NMB Bank

Nepal Life Insurance

स्मिथको करका सिद्धान्त र नेपालको कर प्रशासन


कर प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ जसले लगानी आकर्षित गरोस्, कर नतिर्न होइन कर तिर्न आम करदातालाई अभिप्रेरित गर्न सकोस् ।

एउटा असल कर प्रणालीका लागि आवश्यक नियम तथा सिद्धान्तहरू नै करका सिद्धान्त हुन् । अर्थशास्त्रका पिता आदम स्मिथले उनको लोकप्रिय पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन’ मा आदर्श कर प्रणालीमा हुनुपर्ने प्रमुख चार सिद्धान्तका बारेमा वर्णन गरेका छन् । सन् १७७६ मा व्याख्या गरिएका उक्त सिद्धान्तहरू अहिलेको आधुनिक कर प्रणालीमा पनि उत्तिकै महत्व राख्छन् । एउटा असल कर प्रणालीले करदाताको इच्छा, आकांक्षा र कर प्रशासनका बीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । यस लेखमा आदम स्मिथका चार सिद्धान्तको कसीमा हाम्रो कर प्रणालीको अवस्थाका बारेमा सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

(क) समानताको सिद्धान्त
यो सिद्धान्तको मूल भाव आर्थिक तथा सामाजिक न्याय नै हो । करदेय क्षमताको आधारमा कर लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको रहेको छ । राज्यबाट जति बढी संरक्षण प्राप्त गर्छ उति बढी कर तिर्नुपर्छ । संरक्षण यस अर्थमा कि उसको आय आर्जनमा राज्य संयन्त्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिरहेको हुन्छ । कम आय हुनेले कम कर तथा बढी आय हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन करको दरमार्फत हुने गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकअन्तर्गत व्यक्तिको आयमा प्रगतिशील करको मान्यताअनुरूप कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी करदेय क्षमताको आधारमा कर लागाइने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । नेपालको आयकर संरचनामा आयका आधारमा कर छुट तथा करको दर फरक–फरक गरिएको छ । कम आय हुनेहरूका लागि आधारभूत छुट गरिएको छ । व्यक्ति तथा दम्पतीका लागि कर नलाग्ने आयको सीमा पनि फरक–फरक गरिएको छ भने आय बढ्दै जाँदा करको दरमा पनि बढोत्तरी हुँदै गएको छ । करको दर क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । निश्चित आयभन्दा बढी आय भएमा थप अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ मा गरिएको छ । यसका साथै अपांग, महिलालगायतलाई करमा केही छुटको व्यवस्था पनि रहेको छ ।

(ख) निश्चितताको सिद्धान्त
एउटा असल कर प्रणालीले करदाता तथा कर प्रशासन दुवैलाई करको विविध पक्षबारे पूर्व निश्चितता दिन सक्नुपर्छ, चाहे त्यो करको रकममा होस् वा अन्य विधि र प्रक्रियासँग सम्बन्धित किन नहोस् । कर अवधि, कर तथा विवरणहरू दाखिला गर्ने समय, दाखिला गर्ने कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै रकम तथा विवरण दाखिला गर्ने विधि र माध्यमसमेत निर्दिष्ट गरिएको हुनुपर्छ । नेपालमा व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा करको दर फरक–फरक गरिएको छ भने केही प्रोत्साहित गर्नुपर्ने क्षेत्रमा छुट सुविधा पनि दिइएको छ । भौगोलिक अवस्थिति तथा कारोबार अंकका आधारमा समेत कार्यालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रहेको छ । यसका लागि ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू, करदाता सेवा कार्यालयहरू रहेका छन् ।

(ग) सुविधाको सिद्धान्त
करदातालाई कर भुक्तान गर्नका लागि सबैभन्दा सरल विधि प्रयोग गरी कर तिर्ने समय पनि उनीहरूको हितमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्छ । उदाहरणका लागि मालपोत कर खेतीपाती भिœयाउने बेलामा, पारिश्रमिक कर तलब प्राप्त गर्ने समयमा लिइनुपर्छ । नेपालमा करदाताको सुविधाकै हिसाबले कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छ । तोकिएको बैंकका आफ्नो अनुकूल पर्ने शाखामा रकम दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था छ । विवरणहरू कारोबार स्थलमै बसेर पेस गर्न पाउने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । कतिपय विवरण करदाता स्वयंले प्रमाणित गर्न समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउँदै गएको छ । अग्रिम कर भुक्तानीको समयमै लिने गरिएको छ । कारखानाबाट बिक्री गर्दा अन्तःशुल्क रकम दाखिला गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रीमा संकलन गरेपश्चात् मात्र समायोजन गरी तिर्नु पर्ने अवस्था भएमा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

