देशभित्र फैलँदो आपराधिक कार्यहरूका अतिरिक्त भारतसँगको लामो खुला सिमाना, नगदी कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसैगरी ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, संक्रमणकालीन अवस्थाजस्ता कारणहरूले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले थप जोखिमयुक्त बनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध (वैधजस्तो देखिने) बनाउने एउटा प्रक्रिया हो । यो भ्रष्टाचार तथा अन्य विभिन्न अपराधजन्य क्रियाकलापसँग जोडिएको मुद्दा हो, जुन विश्वभरि हुने गर्छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पारेको छ । यसमा आयको स्रोत तथा शुद्धीकरण गर्ने व्यक्ति (लाउन्डरर) को परिचय लुकाइएको हुन्छ, साथै यस्तो रकम कहाँ जान्छ त्यसको निर्दिष्ट स्थान पनि प्रष्ट हुँदैन र पारिँदैन । शुद्धीकरणको उद्देश्य कालो धनलाई विश्वकै वैधानिक अर्थ प्रणालीमा स्थापित गराउनु हो । यसले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्पत्ति उपलब्ध गराउँछ,  जुन बिनाअपराधिक गतिविधिले निरन्तरता पाउन सक्दैन । यसका अतिरिक्त यस्तो रकम विभिन्न व्यवसाय मुख्यतया रियलस्टेट तथा विलासिताका वस्तुहरू किन्नमा लगानी गरेको पाइन्छ । यस्तो रकम विश्वकै कुल आय (जीडीपी) को २ वर्षदेखि ५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको अनुमान छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण दक्षिणका गरिब देशहरूमा बढी भएको पाइए पनि यिनीहरूमा भन्दा उत्तरका सम्पन्न देशहरूमा यससम्बन्धी ठूलठूला काण्डहरू हुने गरेको पाइन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा कहिले लगानी तथा पुँजीको आवश्यकता देखाई त कहिले विदेशी मुद्रा तथा राजस्व आर्जन गर्न भनी विभिन्न निहुँमा नीतिगत रूपमै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अनुमति दिइँदैन, तर बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रलोभनमा परी तिनीहरूले अपराधिक समूहहरूसँग आर्थिक काराबारहरू गर्ने गर्छन् । यस्तो माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा अपराधीहरूको घूसपैठ हुन जान्छ र बढी जोखिमलाई निम्त्याउँछ, जसका कारण सम्पूर्ण समाज र राजनीतिक व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित पार्छ । त्यसकारण अपराधीहरूलाई उनीहरूको अवैध सम्पत्ति तथा त्यसबाट जुन थप सम्पत्ति आर्जन गरिन्छ  त्यसलाई रोकथाम गर्न आवश्यक हुन्छ । आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने क्रममा जुन उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ, त्यसमध्ये शुद्धीकरणविरुद्धको कारवाही प्रमुख उपायहरूमध्ये एउटा उपाय हो ।
जहाँसम्म नेपालको प्रसंग छ यहाँ गैरकानुनी सम्पत्तिको खोजी गरिँदैन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सहजै हुने गर्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कार्यवाहीमा गम्भीर रूपमा पछाडि परेका २० वटा मुलुकहरूमध्ये एउटा हो । सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा लागु पदार्थ (ड्रग) सँग सम्बन्धित अपराधिक क्रियाकलापलाई निवारण गर्न जी ८ को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यवाही कार्यदल (एफएटीएफ) कार्यदल स्थापना गरेकोे थियो । तत्पश्चात् यसको क्षेत्राधिकार बढ्दै गएको देखिन्छ । यस क्रममा ९÷११ पश्चात् आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने तथा भ्रष्टाचार आदिजस्ता अन्य धेरै मुद्दा थपिँदै गएको देखिन्छ । वित्तीय कार्यवाही कार्यदल अन्तर सरकारी संस्था हो, जसको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोकथाम तथा निरुत्साहित पार्न आवश्यक नीति निर्माण, विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु हो । यस कार्यदलले ४९ वटा सुझाव मापदण्डका रूपमा (खासगरी आतंकवाद तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूसँग जोडिएको, पछि थपिएका नौवटा विशेष सुझाव सहित) सिफारिस गरेकोे छ, जसको विश्वभरि कार्यान्वयनका लागि सो कार्यदल सक्रिय रूपमा क्रियाशील छ । यसलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि मान्यता प्राप्त छ ।
देशभित्र फैलँदो आपराधिक कार्यहरूका अतिरिक्त भारतसँगको लामो खुला सिमाना, नगदी कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसैगरी ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, संक्रमणकालीन अवस्थाजस्ता कारणहरूले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले थप जोखिमयुक्त बनाएको छ ।
ढिलै भए तापनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले व्यक्त गर्दै आएको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८ निर्माण गरिएको छ । यसलाई महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा लिइन्छ । नेपालले आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी र संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धि दुईवटा राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूलाई पनि अनुमोदन गरेलगत्तै यो कानुनको निर्माण गरिएको हो भने हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भइसकेको छ । यी कारणले गर्दा पनि नेपाल वित्तीय कार्यवाही कार्यदलको नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिन सफल भएको छ । यदि नेपाललाई कालोसूचीमा समावेश गरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खराव हुने र त्यसबाट नेपालमा आउने बैदेशिक लगानी समेतमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना हुन्थ्यो । संशोधित नयाँ ऐनले राजस्व छली, लागू औषध (ड्रग) कारोबार, मानव बेचबिखन तथा भ्रष्टाचार आदिजस्ता १६ किसिमका आपराधिक कार्यको माध्यमबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न नपाउने गराएको छ । यस ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषालाई विस्तृत बनाइएको छ ।
नेपालमा सरकारले कुनै पनि कार्यवाही दिगो रूपमा गर्ने गरेको पाइँदैन । चाहे त्यो भ्याट छली प्रकरण होस् वा बजार अनुगमन कार्य । सतह कोतर्ने प्रकृतिको जस्तो मात्र कार्य हुने गर्छ । कार्यवाही सुरु गरिन्छ वा गरेको जस्तो गरिन्छ, पछि विभिन्न निहुँमा सजिलै हात झिकिन्छ ।  कार्यवाही गरेकै खण्डमा पनि रोग लागेको बिरुवाको जडलाई काट्नु भन्दा हाँगालाई काट्ने गरिन्छ, जुन पुनः पलाउँछ । जड काट्नु भनेको ठूलो व्यक्तिहरूको विरुद्ध कार्यवाही गर्नु हो, जुन सहज हुँदैन । किनकि सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियामा समाजका प्रतिष्ठित धनाढ्य वर्ग, नेताहरू तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरू संलग्न हुने गर्छन् र उनीहरूले सरकारलाई प्रभाव पारिरहेकाको हुन्छ । विश्वका धेरै देशहरूमा त्यहाँका सरकारले सम्पति शुद्धीकरण निकाससम्बन्धी जुन कारवाही गर्छ त्यसको प्रकृतिलाई हेर्दा के देखिन्छ भने सरकारी पदाधिकारीहरूले सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यमा भन्दा तत्काल परिणाम दिने अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरू निवारण गर्नेसम्बन्धी कार्यहरू गर्न बढी सरोकार देखाएको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध चालिने कार्यवाही प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुनुका साथै यसले लामो समय लिने गर्छ ।
हालमा आएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा यथेष्ट तरलता उपलब्ध छ तर लगानी भइरहेको अवस्था भने  छैन । पुँजी पलायन हुने क्रम जारी छ । विप्रेषण आय पनि प्राप्त भई नै रहेको छ । साधारणतः यी  त्यस्ता प्रक्रियाहरू हुन् जसको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यस कारणले नेपालमा यी प्रक्रियाको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण त भइराखेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण त्यस क्षेत्र वा देशमा हुने गर्छ जहाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर र भ्रष्ट हुन्छन्, किनकि त्यहाँ पक्रने जोखिम हुँदैन वा न्यून हुने गर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा यसको निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ठूलो आवश्यकता पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठूलठूला लेनदेनहरू सीमापारि मुलुकहरूमा हुने गर्छ । त्यसकारण यो समस्यासँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै कार्यवाहीहरू भइरहेको पाइन्छ । वित्तीय कार्यवाही कार्यदल (एफएटीएफ) को सक्रियतामा जुन क्षेत्रीय समूहहरू गठन भएका छन् ती समूहहरूले आ–आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूको निमित्त सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको मापदण्ड तयार पारेका छन् । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण पहिलो संशोधन ऐन तत्सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ती अन्र्तराष्ट्रिय संगठनहरू तथा क्षेत्रिय समूहहरूको सहयोग र समन्वयहरूको आवश्यकता पर्दछ । आन्तरिक उपायहरूमात्र पर्याप्त हुँदैन । यो नयाँ कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पु¥याउँछ । साथै, यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पु¥याउँछ । नेपाललाई पुनः वित्तीय कार्यवाही कार्यदलको नकारात्मक सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यहाँ के स्मरण गर्नुपर्छ भने उक्त नयाँ ऐन निर्माण भएका कारण नेपालको नाम कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ, जसलाई स्थायी मान्न सकिँदैन । ऐन मात्र निर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।    कार्यान्वयनसम्बन्धी नियम तथा अन्य कार्य हुन बाँकी आपसी कानुन सहयोगजस्ता अन्य कानुनहरू छिट्टै तयार गर्नु जरुरी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाई आवश्यक स्रोत तथा साधनहरूबाट सम्पन्न बनाई कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । यसको निमित्त समग्र रूपमा अहिले देखिएका राजनीतिक दलगत हस्तक्षेप तथा नेताहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई समाप्त गर्न आवश्यक छ ।

-गौतममान चिपालु
(चिपालु अर्थमन्त्रालयका पूर्वउपसचिव हुन् ।)

यो लेख  कारोबार दैनिक बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन ।