NMB Bank

Nepal Life Insurance

भ्याट फिर्ता माग्नेलाई प्रश्न: उपभोक्ताले के लाभ पाए ?

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो । यो वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता हुने वस्तुको अनुसूची थियो । छुटका व्यवस्थाहरु पनि त्यसमै हुन्थे ।

कतिपय उद्योग व्यवसाय स्थापना, उत्पादन लगायतमा लागत बढी परेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, बाँच्न नै नसक्ने, उत्पादित वस्तु महंगो भएर बिक्री नै नहुने हुन सक्छ भनेर यस्तो कर छुट र भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । कपडा, वनस्पति घ्यु, तेल लगायतमा यस्तो भ्याट फिर्ताको व्यवस्था थियो । मोबाइल फोनको प्रयोग बढ्दै गएपछि चोरी पैठारीबाट धेरै मोबाइल भित्रिन थाले । उठ्न सक्ने कर पनि नउठ्ने देखेपछि यसमा पनि भ्याट फिर्ताको व्यवस्था भयो । मोबाइलको खरिदमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू भयो ।
 

त्यतिबेला के विश्वास गरिएको थियो भने यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ र राज्यले पनि त्यसबाट फाइदा पाउँछ । उत्पादन बढ्दा प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले समेत लाभ पाउँछन् । तर, त्यो विश्वास अनुरुपको वातावरण यहाँ बनेन । जे–जे अपेक्षा गरेर भ्याट फिर्ता हामीले ग¥यौं, त्यो अनुरुपको नतिजा आएन ।

अहिले कपडा उद्योगीहरु भ्याट फिर्ताको सुविधा हटाइएको विरोधमा आन्दोलनमा छन् । नेपालमा सुति कपडाको आयात बढी भयो, त्यसलाई कम गर्न नेपालभित्रैका उद्योगलाई सशक्त पार्नुपर्छ भनेर भ्याट फिर्ता दिइँदै आएको थियो ।

तर, लामो समयमसम्म पनि आयात घट्ने र आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अवस्था सिर्जना भएन । हामी आयातले नै थिचिई रहियौं । भ्याट फिर्ता दिँदा राजश्व गुम्यो मात्र । त्यसैले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर हामी पहिलेका प्रशासकहरु लामो समयदेखि निकै करायौं । तर, पहिलेका सरकारहरुले अवस्था बुझेर वा नबुझेर यस्तो निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले अर्थनीति बुझेका छन् । सायद, अहिलेका प्रशासकहरुले पनि उनलाई ‘कन्भिन्स’ गरे होलान्, पहिले हामीले गर्न नसकेको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाउने काम भएको छ । यसबाट कपडा उद्योगीलाई पक्कै मार परेको छ तर, यसलाई भ्याटको मूल सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

भ्याट फिर्ता नदिने निर्णय समग्र भ्याटको सिद्धान्तमा मेल खान्छ । उपभोगमा आधारित एकीकृत कर प्रणाली हो, भ्याट । हामी भ्याटमा बहुदरमा गएनौं, तत्काल जाँदैनौं पनि होला । १३ प्रतिशत कर लगाउँछौं । यो निकै वैज्ञानिक कर प्रणाली भएकाले यसमा पनि फिर्ताको व्यवस्था जरुरी थिएन ।

खास उद्देश्य राखेर भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिए पनि यो व्यवस्थाले सरकार र उपभोक्तालाई लाभ मिलेन । उद्योगी– व्यवसायी मात्र मोटाए । यसकारण भ्याटको सिद्धान्त विपरित लगाइएको कर फिर्ताको व्यवस्था वर्तमान सरकारले हटाउने वैज्ञानिक निर्णय लिएकै हो । यस्तो निर्णय गरेर सरकार त्यतिकै बस्न मिल्छ त ? पक्कै पनि मिल्दैन । अब सरकारले यो व्यवस्था हटाउँदा मारमा परेका स्वदेशी उद्योगलाई गैरकर सुविधाहरु दिनसक्छ, दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योग, लगानी र उत्पादनलाई अनेक तवरबाट प्रवर्द्धन–संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

नेपाल विश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य राष्ट्र हो । हाम्रा उत्पादनहरुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् भने ‘एन्टी डम्पिङ’ कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्छौं । बाहिरबाट आउने कमसल उत्पादनलाई रोकेर यहाँका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । जस्तासुकै गुणस्तरहीन वस्तु पनि नेपाल ल्याएर बेच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्छौं । प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न अरु पनि धेरै उपायहरु छन् ।

नेपालमा पर्याप्त कपडा उत्पादन हुँदैन । उद्योगहरुलाई सरकारले नगद अनुदान दिन पनि सम्भव हुँदैन । तर, उद्योगका लागि मेसिनरी ल्याउँदा भन्सार छुट, निकासीमा विभिन्न सहुलियतका व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ । उनीहरुका उत्पादनलाई सेना, प्रहरी लगायत सरकारी उपभोक्ता खोजिदिन सकिन्छ । उद्योगीहरुले पाउने आय कर छुटको व्यवस्था अझ खुकुलो पार्न सकिन्छ । उद्योगधन्दा संरक्षण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर नलगाइने कानुनी प्रवन्धहरु पनि गर्न सकिन्छ ।

उद्योगीहरुले विजुलीको महसुलमा सहुलियत लगायतका विकल्पहरुको कुरा उठाएका छन् । कर छुटभन्दा बाहिरका यस्ता व्यवस्थाहरुतर्फ सरकार लाग्न सक्छ, जसबाट उद्योगहरु नमरोस् ।

हामीले भ्याटलाई राजश्वको मूल स्रोतका रुपमा अपनायौं । यसैलाई वस्तु तथा सेवाको सिंगल ट्याक्स बनायौं । आय करको आधार पनि यही नै हो । यसले नै राजश्व प्रणालीको बलियो जग तयार गर्छ । यसले कर छली नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्छ । त्यसैले अत्यावश्यकीय सेवाबाहेक अन्यत्र कम कर लगाउने कुरा सिद्धान्तभन्दा बाहिर हुन्छ । राज्यले भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाका कारण मौलाएका विकृतिलाई पनि हेर्दै अरु तवरबाट सोच्न सक्छ ।

जे व्यवस्था अपनाए पनि त्यसबाट उपभोक्ताले केही न केही लाभ पाउने ग्यारेन्टी खोज्नुपर्छ । सरकारको राजश्वमा पनि योगदान पुग्नुपर्छ । सुविधा लिने तर, उपभोक्तालाई केही फाइदा नहुने, राज्यको ढुकुटीमा पनि कुनै योगदान नपुग्ने अवस्था कायम रहन हुँदैन । अब उद्योगीलाई सुविधा दिएपछि त्यसको उद्देश्य पुरा हुनसक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

हामीले यत्रो वर्ष अभ्यास गर्दा पनि भ्याट फिर्ताले अपेक्षित प्रतिफल दिएन । अब स्वदेशी उत्पादन बढ्ने, उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने र उचित राजश्व पनि प्राप्त हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)

यो समाचार अनलाइनखबर डटकम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links