चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ८ महिनामा राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमक्ष साढे २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट पुगेको छ । चालू आवमा पहिलोपटक राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट संघीय सरकारमार्फत संघ र स्थानीय तहले बजेट प्राप्त गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये आवको ८ महिना (फागुन मसान्तसम्म) २९ अर्ब ४१ करोड २४ लाख रुपैयाँ स्थानीय र प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले उठाउने कुल राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा समेत बाँडफाँड गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार यस्तो राजस्वको ७० प्रतिशत संघीय सरकारसमक्ष रहन्छ भने १५–१५ प्रतिशत राजस्व भने तल्ला दुई सरकारलाई बाँडफाँड हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा तल्ला सरकारसमक्ष पुग्ने गरी १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड हुनेछ भने ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ । 

कसरी बाँडफाँड हुन्छ राजस्व 
पहिले संघीय सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा हुने रकमलाई हरेक महिनाको सकिएपछिको १५ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको अलग–अलग विभाज्य कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय सरकारले राजस्वबाट उठाउने रकमको बाँडफाँड गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सूत्र बनाएको हुन्छ । सोही सूत्रका आधारमा कुन स्थानीय तहले कति रकम पाउने भन्नेबारे तय हुन्छ । यसक्रममा आयोगले जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधारजस्ता सूचकलाई बाँडफाँडका आधारमा मानेको छ । यो रकमले तल्ला सरकारहरूले आयका रूपमा गणना गरी सोही आधारमा बजेट बनाएका हुन्छन् । यो रकम संघबाट तल्ला सरकारसमक्ष जाने वित्तीय अनुदानभन्दा फरक विषय हो । 

यो समाचार  नया पत्रिका दैनिक बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।