तीन महिनासम्म मुलुकै ठप्प पारेर लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आएकाले सरकार चालु खर्चै धान्न मुस्किल पर्ने गरी आर्थिक संकटमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर तिरे पुग्ने अन्तरिम आदेश दिएकाले राजस्व संकलन झनै प्रभावित बनेको हो । जेठ मसान्तसम्ममा आफूसँग भएको मौज्दात सकिने क्रममा भएकाले सरकार हरेक दिन कहाँबाट पैसा जुट्ला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक वर्षान्तका कारण असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने राशि धेरै हुने भएकाले सरकार समस्यामा देखिन्छ । यस बेला राज्यले तत्काल खर्च टार्न उपर्युक्त विकल्पहरू अपनाउनु त पर्छ नै, कोभिड–१९ को महामारीले कुन रूप धारण गर्छ भन्ने निश्चित भई नसकेकाले भविष्यमा थप संकट आउन नदिन सार्वजनिक खर्च कटौतीमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

अहिलेको असहज परिस्थितिमा सरकारले विभिन्न विकल्प तयार पारेको देखिन्छ । सर्वोच्चसित मुद्दा फैसलाको ‘लबिइङ’ गर्ने पहिलो रणनीति देखिन्छ । आफूअनुकूल फैसलाका लागि न्यायालयमा दबाब बढाउनु कति जायज हुन्छ, यो आफैंमा प्रश्न हो । विषयको संवेदनशीलताअनुसार सर्वोच्चले यस मुद्दाको फैसला छिट्टै टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने सरकारी आशा स्वाभाविकै भए पनि न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि दबाब परेजस्तो देखिनु हुँदैन । सर्वोच्चको ‘सकारात्मक’ फैसलाको अपेक्षाबाहेक सरकारले बाँकी रहेको आन्तरिक ऋण संकलन, भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व, दातृ निकायहरूबाट लिइने शोधभर्ना र विभिन्न शीर्षकका कोषहरूको रकम लिने विकल्पहरू प्रयोग गर्न खोजेको छ । यी सबै उपायबाट बढीमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने सम्भावना छ, जसले असार मसान्तसम्ममा हुने खर्च धान्दैन । गत वर्ष असारमा मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसैले, अर्को प्रमुख विकल्प करदाताकै भर भएकाले सरकारले ठूला करदाताहरूलाई राजस्व बुझाउन अनुरोध गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुनयअनुसार केही उद्योगी–व्यवसायीले राजस्व दाखिला गरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका पनि छन्, जुन सकारात्मक छ तर पर्याप्त छैन ।
 

हिजो लकडाउनको स्वरूप नबदलिएको बेलामै सरकारले कर उठाउन म्यादसहित ताकेता गरेकाले यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । सर्वोच्चले लकडाउनको समस्याका कारण कर तिर्न असजिलो भएकाहरूको हितमा आदेश जारी गरेको हुन सक्छ । लकडाउन खुकुलो भइसकेको अवस्थामा सक्षम व्यवसायीहरूले पनि कर दाखिला गर्न आनाकानी गरिरहनुको भने औचित्य देखिँदैन । सबैखाले कर तिर्न समस्या भएको पनि होइन । जस्तो, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टीको रकम अन्यबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने व्यापारी माध्यम मात्रै हुन्, उनीहरूले आफ्नै खल्तीबाट तिर्ने होइनन् । राज्यको अधिकारका रूपमा रहेका यी राजस्व दाखिला गर्नु उनीहरूको कानुनी दायित्व नै हो । हिजो लकडाउनबीच सबै प्रकारका शुल्क बुझाउन सरकारले जसरी अतार्किक ताकेता गरेको थियो, आज सक्ने व्यवसायीले पनि लाग्दो शुल्क बुझाउन आनाकानी गर्नु त्यस्तै जिद्दी मात्र हो ।

