नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि २०७५ मंसिर ११ बाट सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने फाइदा र बेफाइदाका छुट्टै बहसको विषय हो । यो लेखमा चाहि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेमा सो श्रमिकलाई हालको मौजुदा कानुनअनुसार कसरी कर लाग्ने हो सो द्विविधालाई केहि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु ।

सर्वप्रथम २०७५ मंसिर ११ मा सुरू हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आयकर ऐनले स्वीकृत अवकास कोषका रूपमा मान्यता दिएको थिएन । २०७६ जेष्ठ १५ मा आएको आर्थिक ऐनले २०७६ साउन १ बाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई 'स्वीकृत अवकास कोष' को मान्यता दिएको छ । अर्थात, यो कोषलाई विगतका संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोष बराबरको मान्यता आयकर ऐनले दिन थाल्यो । अहिलेको प्रमुख द्विविधा भनेको यो कोषमा योगदान गर्दा करले कसरी व्यवहार गर्छ, करमा केही सहुलियत हुन्छ वा हुन्न, यहाँ गरेको योगदानकै कारण श्रमिकलाई विगतमा भन्दा बढी वा कम कर दायित्व आउँछ लगायतका धेरै प्रश्नहरूको उत्तर यस लेखमा खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।
 

त्यस्तै, विगतमा नागरिक लगानी कोष तथा संचय कोषमा जम्मा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने कारणले फिर्ता लिँदा सो रकममा कति कर लाग्छ ? त्यस्तै, नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनु अघिको उपदान भुक्तानी गर्दा करले के भन्छ लगायतका द्विविधालाई हालको मौजुदा कानुनका आधारमा केही सरलिकृत गर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा करको व्यवहार
श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार कुल मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशतले हुने रकम निज श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रम ऐन, २०७४ अनुसार आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशतले हुने रकम रोजगारदाताले र ११ प्रतिशतले हुने रकम श्रमिकले गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत रकम सामजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोषले कुल ३१ प्रतिशत रकममध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना (अर्थात पेन्सन कार्यक्रम) सञ्चालन गर्न, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरीसकेपछि संचय कोष, उपदान र बीमा लगायतका कुनै पनि थप सुविधा दिन अनिवार्य छैन । यी सम्पूर्ण दायित्वको जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषले लिन्छ भने रोजगारदाता भने यस्ता जिम्मेवारीबाट फुर्सद लिन पाउँदछ ।

श्रमिकको कर गणना गर्दा रोजगारदाताले कोषमा योगदान गरीदिएको बीस प्रतिशत रकमलाई श्रमिकको आम्दानी मान्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आयकर ऐनले स्वीकृत अवकास कोषको मान्यता दिइसकेको कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम कुल रकम (अर्थात ३१ प्रतिशत) वा वार्षिक तीन लाख रूपैयाँ वा कुल वार्षिक आम्दानीको एक तिहाई रकममा जुन कम हुन्छ, सो रकमलाई श्रमिकको कुल आम्दानीबाट घटाई निज श्रमिकको करयोग्य आय निकाल्नु पर्दछ । र सो करयोग्य आयमा आयकर ऐनको दर अनुसार करको दायित्व निकाल्नु पर्दछ ।

यदि श्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम तीन लाख रूपैया भन्दा बढी भएमा उसले सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान चाहि अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्दछ, तर सो रकम कर प्रयोजनको लागि घटाउन भने पाइदैन । त्यसकारण सो बढी भएजति रकममा श्रमिकलाई ३६ प्रतिशत सम्मको करको दायित्व सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी एउटा ऐनले अनिवार्य गरेर जम्मा गर्न लगाएको रकममा आयकर ऐनअनुसार ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्नु कतिको न्यायोचित हो ? एउटा टड्कारो अनुत्तरित प्रश्न सबैका सामु छ ।

सामाजिक सुरक्षा कर (१ प्रतिशत) तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
सामाजिक सुरक्षा करवापत आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर कार्यालयले विगतमा आयकरको पहिलो तहको आम्दानीको एक प्रतिशत कर उठाउँदै आएका थिए । यदि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने हो भने सो एक प्रतिशत रकम कर कार्यालयमा तिर्नु पर्ने वा नपर्ने द्विविधा सिर्जना भएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७६ ले आयकर ऐनलाई संशोधन गर्दा यदि करदाता एकल भएमा निजलाई पहिलो स्ल्याबको एक प्रतिशत कर नलागी शून्य प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । तर कानुन संशोधनमा भएको त्रुटीले गर्दा यदि करदाताले दम्पत्तिका रूपमा छनोट गरी कर गणना गरेमा भने सो एक प्रतिशत कर समेत लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसपछिको करको दरहरू अर्थात १०, २०, ३० र ३६ प्रतिशत भने यथावत रहने व्यवस्था रहेको छ ।

