सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी लगायत अन्य विद्युतीय साधनमा सरकारले कर बढाउनुको कारण माग गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको थियो, जसलाई पछि संसदले पास गरेपछि कार्यान्वयन शुरु भइसकेको छ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क नलाग्ने गरेकोमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। यस्तै, १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भन्सार दर पनि ८० प्रतिशत (जसमा आधा छूट हुन्छ) पुर्‍याएका थिए।

गैरसरकारी संस्था जुरी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो।

नेपालको संविधानको मौलिक हक तथा वातावरण संरक्षण ऐनको मर्म विपरीत आर्थिक ऐनले विद्युतीय साधनमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको जुरी नेपालको तर्क छ । यस्तो निर्णय वातावरण संरक्षणका सम्वन्धमा राज्यको दिर्घकालिन सोँच र प्राथमिकता विपरित भएको भन्दै खोरज गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा अत्यधिक कर लगाउने कार्यले विद्युतीय साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर पुर्‍याएको र विद्युतीय साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरेको जिकिर गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न भनेको छ।

रिटमा कर बढाउँदा विद्युतीय सवारी साधनलाई आयातमा बढी आर्थिक दायित्व पर्ने र त्यसले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ। साथै, कर बढाउने कार्य वातावरण संरक्षण ऐन र सरकारले विद्युतीय ऊर्जालाई महत्व दिने गरी तर्जुमा गरेका विभिन्न रणनीति र कार्ययोजनाको समेत विपरीत हुने दावी गर्दै परमादेशको आदेश पनि मागिएको छ।

रिट निवेदनमा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि अलग्गै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन, वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वयनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न पनि माग गरिएको छ।