तीन तहको सरकारलाई फरक फरक स्थानमा फरक फरक तरिकाले कर तिर्दै आएका पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले सबै किसिमका कर बुझाउने प्रणालीलाई एकद्वार बनाउन सुझाएका छन् । राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को राजस्व नीति तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गर्न आइतवार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगीहरूले तहैपिच्छेका सरकारलाई अलग–अलग प्रणालीमा कर बुझाउन झन्झट भएको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का राजस्व समितिका संयोजक देवकीनन्दन अग्रवालले स्थानीय तहले उत्पादन र निकासीमा करका दरहरू तोकेर अनावश्यक असुली गरिरहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । उद्योगीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर बुझाउनुपर्दा त्यसको झन्झट थेग्न नसक्ने स्थिति आएकोले सबै स्थानीय तहमा करका दरमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले परिभाषित गरिदिनुपर्ने उनले सुझाए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले उद्योग स्थापनादेखि त्यसको सञ्चालन र बन्द गर्दासम्म प्रक्रियागत झन्झट रहेको बताए । करका नीतिलाई सरलीकरण गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न सके लगानीको वातावरण सृजना हुने उनको सुझाव थियो ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले करदाताको आयमा सम्बन्धित पार्टीले करकट्टी गरी जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने वा अर्को आर्थिक वर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर दाबी नहुने बताए । यस्तै मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले खुला सीमाबाट सामग्री भित्रिएर बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा नेपाली उत्पादन खपतमा समस्या हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्ने स्थिति आएकाले निजीक्षेत्रको भूमिका विशेष हुने बताए । विश्वमा देखा पर्दै गएको द्वन्द्वको स्थितिले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने भन्दै उनले सबैको जोडबलले मात्रै अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सकिने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार बीसीले सरोकारवाला पक्षसँगको परामर्शबाट उठेका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने बताए ।

(यो समाचार  आर्थिक अभियान २३ फागुन २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )