NMB Bank

Nepal Life Insurance

युवराज खतिवडा आएपछि भन्सारमा चित्त नबुझाउने व्यवसायीसँग १२ प्रकारका कागजात मागियो

सन्दर्भ मूल्यसूची (रेफरेन्स भ्यालु)अनुसार भन्सार कार्यालयले आयातीत मालवस्तुको मूल्याङ्कन गरेपछि थप राजस्व र जरिबाना बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा गएका व्यवसायीसँग पुनरावलोकन समितिले १२ प्रकारका कागजातको माग गरेको छ ।

ल्यसूचीलाई आधार बनाएरमात्र आयातीत व्यापारिक मालसामानको राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।भन्सार कार्यालयले रेफरेन्स भ्यालु (डाटाबेस)अनुसार गरेको मूल्याङ्कनलाई चित्त नबुझाएका व्यवसायीले पुनरावलोकन र मुद्दामा जान थप राजस्व र जरिवाना बापतको रकम धरौटीमा राखेका छन् ।
 
आयातीत मालवस्तुको भन्सार कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कन चित्त नबुझेको हुँदा पुनरावलोकन गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका व्यवसायीसित पुनरावलोकन समितिले १२ प्रकारका भिन्न भिन्न कागजातको माग गरेको हो ।
 
के–के माग्यो समितिले ?
समितिले आयातकर्तासँग आयातीत मालवस्तुको अन्तिम गन्तव्य वा विक्री तहसम्मको लागत विवरण, पैठारी भएको मालवस्तुको प्रति एकाइ बिल मूल्य र कार्यालयले कायम गरेको प्रति एकाइ मूल्य, सरकारी कार्यालय वा सरकारी सङ्घसंस्था वा बैङ्क/वित्तीय÷सहकारी सङ्घ संस्था वा कर्पोरेट कल्चर भएका कम्पनी वा फर्म अथवा स्थायी लेखा नम्बर लिएका फर्मलाई भएका विक्रीका एकएक प्रति बिलहरू मागेको छ ।
 
त्यसैगरी कारोबार स्थलमा राखिएको विक्री मूल्यको प्रतिलिपि, एमआरपी उल्लेख भएको मालवस्तुको प्याकिङ लेवलको नमुना र निर्यातकर्ता वा उत्पादक कम्पनीको सो मालवस्तुको मूल्य खुल्ने आधिकारिक वेबसाइटको ठेगाना पनि समितिले झिकाएको छ ।
 
समितिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस बन्नुअघि भएको मेल करेसपोन्डेन्स, स्थानीय रूपमै गएर/आएर सम्झौताभएको भए सो सम्झौता र सोलाई पुष्ट्याइँ गर्ने कागजात तथा निर्यातकर्ता वा उत्पादक कम्पनीको ई–मेल ठेगाना पनि माग गरेको छ ।त्यस्तै त्यही मालवस्तु यसअघि अन्य पैठारीकर्ताद्वारा समेत पैठारी भएकोमा मूल्य फरक पर्न गएको भए सोको उपलब्ध भएसम्मका कागजात तथा मालवस्तुको मूल्य खुल्ने विवरण, भन्सार अधिकृतले कायम गरेको भन्सार मूल्यमा चित्त नबुझ्नाको कारण र आधार तथा आयातीत मालवस्तुको कम्पनीको आधिकारिक मूल्यसूची, चेक लिस्ट र बिल अफ एक्स्पोर्ट पनि पुनरावलोकन समितिले मागेको छ ।
 
समितिले पत्र पाएका मितिले सात दिनभित्र उपरोक्त कागजात बुझाउन सूचित गरेको छ ।
 
मुद्दाको यस्तो छ व्यवस्था
भन्सार ऐनको दफा १३ अनुसार भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय वा आदेश चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावलोकनका लागि त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएका मितिले ३० दिन भित्र मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।
 
भन्सार ऐनको परिच्छेद १२ को दफा ६१ ले मूल्याङन पुनरावलोकन दर पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।भन्सार विभागमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका संयोजकत्वमा २ उपसचिव रहेको मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति हुन्छ । यस समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । 
 
राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला पनि चित्त नबुझे मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । सर्वोच्चले आदेश दिएमा मात्र राजस्व न्यायाधिकरणले मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।व्यापारिक मालवस्तुका आयातकर्ताले मूल्याङ्कन पुनरावलोकन र मुद्दाको यही कानुनी सुविधाको उपयोग गरेका हुन् ।
 
 
एक उदाहरण चिनीको 
प्रति टन ३ सय २० देखि ३ सय ६० अमेरिकी डलरमा पैठारी भइरहेको चिनीलाई भन्सार कार्यालयले ४ सय ६० डलर मूल्याङ्कन गर्न थालेको छ ।
यसका कारण सबैजसो आयातकर्ताले मुद्दामा जान नै धरौटीमा चिनी छुटाएको व्यवसायीले दाबी गरेका छन् ।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंं. १ का सदस्य श्रवण अग्रवालका अनुसार आयातकर्ताले बिलविजकमा उल्लेख भएको मूल्यको मात्र भन्सार महसुल तिरेका छन् । भन्सार कार्यालयले तोकेको र बिजविजकमा उल्लेखित मूल्यको अन्तर बिचको मूल्यमा लाग्ने महसुल र त्यसमा तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम धरौटी राखेर चिनी छुटाएका छन् । 
 
जस्तै ३ सय ६० डलरमा चिनीको पैठारी गरिएकोमा सोही मूल्य बराबरको हुने भन्सार महसुल बुझाइएको छ । यता भन्सार कार्यालयले चिनीको मूल्याङ्कन ४ सय ६० डलर तोकेको छ । यसैको अन्तर अर्थात् बाँकी १ सय डलरमा लाग्ने भन्सार महसुल र त्यसमा लिइने महसुलको थप ५० प्रतिशत जरिबाना चाहिँ धरौटीमा राखिएको छ ।
 
चिनी आयात गर्दा हाल ३० प्रतिशत भन्सार महसुलसहित मूअकर बुझाउनु पर्छ ।चिनीबाहेक तयारी गार्मेन्ट, कपडा, खेलौना, शृङ्गारका मालसामान, मोटरपार्टस, हार्डवेयर–बाथवेयरका सामान, टायल्स तथा मार्बल्स, लुब्रिकेन्ट्स लगायतका धेरै प्रकारका आयातकर्ताले पुनरावलोकन गुहारिरहेको व्यवसायी श्रवणले बताए ।

(यो समाचारबिजमाण्डूबाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |)

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links