उपदानमा कर के हुन्छ ?
विगतमा करदाताले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाश भएका बखत भुक्तानी गर्ने उपदान रकममा भुक्तानीका बखत एकमुष्ठ १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । श्रम ऐन, २०७४ को नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने २०७४ भाद्र १९ पछिको उपदान वापतको रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै पठाउनु पर्ने भएकाले माथि उल्लेख भए बमोजिम (२० प्रतिशत रकममा नै उपदान पनि समावेश हुन्छ) कर्मचारीको आयमा सो रकम समेत जोडिएर हरेक महिना कर लाग्दछ त्यसकारण भुक्तानीका बेला लाग्दै आएको एकमुष्ठ १५ प्रतिशत कर लाग्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ देखि मात्र योगदान स्वीकार गर्न थालेको छ । श्रमिकको कर गणना नगद आधारमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । २०७४ भदौ १९ देखि २०७५ असार मसान्तसम्मको उपदानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकोको हकमा भने सो रकमलाई जहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिन्छ, सोही आवमा श्रमिकको आयमा जोडी सोही आवको स्वीकृत अवकास कोषमा गरेको योगदान मानी सो रकम समेत जोडेर सीमाभित्र रहेर माथि उल्लेख गरे बमोजिम कर गणना गर्नुपर्दछ ।

विगतको उपदान भुक्तानी गर्दा कर के हुन्छ ?
श्रम ऐन-२०७४ ले यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि (अर्थात २०७४ भदौ १९ भन्दा आगाडि) काम गरेको उपदान वापतको रकम निज कर्मचारीलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने र ऐन लागू भइसकेपछि नयाँ व्यवस्था बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नै उपदान भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ ।

त्यसकारण, कुनै पनि कर्मचारी हाल काम गरीरहेको तर ऐन लागू हुनुभन्दा अघिको उपदान वापतको रकम सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै भुक्तानी गर्दा सो भुक्तानी कर्मचारी अवकाश भएपछि प्राप्त गरेको भुक्तानी नमानिने हुँदा कानुनतः सो सबै रकम कर्मचारीको हालको आम्दानीमा जोडेर तहगत हिसाबले ३६ प्रतिशतसम्म करको गणना गरिनु पर्दछ । यदि कर्मचारी अवकाश हुँदा मात्र सो रकम भुक्तानी गरेमा भने एकमुष्ठ १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्दछ ।

नयाँ कानुनले पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ संरचना बनाउँदा करदातालाई केही अप्ठ्यारो परेकाले यसतर्फ सरकारले करको कानुनमा पनि आवश्यक संशोधन गरी संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्दा करदातालाई पनि राहत पुग्ने थियो ।

विगतको संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको पैसा के हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षामा समावेश भएका श्रमिकले विगतमा संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन पाउने व्यबस्था त गरेको छ, तर ती संस्थाहरूको आफ्ना ऐननियमअनुसार उमेर ५८ वर्ष नपुगी वा जागिरबाट अवकास नपाइ वा मृत्यु नभई सो रकम फिर्ता दिने स्पष्ट कानुनी आधार छैन ।

यदि कसैले रोजगारीबाट अवकास नपाइ वा मृत्यु वा स्थायी असक्तता नभइ वा ५८ वर्ष उमेर नपुगी रकम फिर्ता लिन्छन् र सम्बन्धित संस्थाले पनि दिन्छन् भने सो रकमलाई सम्बन्धित श्रमिकले आफ्नो आम्दानी गणना गर्दा समावेश गरी तहगत हिसाबले ३६ प्रतिशतसम्म करको गणना गरिनु पर्दछ । यदि माथि उल्लेखित तीनमध्ये कुनै एक सर्तको अधिनमा रहेर सो रकम फिर्ता लिने हो भने पहिलो पाँच लाखसम्म कर नलाग्ने र सो भन्दा बढी रकममा कुल रकमको आधा वा पाँच लाख रूपैंयाँमा जुन बढी हुन्छ, सो रकममा कर नलाग्ने र बाँकी रकममा पाँच प्रतिशत (अर्थात कुल रकमको अधिकतम अढाई प्रतिशतसम्म) मात्र करको भार पर्दथ्यो ।

करदाताले राज्यले बनाएको कानुन मानेर एउटा संस्थाबाट उस्तै प्रकृतिको अर्को संस्थामा प्रवेश गर्दा आफूले पहिले नै आफ्नो आयमा जोडेर कर गणना गरेको रकममा प्राप्त गर्ने बेलामा पुनः आयमा जोडि ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्नु न्यायोचित त पक्का होइन ।

संचय कोष वा नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष दुवैतिर योगदान गर्न पाइन्छ ?

हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दुवैतर्फ योगदान गर्न सक्दछ । कर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, संचय कोष र नागरिक लगानी कोष सबैतर्फ गरेको योगदान जोड्दा कुल आम्दानीको एक तिहाई वा तीन लाखमा जुन कम हुन्छ सो रकम मात्र घटाउन पाइन्छ र बाँकी रकममा सामन्य तरिकाले कर गणना गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भुक्तानी लिदाँ कति कर लाग्छ ?
योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन लिदाँ हालकै व्यवस्था कायम रहेमा दम्पत्तिका हकमा ५ लाख ६२ हजार ५ सय सम्म र एकलको हकमा ५ लाखसम्म वार्षिक रूपमा पेन्सन लिँदा कुनै पनि किसिमको कर लाग्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको कर गणनाको एउटा उदाहरण, कुनै पनि व्यक्तिको मासिक कुल आम्दानी एक लाख रूपैंयाँ छ भने उसको कर गणना देहाय बमोजिम हुनेछ ।

आधारभूत पारिश्रमिक : कुल मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत अर्थात ६० हजार

निज कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी : १२ लाख

रोजगारदाताबाट कर्मचारीलाई गरेको योगदान : १ लाख ४४ हजार (६० हजारको १२ महिनाको २० प्रतिशत)
कुल निर्धारणयोग्य आय : १३ लाख ४४ हजार मात्र

न्युनः सामजिक सुरक्षामा गरेको कुल योगदान : २ लाख २३ हजार २ सय (श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको)
करयोग्य आय :     ११ लाख २० हजार ८ सय

कर गणना देहाय बमोजिम हुन्छ । (करदाता एकल व्यक्ति भएमा)
४००००० मा ० प्रतिशत     रु. ०
१००००० मा १० प्रतिशत     रु. १०,०००
२००००० मा २० प्रतिशत     रु. ४०,०००
४२०,८०० मा ३० प्रतिशत     रु. १२६,२४०
कुल कर दायित्वः रु. १ लाख ७६ हजार २ सय ४०

...र, अन्त्यमा
यस्तो विभिन्न कानुन जेलिएको अवस्थामा राज्यले आयकर ऐनलाई संसोधन गरी करदातालाई न्यायोचित बाटो खुलाइ दिई नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भित्र प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्नु राज्यको कर्तव्यभित्र पर्दछ । आयकर ऐनमा देहाय बमोजिमका संशोधन गरेमा श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वतस्फूर्त प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुने थिए ।

क) सामाजिक सुरक्षामा गरिएको योगदानमा कर गणना गर्ने प्रयोजनलाई पूर्ण रूपमा घटाएर कर गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ख) कर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि एकल वा दम्पत्ति छनोट गरेपनि एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।

ग) पुराना स्वीकृत अवकास कोषलाई बन्द गर्ने प्रयोजनको लागि कानुनमा आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।

घ) अवकाश कोषबाट रकम निकाली सामाजिक सुरक्षामा प्रवेश गर्न चाहाने श्रमिकलाई अवकास कोषबाट भुक्तानी गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्ने ।

ङ) पुरानो उपदान वापतको रकम भुक्तानी गर्दा अवकास भुक्तानी मानी एकमुष्ठ १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने ।

च) सामाजिक सुरक्षामा प्रवेश गर्ने उद्देश्यले कसैले अवकाशको बेलामा पाउने जुनसुकै रकम अहिले प्राप्त गरेमा अवकाश भुक्तानी बराबरको मान्यता दिने गरी आवश्यक संशोधन वा सहजिकरण गर्ने ।

(यो लेख आन्तरिक राजस्व विभागले आठौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा प्रकाशन गरेको 'स्मारिका २०७६' बाट साभार गरिएको हो ।)

सिए. शेषमणि दाहाल

(मिति   Dec 15, 2019  बिजमाण्डू मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  बिजमाण्डू को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  )