राजस्व अनुसन्धान विभागको पुर्नसंरचना, घट्ला त करछली ?

दरबन्दी घटाइयो, कानुन र प्रशासन परिवर्तन

१३ असार, काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन तथा व्यवस्थापनको पुर्नसंरचना परिवर्तन गरेको छ । ‘इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स’का रुपमा विकास गर्न लागिएको विभागको सांगठिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अब साउनबाट नयाँ सांगठनिक संरचनाअनुसार काम थाल्ने बताउँछन् । हाल रहेको दरबन्दी पनि कटौति गरेर नयाँ संरचना तयार भएको उनले बताए ।
‘प्रशासन र कानुनमा नयाँ दरबन्दीहरु ल्याएका छौं,’ मैनालीले भने,’नयाँ संरचनाले विभागको काम अझ चुस्त र स्फुर्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ उनले अहिलेको दरबन्दीले नपुग्ने भएमा पछि थप गर्न सकिने बताए ।
 

सरकारले स-सना कर छलीका घटना हेर्दै आएको यो विभागलाई झनै शक्तिशाली बनाउने भनेको छ । विभागको एक अधिकारीले ठूलो संरचना राख्दा सूचना चुहिने र भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था रहेकाले दरबन्दी कटौति गरेर पुर्नसंरचना गरिएको बताए ।

राजस्व छलीविरुद्ध कडा कानुन र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन प्रशासन र कानुनमा दबरबन्दी थपिएको छ । विभागमा यसअघि १० जना राजस्व अनुसन्धान अधिकृत थिए भने अहिले ६ जनामा झारिएको छ ।

विभाग हाल अथर्ए मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । विभागलाई अब आर्थिक विषयमा गोप्य सूचना संकलन तथा अनुसन्धान गर्ने गुप्तचर निकायका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ । कर छलीका गोप्य सूचना लिएर त्यसमाथि पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै मुद्दालाई अदालतसम्म लैजाने योजनामा विभाग छ ।

विभाग विगतकै कार्यशैलीलाई सच्याएर गस्ती गर्ने र सूचना आएका ठाउँमा छापा मार्ने कामभन्दा ठूला करछलीका घटनाको अनुसन्धानहरुमा केन्दि्रत हुने तयारीमा छ ।
विभागका महानिर्देशक मैनालीले यसअघि नै अब करछलीका घटनालाई सतहमा रहेर नभई चिलका आँखा हेर्ने बताएका थिए ।

विभागको नयाँ संरचनामा ९ जना निर्देशकहरुको दरबन्दी कायमै छ । चारवटा क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई पनि सक्रिय नै राख्ने योजना छ । विभागको हाल इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय र त्यसमातहत चेकिङ प्वाइन्टहरु छन् ।

नयाँ संरचनामा पनि त्यसलाई कायमै राखिएको छ । कार्यलयका दरबन्दीमा पनि समान्य हेरफेर गरिएको छ ।

‘हामीले अनुसन्धान मात्रै गर्ने हो । मुद्दामा सफल अनुसन्धानपछि त्यसलाई अदालतमा अभियोजन पनि गर्नुपर्छ,’ महानिर्देशक मैनालीले भने,’त्यसैअनुसार नयाँ सांगठनिक संरचना बनाएका हौं । हेरौं यसले कति काम गर्छ ।’

विभाग गम्भीर प्रकृतिका राजस्व चुवाहट नियन्त्रणमा काम गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । अहिले राजस्व चुवाहट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा कर छली गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

अब यो भन्दा पनि कडा किसिमको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेका महानिर्देशक मैनालीले बताए । उनले करोडौं राजस्व छलेर सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि काम गरिने दोहोर्‍याए ।

कर छलीका घटनामा सरकारी कर्मचारीको मिलेमातोमाथि पनि अब अनुसन्धान गरिने मैनाली बताउँछन् ।

यो समाचार अनलाइनखबर डट कम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links