यसैगरी ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासो छ। यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता विष्टले ब्यक्त गरेका थिए।

संघले सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न भनेका छन्।

सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले बराबरी योगदान गरेपनि निजी क्षेत्रका भन्दा सरकारीले चार गुणा बढि पेन्सन पाउँछन्। साथै अवकासपछि पनि एकमुस्ट रकम पाउँछन्। जबकी निजी क्षेत्रका कर्मचारीले एकमुस्ट रकम पाउँदैनन्।

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर (उदाहरणका लागि अहिले ६ प्रतिशत छ) अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुस्ट पैसा पाउँछन। जबकी निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो पैसा पाउँदैनन्।

सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा यो ब्यवस्था लागू छैन।

सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत पाउँछन्। निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।

सरकारीलाई आयकर लाग्दैन। निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

'कर्मचारी र कामदार असहमत हुँदाहुँदै जबर्जस्ती कोषमा दर्ता गर्न सकिँदैन,' ती बैंकरले भने, 'जबर्जस्ती गरे राजीनामा गर्ने हो। राजीनामा गरेपछि कम्तिमा अहिलेसम्म बचत भएको रकम त एकमुस्ट पाइन्छ।'

सुदर्शन सापकोटा

(मिति   Dec 8, 2019  बिजमाण्डू मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  बिजमाण्डू को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  ) 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links