करको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक संस्थान

निजी क्षेत्रको विकास नभइसकेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको एवं मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चायतकालमा संस्थानको स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको हो । तर, पञ्चायतकालमा एउटा संस्थामा चाहिनेभन्दा पनि धेरै कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सकेजति कर्मचारी भर्ना गर्ने काम भयो, जुन बहुदल आएपछि पनि कायम नै रह्यो । कर्मचारीको संख्या धेरै भएको र घाटामा गएपछि कर्मचारी कटौती गर्न थालिएको भए तापनि संस्थानहरूमा पहिलाभन्दा खर्च घटाउनुपर्ने तथा उत्पादकत्व बढाउने दबाब एवं निजी क्षेत्र खुला हुँदै आएका कारण सार्वजनिक संस्थानको महत्व घट्दै गयो । सरकारले पहुँचका आधारमा निर्देशक र कर्मचारीहरू नियुक्त गरिरहने, उनीहरूका सेवासुविधा बढाउने गर्दा उत्पादकत्व घट्दै गएका कारण सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको गयै भए । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि बनेको सरकारले बिस्तारै निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै लगेका कारण केही संस्थानलाई निजीकरण पनि गरियो । निजीकरण गर्दाका बखत नियामकीय निकाय बलियो नबनाइएका कारण निजीकरण भएका केही संस्थानको अस्तित्व नै सकियो । तर, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द हुँदा पनि केही फरक परेन, किनभने निजी क्षेत्रबाट करिब तीन दर्जन छालाजुत्ता कारखाना हाल सञ्चालनमा छन् । केही नेपाली जुत्ताको ब्रान्ड त निकासी पनि हुन्छ ।
त्यसमा सरकारको लगानी पनि परेन र त्यसबाट सरकारलाई राजस्व, आयकरलगायत आम्दानी पनि भइरहेको छ । तसर्थ, सरकारले कलकारखाना चलाउने पूर्वी सोभियत संघको मोडल नेपालमा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । निजीकरणमा केही व्यावहारिक समस्या देखिएका कारण केहीले यसको विरोध पनि गरेको पाइन्छ । तर, आजको समयमा सरकारले कलकारखाना चलाउनुभन्दा नीतिनियम, कानुन बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सरिक गराएर नै नागरिकको करको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
किनकि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि रोजगारी घट्दै गएको छ । लगानी झन्डै दोब्बर हुनलाग्दा रोजगारी बढ्न सकेको छैन र उत्पादकत्व पनि बढ्न सकेको छैन । किनकि सार्वजनिक संस्थान श्रमप्रधानभन्दा पनि पुँजीप्रधान छन् । विगत पाँच वर्षमा झन्डै ३ खर्बको हाराहारीबाट ५ खर्ब लगानी पुगेका सार्वजनिक संस्थानले दिने रोजगारी भने २९ हजारबाट २८ हजारमा झरेको छ । यसरी सार्वजनिक संस्थानमा लगानी बढ्दै जाने र रोजगारीको संख्या घट्दै जाँदा प्रतिएकाइ रोजगारीका लागि धेरै महँगो लगानी परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा सार्वजनिक संस्थानमा २ खर्ब ४७ अर्ब लगानी (सेयर र ऋण) हुँदा २८ हजार ९ सय ९१ कर्मचारी संख्या रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सार्वजनिक संस्थानको लागत बढेर ५ खर्ब १९ अर्ब पुग्दा कर्मचारी संख्या भने ३ सय ७४ ले घटेर २८ हजार ३ सय ६४ मा झरेको अर्थमन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थाको प्रतिवेदनमा छ, जसका कारण आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ देखि २०७६-०७७ सम्म आइपुग्दा प्रतिकर्मचारी प्रतिवर्ष लागत क्रमशः ९४ लाख, १ करोड ९ लाख, १ करोड २७ लाख, १ करोड ६१ लाख र १ करोड ८३ लाख हुँदै बढ्दै आएको छ । सरकारको लगानी भनेको नागरिकले तिर्ने करबाट नै हो । साथै, यी संस्थानले सुलभ तथा सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन पनि सकेका छैनन् ।
एकातिर बढ्दो लगानी तथा अर्कातिर उपादेयता शून्य हुँदा यी संस्थान राजनीतिज्ञका आसेपासे तथा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनी नागरिकको कर दुरुपयोग गर्ने संस्थामात्र भएका छन् । सार्वजनिक संस्थालाई निजी क्षेत्रभन्दा राम्रो चलाउने सरकारको क्षमता, हैसियत, प्रतिबद्धता र चाहना पनि छैन । तसर्थ नागरिकले रगत, पसिना चुहाएर तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन ।

(यो समाचार  कारोबार दैनिक ८ असार २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links