उद्योग व्यवसायहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम वार्षिक मुनाफाको १% रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि छुट्याउँदा त्यसको आयकर छुट पाउने कि नपाउने ?  पाउँछ भने, कहिले पाउने ? प्रावधान राखेकै वर्षमा, कि रकम वास्तविक खर्च गरेपछि मात्र? यो प्रश्नले नेपालका ठूला कम्पनीहरू र कर प्रशासनबीच गहिरो विवादको जन्म दिएको छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) के हो ?
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समाज, वातावरण र समग्र राष्ट्रको हितमा गर्ने कार्यहरू हुन् । यसलाई "सामाजिक कर्पोरेट जिम्मेवारी" पनि भनिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा CSR अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, सामाजिक कल्याण, गरिबी निवारण, खेलकुद, संस्कृति प्रवर्द्धन जस्ता कार्यमा योगदान गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
नेपालमाCSR को कानूनी व्यवस्था
नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले CSR सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस दफामा देहायका व्यवस्थाहरू रहेका छन्:
१. मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ।
२. उपदफा (१) बमोजिम छुट्टयाइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ।
३. उद्योगले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
४. उपदफा (१) बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ।
तर आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४ को उपदफा (२) खण्ड (क) बमोजिम ‘दायित्व यथार्थपरक ढंगले अनुमान नगरी केवल प्रावधान मात्र राखेको हुँदा प्रावधान रकम खर्च कट्टी दिन नमिल्ने’  भनेर कर कार्यालय एबं आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट निर्णय भए पछि कर कार्यालय र करदाताबीचविवाद उत्पन्न भएको छ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेकाCSR सम्बन्धी विवादहरू
व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो नाफा नोक्सान हिसाब अनुसार मुनाफाको १%CSR वापत प्रावधान राखी सोही आधारमा आयकरमा खर्च कट्टी दाबी गरेकोमा कर प्रशासनले त्यस्तो प्रावधान रकम खर्च कट्टी दिन नमिल्ने भनी संशोधित कर निर्धारण गरेको अवस्थामा हालै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका दुई करदाताहरुले आ-आफ्नो तर्फका दलिलहरु पेश गरेका छ । 

विषय	करदाताको तर्क	कर कार्यालयको आधार र कारणहरु
CSR प्रावधानको वैधता	औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ अनुसार व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि वार्षिक खुद मुनाफाको १% रकम छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोले यो कानूनी रूपमा बाध्यकारी प्रावधान हो।	प्रावधान राख्नु र वास्तविक खर्च गर्नु फरक कुरा हो। केवल प्रावधान राख्दैमा वास्तविक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदैन। वास्तविक खर्च नभएसम्म खर्च कट्टी पाउँदैन।
कानूनी व्याख्याको प्रश्न	औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४(४) मा स्पष्ट रूपमा "छुट्याएको रकम" आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। यो विशेष ऐन (Special Law) हो र आयकर ऐन भन्दा पछि बनेको ऐन हुँदा यसको प्रावधान मान्नुपर्छ।	आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनुसार व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च मात्र कट्टी पाउने र दफा २४(२) अनुसार वास्तविक दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा मात्र खर्च कट्टी पाउने हुन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गरेको व्यवस्था पनि आयकर ऐनको सिद्धान्त अनुरूप व्याख्या गर्नुपर्छ।
व्यावसायिक सम्बन्ध	CSR खर्च व्यवसायिक ख्याति बृद्धि गर्ने, ब्राण्ड भ्यालू बढाउने र आय आर्जनमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने खर्च भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनुसार व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च हो।	CSR प्रावधानमा कसलाई कति भुक्तानी गर्ने भन्ने यथार्थपरक अनुमान नभएको र वास्तविक खर्च नहुँदासम्म यो दफा १३ अनुसारको व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च मान्न मिल्दैन।
वास्तविक खर्च बनाम प्रावधान	प्रावधान रकम पनि वास्तविक खर्च हो किनकि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले यो प्रावधान राख्न बाध्य गरेको छ। यो एक'Statutory Liability' हो।	आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३(क) बमोजिम व्यवसायबाट आय आर्जन गर्न भएको वास्तविक खर्च मात्र कट्टी पाउने हो, प्रावधान मात्र राखेर खर्च कट्टी पाउन सकिँदैन।
खर्च कट्टीको समयबद्धता	औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४(४) मा "छुट्याएको रकम" भनिएकोले प्रावधान राखेकै वर्षमा खर्च कट्टी पाउनुपर्छ।	प्रावधान राखेको रकम वास्तविक खर्च गर्दाको वर्षमा मात्र खर्च कट्टी पाउँछ, केवल रकम छुट्याउँदैमा खर्च कट्टी पाउँदैन।
सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति प्रतिबद्धता	CSR प्रावधान संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति प्रतिबद्धता हो, जसले समाज र राष्ट्र प्रति उद्योगको प्रतिबद्धता जनाउँछ। यसलाई आयकरमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।	केवल प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन, वास्तविक खर्च भएको र सो खर्च व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा मात्र खर्च कट्टी पाउने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान (IAS 37) को प्रयोग	अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान अनुसार कानूनी बाध्यता (Legal Obligation) बाट सिर्जित प्रावधानलाई खर्चको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।	अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान र आयकर ऐन फरक-फरक उद्देश्यका लागि हुन्, लेखामानले दिएको मान्यता आयकर प्रयोजनमा सधैं स्वीकार्य हुँदैन।

CSR विवादले उब्जाएका प्रश्नहरु
यो  विवादास्पद विषयले निम्न प्रश्नहरू उठाउँछ:

• केCSRप्रावधान( Provision for CSR)  एक वास्तविक दायित्व ( Real Liability)  हो जुन कानूनी रूपमा बाध्यकारी छ ?
• के सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रति प्रतिबद्धता नै खर्च कट्टीको लागि पर्याप्त आधार हो?
• यदि प्रावधान राखेकै वर्षमा खर्च कट्टी दिने हो भने,आगामी वर्षहरूमा त्यो रकम खर्च नगरेमा के हुने?

अदालतको फैसला
CSR प्रावधानको कर कट्टी सम्बन्धी विवादले कानूनी, वित्तीय र सामाजिक पक्षहरू बीचको जटिल अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । एकातिर, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४ विशेष ऐन भएकाले यसले गरेको व्यवस्था बमोजिम CSR प्रावधान राखेकै वर्षमा खर्च कट्टी पाउनुपर्ने तर्क छ। अर्कोतिर, आयकर ऐन, २०५८ को सिद्धान्त अनुसार वास्तविक खर्च नभई केवल प्रावधान मात्र राखेकोमा खर्च कट्टी पाउँदैन भन्ने तर्क रहेको छ ।
के औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसारCSR प्रावधान राखेकै वर्षमा खर्च कट्टी पाउने हो, वा वास्तविक खर्च गरेपछि मात्र? के कानूनद्वारा अनिवार्य गरिएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राखिएको रकम आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी पाउने हो?
यस विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणले के निर्णय गरेको छ? जान्न चाहनुहुन्छ भने यो लिंकमा Click गर्नुहोला।