(घ) मितव्ययिताको सिद्धान्त
कर संकलन प्रणाली मितव्ययी हुनुपर्छ; अर्थात् कर संकलन लागत सकेसम्म न्यून हुनुपर्छ । कर संकलनमा ठूलो रकम खर्च हुनु भनेको अन्य अत्यावश्यक कार्यका लागि खर्च गर्ने स्रोतको कमी हुनु पनि हो । नेपालमा करदाता तथा कर प्रशासनको लागत न्यूनीकरणका लागि सूचना–प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । कार्यालयहरू आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत करदाता र कर प्रशासनबीचको भौतिक सम्पर्कको दूरी बढाउँदै लगिएको छ । 
कर प्रणालीका सिद्धान्तको नाम जे भए पनि वा संख्यात्मक रूपमा जति भए पनि तिनको मुख्य ध्येय भनेको नै कर संकलन तथा कर सहभागिता लागत कम गर्ने, कर प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा महत्वपूर्ण बनाउने नै हो । जुनसुकै सिद्धान्त त्यतिबेला प्रभावकारी देखिन्छन् जतिबेला कर प्रणालीका प्रमुख पक्ष कर नीति कानुन, कर प्रशासन र करदाता अनुकूल हुन सक्छन् ।
‘करले कर बढाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता आधुनिक कर प्रणालीको हुन्छ अर्थात् कर प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ जसले लगानी आकर्षित गरोस्, कर नतिर्न होइन कर तिर्न आम करदातालाई अभिप्रेरित गर्न सकोस् । यसको तात्पर्य भनेको करले करकै सिर्जना गरोस् भन्ने हो । करको दर बढाउँदैमा राजस्व बढ्छ भन्ने परम्परागत मान्यता औचित्यहीन भइसकेको छ । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण कुनै पनि राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, अनूकूल श्रमसम्बन्ध, ऊर्जा आपूर्तिमा नियमितता, नीतिगत स्थिरता, शान्ति–सुरक्षा, झन्झटरहित प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक स्थिरता, सक्षम वित्तीय क्षेत्रजस्ता समग्र पक्षहरू अनुकूल हुन नितान्त आवश्यक छ । कर प्रणालीको प्रभावकारिताले नै लगानीमैत्री÷व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहा गरेको हुन्छ । 
कर नीति, कानुन करदातामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । संरचनाहरू कर सहभागिता एवं संकलन लागत घटाउन सहायक सिद्ध हुने गरी तयार गरिएको छ । कर प्रशासनको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्न मानव संशाधनको विकासका लागि आवश्यक ठानिएका उपायहरू निरन्तर प्रयोग गरिराखिएको छ । करदातामा व्यवसायिक नैतिकता अभिवृद्धि गर्न÷गराउन प्रोत्साहित एवं दण्डात्मक दुवै प्रकारका नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
यतिका व्यवस्था गरिएको भए पनि अर्थात् झट्ट हेर्दा नेपालको कर प्रणाली एकदम राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमी–कमजोरीका कारण तुलनात्मक रूपमा बढी आलोचित छ । करका दर सार्कको औसतभन्दा कम भए पनि कर सहभागिता जनाउन करदाताले बिताउनुपर्ने समय र संख्या सार्कको औसतभन्दा बढी रहेको भर्खरै प्रकाशित डुइङ बिजनेश रिपोर्टले औंल्याएको छ । कर कानुन कागजी अक्षरमा राम्रो मानिए जब यो कार्यान्वयन यसको मनोगत व्याख्या हुन थाल्छ तब ती सुनौला अक्षरको स्वाद आमकरदाताले चाख्न पाउँदैनन् भनी आलोचना भइरहेको छ । कर सहभागिता लागत कर अवज्ञा लागतभन्दा बढी हुने, नियमित करदातालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरी वास्तविक कर सहभागिता नजनाउने, करदाताका लागि राज्यले बारम्बार छुट तथा सुविधाका प्याकेजहरू पस्किने परम्पराले अन्य राम्रा पक्षहरू ओझेलमा पारिदिएको छ । यस्ता नीतिले समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको मान्न सकिँदैन ।

यो लेख  कारोबार दैनिक बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन ।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links