निश्चय पनि, सरकारसित राज्यकलाको अभाव छ, उद्योगी–व्यवसायीलगायत संकटमा परेका वर्ग–समुदायलाई प्रोत्साहन दिने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि उसमा देखिँदैन । तर, यसो भन्दैमा संकटका बेलामा राज्य सञ्चालनमै व्यवधान हुनेगरी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन । सक्नेले कर तिर्नु भनेको सरकारलाई सघाउनु मात्रै होइन, मुलुकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पनि हो । सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेमा त्यसको मार प्रत्यक्ष–परोक्ष सबै क्षेत्रमा पर्नेछ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका लागि सरकार–व्यवसायी हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

मुख्य सवाल, केही महिना आर्थिक गतिविधि रोकिँदा नै यसरी चरम संकट आइहाल्नुको कारण वर्षौंदेखि मुलुकले बेपर्वाह अपनाउँदै आएको खर्च प्रणाली नै हो । राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने अनावश्यक संरचना बनाउनेदेखि पुँजी निर्माण नहुने वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सरकारी शैली यसमा जिम्मेवार छ । आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने इच्छाशक्ति सरकारमा अझै देखिँदैन । यही वर्षको बजेटमा पनि चौतर्फी विरोधका बाबजुद संघदेखि प्रदेशसम्म सांसदका नाममा बजेट छुट्ट्याइनु र दुवै तहमा सवारीसाधन खरिद, भत्ता वितरणलगायत फजुल खर्च यथावत् राख्नु सरकार सुध्रन तयार नभएको छनक हो, जुन उदेकलाग्दो छ ।

बजेटमा उल्लेख्य फजुल खर्च कटौती गरिएको भनिए पनि विनियोजन झन् बढी गरिएको छ । कर्मचारीहरूको भत्ता काटिए पनि सांसददेखि मन्त्रीहरूका हकमा यथावत् छ । सामान्य दिनमा गठन गरे हुने सुकुम्बासी आयोग यही बेला बनाइएको छ । चौतर्फी आलोचना र सरकारी अधिकारीहरूकै स्वीकारोक्तिका बीच फजुल र सुविधाका शीर्षकमा हरेक वर्ष खर्च बढ्नु करको दुरुपयोग मात्र होइन, करदाता नागरिकको गम्भीर अपमान पनि हो । आपत् पर्दा निजी क्षेत्रमाथि कठोर हुने तर आफ्ना कमजोरी सुधार नगर्ने शासकीय प्रवृत्तिकै कारण केही महिनामै सरकार संकटमा पर्न लागेको हो । सामान्य चालु खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपरेपछि वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्व जोखिम बढ्ने तथ्यलाई सरकारले अझै ख्याल गरेको छैन । यी उल्लिखित पक्ष नसुधार्ने हो भने भोलिका दिनमा पनि समस्या ज्यूँको त्यूँ रहन्छ ।

सरकारले अहिले देखिएको संकटलाई खतराको घण्टीका रूपमा बुझेर भविष्यका निम्ति पर्याप्त तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अब पनि उचित कदम नचालिए सरकारी अदूरदर्शिता र निर्णयहीनताकै कारण मुलुक आर्थिक संकटको भुमरीमा फस्न सक्छ । अहिलेको विश्वव्याधि विगतका कमजोरी सुधार्ने उपयुक्त अवसर हो । स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटसँग जुध्न राजनीतिक नेतृत्वले आफैंप्रति कठोरजस्तो लाग्ने तर अत्यावश्यक निर्णय लिन आवश्यक छ । भद्दा खर्च प्रणालीले भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीय प्रणाली नै असफल गराउने मुद्दा बोकेर हिँडेकाहरूलाई मात्रै सघाउ पुर्‍याउँछ । यी विषयमा राजनीतिक तथा आर्थिक नेतृत्वको चेत बेलैमा नखुलेमा त्यसको सजाय सम्पूर्ण मुलुकले नै भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, यसतर्फ सबै सचेत बनौं ।

(यो समाचार  इकान्तिपुर  ८असार २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )