NMB Bank

Nepal Life Insurance

अर्थमन्त्रीको प्रगतिशील कर योजना: आयकरमा नयाँ स्ल्याब, थ्रेसहोल्ड यथावत, कसलार्इ हुन्छ फाइदा?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयकर तीन वटा स्ल्याब निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत थ्रेसहोल्डलार्इ यथावत राखेर आयकरको दर १०,१५ र २५ प्रतिशत लगाउने भएको छ।

अहिले १५ र २५ प्रतिशतको मात्रै आयकरको स्ल्याब छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)का पदाधिकारीसँगको भेटमा समानताको आधारमा कर लगाउने बताएका थिए। 'करमा समानान्तर समानतालार्इ हामीले हेर्ने हो। उदाहरणको लागि तपार्इंको र मेरो आम्दानी बराबर छ भने मैले कर तिर्ने तपार्इंले नतिर्ने भन्ने हुँदैन,' उनले भनेका थिए, 'यो होरिजन्टल इक्वालिटी करमा चाहिन्छ। अर्को भनेको भर्टिकल इक्वालिटी पनि चाहिन्छ। ठाडो समानताको भनेको उहाँको भन्दा मेरो आम्दानी बढी छ भने उहाँभन्दा बढी कर मैले तिर्नुपर्छ। हामी प्रगतिशील कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्छौं।'
 
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एकल व्यक्तिले वर्षभरीमा गर्ने आम्दानीमध्ये तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र दम्पतीले चार लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा कर बापतको एक प्रतिशतबाहेक आयकर तिर्नु पर्दैन। 
 
यो सीमाभन्दा माथि थप एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले त्यो एक लाखको १५ प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै हुनेले बाँकी रकममा २५ प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 
 
बजेटमार्फत आयकर छुट रकमको सीमा रकम यथावत राखी न्यूनतम 'थ्रेसहोल्ड' भन्दा एक लाख रुपैयाँसम्म धेरै आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत मात्रै कर लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। त्यस्तै त्यो रकमभन्दा थप एकलाख आम्दानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत कर लगाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। १५ प्रतिशत करको सीमा पार भएको आम्दानी रकममा २५ प्रतिशत कर लगाउने गरी काम भइरहेको छ। 
 
बजेटमार्फत यो व्यवस्था भएमा अब एकल व्यक्तिले साढे चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएमा एक लाखको १० प्रतिशत, साढे पाँच लाखसम्म आम्दानी भएमा थपिएको एक लाखको १५ प्रतिशत र त्यो भन्दा धेरै आम्दानी भएमा बाँकी रकमको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। 
 
यस्तै दम्पतीको हकमा पाँच लाखसम्म वार्षिक आम्दानी भएमा १० प्रतिशत, ६ लाखसम्म भएमा थपिएको एक लाखको १५ प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै भएमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा एक व्यक्तिका लागि तीन लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि चार लाख बनाएको थियो। 'अहिले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र त्यसपछि सिधै १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई केही वैज्ञानिक र प्रगतिशील कर प्रणालीमा ढाल्नका लागि यसमा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,'थोरै आम्दानी भएकालाई पनि एकैपटक १५ प्रतिशत कर लगाउँदा त्यसले धेरै करदातालाई अतिरिक्त बोझ परेको छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'त्यसमा सुधारका लागि यो दिशाबाट सोचिएको हो।' 
 
आयकरको दर घटाउँदा राजस्व असुलीमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। 
 
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमार्फत यो व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी थालेका थिए। त्यो वर्ष भूकम्प गएका कारण सरकारले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्यायो र करका विषयमा परिवर्तन गरेन। 'धेरै अघिदेखि उठाइएको विषय अहिले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,' स्रोतले भन्यो। 

यो समाचार बिजमाण्डू  डट काम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links