जनताले कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ

-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै गठन भएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् पौडेल ।

-पौडेलको नेतृत्वमा निर्धारण भएका देशभरका स्थानीय तहले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व पनि पाएका छन् । अहिले यिनै स्थानीय तहले जनतालाई विभिन्न वस्तु तथा सेवामा कर लगाइरहेका छन् जसमा विरोध भइरहेको छ ।

-स्थानीय तहले उठाइरहेको कर संघीयताको सिद्धान्त नै हो कि अभ्यासमा भएको कमजोरी ? नयाँ पत्रिकाका पुष्प ढुंगानाले पौडेलसँगको संवादमा तयार पारेको आलेख :

 

संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ । निर्वाचनमार्फत संघीयतामा राजनीतिक नेतृत्व स्थापित भएको छ । राजनीतिक संघीयतालाई परिणाममुखी बनाउन प्रशासनिक संरचनालाई संघीय ढाँचामा ढाल्नुपर्छ । तर, प्रशासनलाई संघीय संरचनामा ढाल्ने काम धेरै बाँकी छ । राज्यशक्ति बाँडफाँड गरेर सात सय ५४ स्थानीय तह बने । ती एकाइले अहिलेसम्म आफ्ना कर्मचारी पाएका छैनन् । हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थाको कर्मचारी फाजिलको अवस्थामा स्थानीय तहमा छन् । त्यसकारण प्रशासनिक संघीयताको धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयता हो । त्यसको पनि धेरै काम भएको छैन । वित्तीय संघीयतामा चारवटा पक्ष छन् । सरकारहरूबीच खर्चको बाँडफाँड, राजस्वको बाँडफाँड, अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण र ऋण तथा पुँजी बजारमा पहुँच । यी चारवटा पक्षलाई विश्लेषण गर्दा धेरै काम भएका छैनन् ।

वित्तीय संघीयताको अवस्था
अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच काम र खर्चको प्रस्ट बाँडफाँड हुन सकेको छैन । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले गरेको कामको बाँडफाँडमा ७ सय ५४ स्थानीय तह प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । अनुसूची ९ मा तीनै तहको साझा अधिकारको सूची छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र संघको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र दुवैका कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपथ्र्यो ।

तर, अनुसूची ९ को कामको बाँडफाँडका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर त्यसको बन्दोबस्ती गरेको छैन । कानुन बनाएर कामको बाँडफाँड नभएपछि तीन तहबीच खर्चको बाँडफाँड पनि भएको छैन । त्यसैले वित्तीय संघीयताको पहिलो खम्बा मानिने खर्चको बाँडफाँड अहिलेसम्म भएको छैन ।

संविधानले तीन तहको सरकारलाई राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ । करको दर तोक्ने अधिकार पनि दिएको छ । यस्तै प्रदेशलाई जुन–जुन शीर्षकमा कर उठाउने अधिकार दिएको छ, त्यो सबै शीर्षक स्थानीय तहसँग खप्टिएका छन् । अहिलेसम्म एउटै शीर्षकमा दुवै तहले उठाउने कर संकलनका लागि कर प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल छ । त्यो राजस्व कसले उठाउने र कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । कतिपय करको शीर्षक तीन तहको साझा अधिकार सूचीका पनि छन् । साझा अधिकार सूचीका कर बाँडफाँडको विधि टुंग्याउन आवश्यक छ ।

तर, टुंगिएको छैन । खर्चको बाँडफाँड कामको आधारमा हुने हो । अहिले धेरै काम स्थानीय तहमा गएको छ । तर, स्थानीय तहलाई जति कामको जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो काम गर्न राजस्व संकलन गर्ने हैसियत गएको छैन । अहिले पनि राजस्वको आकार हे-यो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संघ सरकारले उठाउँछ । कामचाहिँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ ।

यसकारण कामको जिम्मेवारी गएको आधारमा राजस्वको बाँडफाँड भएको छैन । खर्च र कामको बाँडफाँडलाई समानताका लागि अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कन्सेप्ट पनि आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको खर्चको आवश्यकता र राजस्व स्रोतको विश्लेषण गरी संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान बाँडफाँड गर्छ । त्यसको उद्देश्य खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमता मिलाउने हो । तर, त्यसको आधार र मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहले कर लिने कारण
संविधानले स्थानीय तहलाई जसरी कामको जिम्मेवारी दिएको छ, कामको बाँडफाँड भएको छ, त्यसअनुसार खर्चको बाँडफाँड गरिएको छैन । त्यसकारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यति धेरै काम आयो । तर, अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण भएर थप बजेट आएको छैन । यस्तै उनीहरूले राजस्व उठाउने शीर्षक पनि पर्याप्त देखेनन् । बजेटको अभावमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता कमजोर नपार्ने असल मनसायले उनीहरू अनावश्यक स्रोत खोज्दै विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउन पुगेका पनि हुन सक्छन् ।

-जनआकांक्षाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तारतम्य कुनै स्थानीय तहमा भएको छ भने अर्को निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्छन्

अर्कोतर्फ अहिलेसम्म हामीले वस्तु खरिद गर्दा अप्रत्यक्ष कर तिर्दै आयौँ । हामीले किनेको हरेक वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर जोडिएको हुन्छ । तर, त्यो पैसा मैले तिरिरहेको छु भन्ने जनताले महसुस गरेका थिएनन् । वस्तुको मूल्य नै यही हो र त्यही मूल्य तिरिरहेका छौँ भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो । त्यही वेला स्थानीय तहले प्रत्यक्ष कर लिन थाल्यो । अहिले गोजीबाट झिकेर ट्याक्स तिर्नुपर्दा जनतालाई दुख्यो, घोच्यो । केही स्थानीय तहले चाहिँ संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि कर संकलन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएको भन्ने समाचार पढेँ ।

उनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने संवैधानिक अधिकार छ–छैन, हेर्नुपर्छ । संविधान प्रतिकूल हुने गरी कसैले कर लगाएको छ भने तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कर वा सेवा शुल्क लगाउँदा पनि संविधानले केही प्रावधान राखेको छ । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको आवत–जावतमा असर पर्ने गरी कर लगाउन मिल्दैन । सेवाशुल्क लिएको हो भने कस्तो सेवा दिएको हो, त्यो खुलाउनुपर्छ । केही स्थानीय तहले घाट तर्दा सेवा शुल्क लिए भनेर समाचार आएको छ । त्यस्तो सेवा शुल्क लिँदा घाट बनाएको, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएर सेवालाई निरन्तरता दिएको छ कि छैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।

जनतालाई सुविधा दिँदा खर्च भइरहेको छ भने सरकारले सेवा शुल्क लिन सक्छ । यो स्वाभाविक हो । तर, उसले जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ कि मैंले फलानो सेवा प्रदान गर्न यस्तो शुल्क लिइरहेको छु । सेवा शुल्क भनेको सेवा दिएबापतको शुल्क हो । यो जभाभावी कर लगाएजस्तो होइन ।

मैंले सवारी लाइन्सेन्स नवीकरण गर्न संघीय सरकारलाई दुई हजार सेवा शुल्क तिरेँ । तर, सरकारले लाइसेन्स नवीकरण गर्न एक वर्ष लगायो । सरकारले किन यस्तो ग-यो भन्ने प्रश्न मेरो मनमा आज पनि आइरहन्छ । यसकारण गुणस्तरिय सेवा दिएर त्यसबापत सेवा शुल्क लिन पाइन्छ । के सेवा दिएबापत कति शुल्क लिएको छु भन्ने दृष्टिकोणबाट यो शुल्क लिँदा गल्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

विरोधभन्दा खबरदारी गर्नुपर्छ
स्थानीय तहमा कामको जिम्मेवारी धेरै छ । तदनुकूलको वित्तीय प्रबन्धको प्रस्टता भइसकेको छैन । त्यसकारण उहाँहरू आत्तिएर स्रोतको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा अनावश्यक ठाउँमा कर लगाउने र सेवाशुल्क असुल्न पुगेको पनि हुन सक्छ । यही सन्दर्भमा जनस्तरबाट ट्याक्सको विरोध भएको छ भने त्यो आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ । करदाताले आफूले तिरेको करको बारेमा प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छ । सिद्धान्ततः करको दायरा बढाउँदै जाँदा सरकारले सुशासन पनि त्यही आधारमा बढाउँदै जानुपर्छ । आफूले गरेको कामको गुणस्तर दिनुपर्छ । नर्वेले ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म कर लगाउँछ । नागरिकले सय रुपैयाँ कमाउँदा ७० रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्छन् ।

त्यति हुँदा पनि त्यहाँ जनताले सरकारको विरोध गर्दैनन् । गर्वका साथ कमाएको हिस्साबाट ७० प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई तिरेका छन् । किनकि कर तिरेको बदलामा राज्यले उनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको छ । उनीहरूमा कमाउने वेलासम्म राज्यलाई तिर्छु, नसकेपछि राज्यले मलाई पाल्छ भन्ने ढुक्क छ । शासनको बढोत्तरीमा विकास गरेनौँ, तर करमा मात्र बढोत्तरी गर्दै गयौँ भने त्यो अन्तर जनताले रुचाउँदैनन् । त्यहाँ विरोध हुन्छ । स्थानीय सरकारले अनावश्यक कर बढाएको छ भने विरोध हुनु ठीकै हो । १५ वर्षदेखि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वविना चल्दा कर नै उठेन । वर्षौसम्म कर नउठेको, करको दरमा रिभ्यु नभएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार आयो र यसले सुशासनका लागि करको दायरामा ल्याउन खोज्दा जनताले सजिलै नरुचाएको हुन सक्छ ।

१५ वर्षदेखि कर नतिरेको बानीले नागरिक आत्तिएका हुन सक्छन् । करदाताको बानी बिग्रेको छ । जनतामा कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । कर तिरेको आधारमा सरकारले सेवाको गुणस्तर दिनुपर्छ । असन्तुष्टिको एउटा कारणचाहिँ अहिलेसम्म सरकारले दिएको कमजोर सेवाको गुणस्तर पनि हो । जस्तै मैंले गाडीमा २४० प्रतिशत कर तिरेँ । तर, सडकमा धूलो र खाल्डाखुल्डी मात्र छ । यस्ता कारण कर तिर्नुपूर्व प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, सुशासनको गुणस्तर बढाउँदै गर्दा करको दायरा पनि बढाउने नैतिक हैसियत सरकारसँग हुन्छ ।

प्रगतिशील कर लगाउनुपर्छ
हामीले जसलाई कर लगाउँदै छौँ उसले तिर्ने औकात राख्छ कि राख्दैन ? स्थानीय तहले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै गर्दा जसलाई कर लगाइँदै छ, उसका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहले गरिबलाई कर नलगाएर हुनेसँग कर लगाउन सक्छ । कर तिर्ने क्षमता नभएकालाई के गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहले सोच्नुपर्छ । गरिब हो भने उनीहरूलाई कर छुट दिन सकिन्छ ।

साझा अधिकारको शीर्षकमा कर संकलन विधि
साझा अधिकार शीर्षकको कर संकलन गर्दा कुन तहले प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर उठाइन्छ । कर कति प्रतिशत स्थानीय तहलाई, कति प्रतिशत प्रदेशलाई र कति प्रतिशत केन्द्रलाई हो, यसबीच पनि संयुक्त हो कि के हो यस्तो पक्षलाई हेर्नुपर्छ । जसले कर उठाउँछ, उसलाई प्रशासनिक खर्च भनेर निश्चित प्रतिशत दिन सकिन्छ । तीन तहबीच यस्तो भएको छैन भने सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको मातहत अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । यसमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहन्छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमातहतमा यस्तै परिकल्पना गरिएको छ ।

यसमा गाउँपालिका र नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखहरू हुन्छन् । संरचनाको प्रयोग, संविधानले दिएका सिद्धान्तको प्रयोग र सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सोच्नुपर्छ । अब हामी हिजोकै जस्तो शासकीय स्वरूपमा छैनौँ । किनकि यो संघीय एकाइ हो । हाम्रो सहकार्यको संघीय व्यवस्था हो । समन्वय गर्ने, अर्कोको अस्तित्वलाई स्विकार्ने गर्नुपर्छ ।

कर पारदर्शी हुनुपर्छ
सुशासनको गुणस्तरभन्दा बढी कर लिन सकिँदैन । यस्तो गरिए जनताले विद्रोह गर्छन् । सेवाको आधारमा जनताले आफैँ ‘जज’ गर्न थालिसके । किनकि जनताको चेतनास्तर हिजोको जस्तो छैन । मानिसहरू धेरै शिक्षित भइसके । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफूले लगाएको करको आधारमा सेवा दिने बन्दोबस्त गरेनन् भने विरोध स्वाभाविक हुन्छ । एउटा प्रश्न उठेको छ, माथिबाट आएका अनुदान निश्चित शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा खर्च गर्न कर लगाइएको त होइन ? कतिपय सन्दर्भमा यस्तो भएको पनि हुन सक्छ । यदि यस्तै दुरुपयोग भएको हो भने जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।

यो सिंहदरबारमा भएजस्तो होइन । सिंहदरबारमा केही बदमासी भयो भने जनतालाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, स्थानीय तहमा यस्तो भए जनताले थाहा पाउँछन् । किनकि जनताले हामीले तिरेको पैसा के भइरहेको छ भन्ने नजिकबाट हेरिरहेका छन् । एक रुपैयाँ कर तिर्दा पनि जनतालाई पिन्च परिरहेको हुन्छ । आफूले तिरेको कर दुरुपयोग भएको छ कि भनेर उसले हेरिरहेको हुन्छ । कुखुराको अन्डामा एक रुपैयाँ कर हो भने एक रुपैयाँले पनि कर तिर्नेलाई पिन्च गरिरहेको हुन्छ । जनआकांक्षाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तारतम्य कुनै स्थानीय तहमा भएको छ भने अर्को निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्छन् । अहिले कर बढी भयो भनेर कोकोहोलो मच्चिएको छ । तर, हाम्रो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नजिकबाट खबरदारी गर्ने र गलत काम गर्दा दण्डित गर्ने पनि हो ।

स्थानीय तहमा हाम्रा निजी अधिकारलाई राज्यसँग सम्झौता पनि गरेका छौँ । जनताले आफूमा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न चुनावमार्फत जनप्रतिनिधि छानेका हुन् । ती जनप्रतिनिधिले जनताको रुचिअनुसार अधिकारको प्रयोग गरेनन् भनेर उनीहरूलाई जनताले नै फाल्नेछन् । त्यसैका लागि पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । हामी एकात्मकबाट संघीयतामा गएका छौँ । यो नयाँ अभ्यास पनि हो । तर, अहिले कर संकलनमा विषयमा बढी नै हल्ला भयो कि भन्ने लाग्छ । ७५३ मध्ये एक–दुई ठाउँमा भएका विषयबाट सबैतिर गलत भयो भन्ने हिसाबले हेरिनुहुन्न ।

यो संवादमा नयाँ पत्रिका बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links