काठमाडौं । सरकारले १ दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा जनताबाट कर उठाउँदै आए पनि खर्चको पत्तो नै छैन ।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीबाट हरेक वर्ष अर्बौं राजस्व संकलन गरे पनि यो रकम कहाँ केकसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारी निकायहरूले हिसाबै राखेका छैनन् ।

सरकारले १२ वर्षको अवधिमा प्रदूषण शुल्कबापत करीब रू. १० अर्ब असुल गरिसकेको छ । नेपाली उपभोक्तले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि आव २०७६/७७ सम्म सरकारलाई ९ अर्ब ८० करोड राजस्व बुझाएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने भएकाले खर्चको हिसाब आयल निगमसँग नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र साहले संघीय सञ्चित कोषमा हरेक वर्ष दाखिला भइरहे पनि खर्च आफूहरूले नगरेको बताउँछन् । ‘खर्चको हिसाब अर्थ मन्त्रालयसँगै होला,’ उनले भने ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा करीब रू.२ अर्ब ९४ करोड संकलन गरेको थियो । निगमका अनुसार त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करीब रू.१ अर्ब ५७ करोड संकलन गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा रू.२ अर्ब ८ करोड प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने लक्ष्य छ ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा र २०६६ देखि देशैभर यस्तो कर उठाउन थालिएको हो । पहिला पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको यो कर गत जेठबाट बढाएर डेढ रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । सरकारले अहिले पनि प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा रू. १.५० प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुलिरहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी विक्री गर्ने नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा यस्तो शुल्क तिर्ने गरेको छ । जुन पेट्रोल पम्प हुँदै उपभोक्ताबाट असुल गरिने गरिएको छ । यसरी उठाइएको शुल्कलाई उद्देश्यअनुसारको काममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले भने अन्य करसरह नै विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम सरकारले आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्दै आएको छ । प्रदूषणको काममा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर जनताबाट उठाएको प्रदूषण शुल्क पारदर्शी हिसाबले खर्च गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो रकम कसरी, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सरकारकै विषय भए पनि लक्षित क्षेत्रमै खर्च हुनुपर्छ ।

(यो समाचार  आर्थिक अभियान २५ फाल्गुन२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )