काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अनलाइन व्यापार व्यवसाय र घर जग्गा कारोबारलाई पूर्ण करको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारलाई राजस्व सम्बन्धी नीतिगत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सो प्रतिवेदनमार्फत समितिले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो । समितिका अध्यक्ष महेश दाहालका अनुसार आगामी आवको बजेटमा करको दायरा बिस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

‘अहिले पनि धेरै क्षेत्रको कारोबार करको दायराभन्दा बाहिर छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसको पहिचान गरि सरकारको उपस्थिति जनाउन सिफारिस गरेका छौं ।’

यो पटक राजस्व सम्बन्धी परामर्शका लागि स्थायी संयन्त्रले काम गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा रहेको गठन हुने अस्थायी संयन्त्रले बजेटमा यस्तो सुझाव दिने गरेको थियो ।

‘नवीनतम क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याऊ’

समितिले लकडाउनपछि विकास भएका नविनतम क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसमा खासगरी अनलाइन बिजनेसलाई लक्षित गरिएको छ । अहिले अनलाइनबाट हुने सबै प्रकारका कारोबार फस्टाएका छन् ।

तर, धेरैजसो क्षेत्र करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको छ । समितिले आगामी वर्षका लागि रियल इस्टेट कारोबारलाई समेत पूर्ण करको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको ठूलो संजाल अहिले पनि पूर्ण करको दायरामा नभएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘दोहोरो कर हटाऊ-स्थानीय तहको क्षमता बढाऊ’

अहिले संघ र स्थानीय तहमा दोहोरो करको समस्या धेरै देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । यसका लागि विस्तृत अध्ययन गरि दोहोरो करको समस्या हटाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले स्थानीय तहमा संस्थागत क्षमता विकासमा समेत जोड दिएको छ ।

जसले स्थानीय तहको कर मूल्यांकन र संकलन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने छ । ‘स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त सरकार हो,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारको राजस्व सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण विषय हो ।’ यसले संघीय सरकारमाथिको परनिर्भरता हट्दै स्थानीय सरकारहरु सक्षम हुने र सेवा प्रभाव समेत प्रभावकारी हुने समितिको भनाइ छ ।

राजस्व संकलन लक्ष्यमा कोरोना बाधक

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । चैतसम्म २०७७ सम्मको अध्ययनले यो लक्ष्य पुरा हुने देखिएको थियो । तर, १६ वैशाख २०७८ पछि भने राजस्व लक्ष्य यो वर्ष पनि प्रभावित हुने देखिएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

‘हामी कोभिडको अघिल्लो लहरको प्रभावबाट क्रमशः उठेर अगाडि बढ्ने क्रममा थियौं,’ उनले भने, ‘तर दोस्रो लहरले प्रभावित बनायो ।’

आगामी आवका लागि समेत विगत देखिकै राजस्व वृद्धिको प्रवृत्ति अनुसार लक्ष्य सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा औसतः २० प्रतिशत हाराहारीमा राजस्व संकलन बढ्ने आंकलन गर्दै लक्ष्य राख्ने गरेको छ ।

कोरोना महामारीको संकट यथावत रहेका कारण करका दरहरुमा भने त्यति धेरै परिवर्तनको सम्भावना आगामी आवमा रहने छैन ।

 स्थायी संयन्त्रबाट भयो राजस्व परामर्शको काम 

नेपालमा करीव साढे दुई दशक अगाडिबाटै आवश्यकता महसुस भएको राजस्व बोर्डले आगामी आवको बजेट निर्माणमा भने पूर्णतया सहभागी भएर काम गर्‍यो । सोही अनुसार बोर्डले बजेट केन्दि्रत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

राजस्व सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा परामर्श दिन स्थायी संयन्त्र संक्रिय भएको हो । स्थायी संयन्त्र सक्रिय बनेसँगै हरेक वर्ष बजेट आउने समयमा सरकारले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा गठन गर्ने राजस्व परामर्श समिति प्रतिस्थापन भएको छ ।

बोर्डबाटै निजी क्षेत्रको समन्वयमा राजस्वसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा अन्य काम शुरु भएका हुन् । बोर्डले अब निरन्तर स्वतन्त्र रुपमा यस सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्ने बारे आवश्यक अध्ययन यस समितिको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत समितिबाट हुन्छ । लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत समितिको हो । आन्तरिक स्रोतको सवलिकरण, करको दायरा बिस्तार, कर छूट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको विश्लेषण समेत यसै समितिबाट हुनेछ ।

राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत यसै समितिबाट हुन्छ ।

सरकारले अहिले लगाएका कर तथा गैरकर राजस्वका दरको अन्तर सम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्भौता समेतको अध्ययन एवमः विश्लेषण गरी सुझावको सिफारिससमेत समितिबाट हुनेछ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा बिस्तारमा अनुकुल हुने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय दिने जिम्मेवारी समेत समितिको हो ।

नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएका सुझाव समेत दिन पाउने गरी अधिकार तोकिएको छ । बजेटमा राखिएका राजस्व नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने गरी समितिलाई अधिकार दिइएको छ ।

(यो समाचार  अनलाइन खबर १०जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )