करको दर बढ्यो

धनगढी — कैलाली देवरियाका धनबहादुर चौधरी मोटरसाइकलको ब्लुबुक नवीकरण गर्न शुक्रबार यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा पुगे । गतवर्ष यही महिना ४ हजार १ सय गोजीमा बोकेर नवीकरण गर्न गएका चौधरीलाई राजस्व फाँटका कर्मचारीले ८ हजार १ सय कर लाग्ने भनेपछि कामै नगरी घर फर्किए ।

इँटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका गणेशबहादुर भट्टले पोहोर साल धनगढी उपमहानगरपालिकामा १० हजार राजस्व तिरेका थिए । यो वर्ष कर बढेर २५ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै कंक्रिटका साना–ठूला उद्योगको करमा समेत दोब्बर बढी वृद्धि गरिएको छ । पोहोरसम्म साना कंक्रिट उद्योग व्यवसायीले उपमहानगरको कार्यालयमा १० हजार राजस्व तिर्नुपथ्र्यो । यो वर्ष २० हजार तिर्नुपर्ने भएको छ ।

देवरियाका धनबहादुर चौधरीले भने, ‘यो त ढाडै सेक्ने कर भयो ।’ मालपोत कार्यालयको राजस्व वृद्धिसमेत उस्तै छ । गतवर्षसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयअन्तर्गतको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा साढे चार प्रतिशत राजस्व लाग्दै आएकामा चालु आर्थिक वर्षदेखि ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । राजस्व फाँटका धर्म चौधरीले भने, ‘नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत त्यही अनुपातले राजस्व वृद्धि भएको छ ।’ नगरपालिकाअन्तर्गतको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ४ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशत भएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा २ प्रतिशतबाट अढाई प्रतिशत राजस्व भएको छ । 

जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना 
प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने जग्गाधनीबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले अर्थ विधेयक ०७५ अनुसार प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनमा बाँझो राखिएको क्षेत्रफलका आधारमा जरिवाना असुल गर्ने प्रावधान बनाएपछि स्थानीय तहले जरिवाना गर्ने भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि तराई क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन १० कट्ठादेखि एक बिघासम्म बाँझै राख्नेले एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । एक बिघादेखि दुई बिघासम्म बाँझो राख्नेले २ हजार, २ बिघादेखि ५ बिघासम्मका बाँझो राखे १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । ५ बिघाभन्दा माथि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले जरिवाना गराएर राजस्वमा दाखिला गर्नेछन् ।’ 

प्रदेश आर्थिक विधेयकअनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र सेवामा दर्ता र नवीकरणका बेला प्रदेश विकास शुल्क लागेको छ । उक्त विकास शुल्कअन्तर्गत १ लाखसम्म पुँजी भएकाले ५ सय, एक लाखदेखि ३ लाखसम्मकाले २ हजार, ३ लाखदेखि ५ लाखसम्मकाले ३ हजार ५ सय, ५ देखि १० लाखसम्म ३ हजार ५ स कर तिर्नुपर्नेछ । १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको १२ हजार, २५ देखि ५० लाखसम्म १५ हजार, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको २० हजार शुल्क लाग्नेछ । त्यो भन्दा माथि २५ हजार वार्षिक दर कायम गरेको छ । मदिराजन्य तथा सूर्तीजन्य उद्योग, वातावरणीय जोखिम उच्च हुने इँटा तथा क्रसर उद्योग र मदिराजन्य कारोबार गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा माथि तोकिएको शुल्कमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । 

मनोरञ्जन करको दायरालाईसमेत प्रदेश सरकारले वृद्धि गरेको हो । कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, चलचित्र प्रदर्शन, थिएटर, स्वीमिङ पुल, पार्क, मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम, खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिटिकटको मूल्यमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसैबीच, आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कर छली गर्ने ६८ व्यवसायीलाई कारबाही गरी करको दायरा ल्याएको जनाएको छ । कर छलेको पाइएपछि ती व्यवसायीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । 

आम्दानीअनुसार कर नतिरेकाले ती व्यवसायीमाथि जरिवानासहितको कर लगाइएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नायब सुब्बा अशोक शाहले बताए । उनीहरूबाट असुल्नुपर्ने कर ३ करोड ५४ लाख ५ हजार पुगेको थियो । कारबाही प्रक्रियाका क्रममा हालसम्म केहीले जरिवानासहितको कर तिरिसकेको र केही व्यवसायी कर तिर्ने क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने करिब १५ देखि २० प्रतिशत व्यवसायी विविध कारणले अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख ९७ हजार कर संकलन गरेको जनाएको छ ।

यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links