काठमाडौं। राजस्व छल्न उद्योगी व्यवसायीले नियतबस अपनाउँदै आएका विभिन्न उपायमा अंकुश लगाउन सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएपछि कर छलीको शैली नै फेरिन थालेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान दायरा फराकिलो पार्दै जाँदा राजस्व छलीको नयाँ शैली फेला पारेको हो । विगतमा कर छल्न मजदुरको नाममा समेत कम्पनी खडा गरी नक्कनी बिलको किनबेच हुने गरेकोमा अहिले आपसी समझदारीमा बैंक ट्रान्जेक्सन नै देखाएको भेटिन थालेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन्।

उनका अनुसार, पछिल्लो समय राजस्व छलीको संख्या घटे पनि शैली नै फेरेर हुने चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती बढेको छ। यसअघि नक्कली बिजबिजक खरिद, न्यून बिजकीकरण, कर प्रयोजनमा देखाउने र वास्तविक कारोबारको विवरण नै फरक बनाउने, भन्सार विन्दुबाट विभिन्न कैफियत गरी सामान ल्याउने लगायतका जुक्ति अपनाएर ठूलो परिमाणमा कर छल्दै आएका थिए। 

विभागले यसमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायमा काम गर्न थालेपछि व्यवसायीले कर छल्न नयाँ शैली अपनाउन थालेको विभागको भनाइ छ। 

यस्तो छ कर छल्ने नयाँ शैली 
भ्याट छली गर्न व्यवसायीहरुले अपनाएका नयाँ काइदा थाहा पाउँदा राजस्वका अनुसन्धान अधिकारीहरू हैरान छन्। पछिल्लो समय बदलिदो स्वरुपमा राजस्व छलिको प्रयास भएका घटना पाइएको उनीहरूले बताएका छन्। 

अहिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार एकाउन्ट पेई (एसी पेई) चेकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागका अनुसार यसैलाई प्रयोग गरेर कर छल्ने नयाँ शैली अपनाउन थालेको फेला परेको छ । 

उदाहरणका लागि 'ए' भन्ने व्यक्तिले बिल रकमको ६ प्रतिशत मार्जिन लिनेगरी 'बी' व्यक्तिलाई एक करोड रुपैयाँको बिल बेच्छ। सोपछि 'ए' ले 'बी' लाई ९४ लाख खातामा जम्मा गरिदिन्छ। सोपछि 'बी' ले एक करोड रुपैयाँको एकाउन्ट पेई चेक 'ए' भन्ने व्यक्तिलाई दिन्छ । 

पछिल्लो समय यो शैली अपनाएर कर छलेको देखिएको विभागले जनाएको छ। यो प्रकृतिको छलीको घटनामा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको महानिर्देशक मैनालीले बताए। 

'विभाग प्रम कार्यलयमातहत गएपछि दबाबरहित अनुसन्धान'
पछिल्लो समय राजस्व छलीको दर घट्दै गएको विभागको दाबी छ। विभागले विगतमा कर छली गर्ने आठ सयभन्दा बढी फर्महरुको अध्ययन गरिरहेको छ। 

यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अघिको कर छली हो। विभागले सुरु गरेको भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस)  प्रयोगमा ल्याएपछि राजस्व चुहावटको दर घटेको विभागको भनाइ छ। 

विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३ सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै,  दुई सय जनाविरुद्ध एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। 

विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि राजनीतिक दबाबमा पनि आउन छाडेकाले धमाधम अनुसन्धान प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेको मैनालीले बताए । 'ठूला कर्पोरेट हाउसका सञ्चालकहरु शक्ति केन्द्र धाउने गरेका छन्, तर विभाग प्रम कार्यलय मातहत आएपछि उपल्लो राजनीतिक तहबाट दबाब नआउँदा अनुसन्धानमा सहयोग पुगेको छ,' उनले भने।
न्यून बिजकीकरण, भन्सार विन्दुमै कैफियत गरी सामान ल्याउने लगायतबाट भन्सार, आयकर, लाभांश कर इत्यादिको अर्बौंको राजस्व छली गरेको भेटेपछि विभागले यी कम्पनीका संचालकहरुको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्दै बिगो दाबीसहित मुद्दा समेत हालेको छ ।

यी सबै राजस्व छलीमा धेरैले अपनाउँदै आएका विद्यमान शैली हुन्। 

(यो समाचार  बिजमाण्डू १४ श्रावण २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )