स्वयं कर छली घोषणा

काठमाडौँ — उदारीकरण नीतिसँगै आफूले तिर्ने कर आफैं घोषणा गरी राज्य ढुकुटीमा दाखिला गर्न पाउने कानुन बनेका छन् । स्वयं कर घोषणामा चित्त नबुझ्दा मात्रै कर अधिकृतले लेखापरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । यो सुविधा करदातालाई बेइमानी गर्न ल्याइएको होइन ।

कर छल्न होइन, व्यवसायप्रति राज्यको हस्तक्षेप कम गर्दै लैजान हो । यसको दुरुपयोग व्यवसायीले गरे भने राज्य चुप लाग्न मिल्दैन । 

कर छली नियन्त्रणका लागि मन्त्रीस्तरीय दृढता सबभन्दा जरुरी हुन्छ । कर विभाग र कर कार्यालयमा कर कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेकाहरू कानुनसम्मत हुन सक्नुपर्छ । करका कर्मचारीले कर्तव्य निर्वाहमा सम्झौता गरे भने अविलम्ब कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एक साताको अवधिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै छलीको दाबी गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ जसमा केही कर्मचारीसमेत मिसिएको पाइएका छन् । 

कर छल्न खोज्नेहरू प्राय: लामो समय उपभोक्ताको मन जितेर व्यापार, व्यवसाय गर्न नचाहनेहरू हुन्छन् । उनीहरूलाई रातारात धनी हुनुपरेको छ । त्यसका लागि राजस्व छलीका छिटो, छोटो उपाय खोजिन्छ । छली गरे पनि उम्कन सक्छु भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन्छ । कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीहरूसँग साँठगाँठ गर्छन्, कति सफल पनि हुन्छन् । 

सर्वप्रथम कर छली नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय कमजोर भएका बेला छली बढेका उदाहरण छन् । पुँजीगत लाभ कर, कर फछ्र्योट आयोग, भ्याट फिर्ताबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्राय: ले प्रतिबद्धता देखाएनन् । छली बढ्यो । राजस्व असुलीमा दृढता नलिँदा नै छली बढ्ने हो । छल्ने व्यापारीहरूको मनोबल बढ्यो । एकपल्ट त पुँजीगत लाभ कर लाग्दैन भन्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो जसको आशय कर छल्न दिनुपर्छ भन्ने थियो । 

कर छलीका स्रोत राजनीतिकर्मीहरूका अस्वस्थ आर्थिक आचरण हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीहरू व्यापारी, व्यवसायीहरूबाट महँगा उपहार तथा आर्थिक सहायता लिन्छन् । अपारदर्शी सम्बन्ध राख्छन्, अनेक सम्झौता गर्छन् । त्यही कारण राजस्व छलीमा संलग्न व्यापारी/व्यवसायी र करका कर्मचारी दुवै थरीलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको कारबाही गर्ने पक्षमा उभिन सक्दैनन् ।

त्यसैले त केही वर्षयता कर छलीमा ठूला कम्पनी झन् मुछिएका छन् । एनसेल प्रकरणमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै अंग अछुतो रहेनन् । एउटै कम्पनी बिक्री हुँदाको एउटा शीर्षक ‘पुँजीगत लाभकर’ प्रकरणको रकम हाल आएर झन्डै खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगिसकेको छ । ठोस आधार देखाएर अहिलेसम्म सरकारले असुल गर्न सकेको छैन । कानुन कमजोर भयो कि नियत ? 

ठूला व्यवसायीलाई सरकारले कर छल्न मद्दत पुर्‍याउने नीतिसमेत ल्याउँछ । जस्तो– २०७१ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरी व्यापारीहरूलाई छुट दियो । कतिसम्म भने उपभोक्ताबाट उठाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा हालिदियो । ४४ वर्ष पुरानो कानुन ‘कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३’ को बुँदा टेकी आयोग बनाएर २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट दिइयो । सरकारले यस्तो १२ औं पटक गरेको थियो । 

कर नतिरेर जानाजान अटेर गरी बस्ने व्यवसायीलाई नै आयोग बनाएर कर छुट दिन मिल्छ ? यस्तो निर्णय बदमास व्यवसायीलाई स्वयं कर छली घोषणा गर्न सजिलो हो । यसले त हामी जसको शक्ति उसकै भक्तिका भुक्तमान भइरहने छौं । नयाँ सरकारका नाममा जथाभावी लगाइएका करमा पनि राज्य मूकदर्शक हुन मिल्दैन । विभिन्न शीर्षकमा जनतालाई कर थोपर्दै जाने, ठूला व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्ने करमा मौनता देखाउने प्रवृत्ति सरकारको अकर्मण्यी र अन्यायी आचरण हुनेछ।

यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links