जेठ ३२ सम्म लकडाउन लम्ब्याएको सरकारले २५ गतेभित्रै कर दाखिला गर्न निर्देश गरेपछि व्यवसायी त्रस्त
काठमाडौँ — लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तरता दिएको सरकारले कर भने जेठ २५ गतेभित्र तिर्न ताकेता गरेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्पप्राय: छ । दाल, चामल, औषधिलगायत ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि प्राय: उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । कर कार्यालय गएर लाइन लागेर कर बुझाउने परिस्थिति पनि छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भने जेठ २५ सम्म कर तिर्न सूचना निकालेको छ । व्यवसाय सञ्चालन/घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध गरेको सरकारले कर तिर्न सूचना निकाल्नु अव्यावहारिक भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘लकडाउन ३२ गतेसम्म भने पनि जेठ २५ भित्र कर तिर्न सूचना जारी गर्नु व्यावहारिक छैन,’ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले भने, ‘जिल्लाको हकमा झनै समस्या छ ।’ अहिलेको विशेष परिस्थितिमा नियम–कानुन दुई/तीन वर्ष थाती राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीले तत्काल कर तिर्न सम्भव नभएको उनले बताए । ‘अत्यावश्यक उद्योग पनि राम्रोसँग चलेका छैनन् । श्रमिक व्यवस्थापनमा समस्या उस्तै छ,’ उनले भने, ‘कर तिर्ने समय केही पर सारेर लगानीमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।’

विभागले सूचना निकालेपछि करका विषयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलगायतले छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा अर्थ मन्त्रालयसँग बुझेर निर्णय गर्ने आश्वासन पाएको अध्यक्ष मोरले बताए । उद्योगी व्यवसायीसँगै बैंकिङ प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा चलेको छैन । डिजिटल प्रणाली चुस्त छैन । यस्तो अवस्थामा २५ गतेभित्र कर सम्भव नभएको चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।

‘२५ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णयले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रस्त पार्‍यो । प्राय: उद्योगधन्दा बन्द अवस्थामा छन् । करको पैसा कसरी तिर्न सकिन्छ,’ मल्लले भने, ‘लकडाउन खुलेर व्यवसाय सञ्चालन हुँदा ठीकै हो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा तत्काल करको सम्भावना नै छैन । लकडाउनले बैंकसँग पहुँच नै छैन ।’

उद्योग व्यवसाय बन्दले कर्मचारीलाई तलब दिन मुस्किल परेको अवस्थामा कर बुझाउन नसकिने उनले बताए । सञ्चालन भइरहेका ४४ प्रकारका उद्योगबाट अग्रिम कर सम्भावना रहे पनि अवस्था जटिल रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले लकडाउन निरन्तर जारी गरे पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ध्यान दिएको छैन । लकडाउन अवधिमा कर दाखिला केही गाह्रो हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए । ‘अत्यावश्यक उद्योग पनि राम्रोसँग चलेका छैनन् । तीन सिफ्टमा चल्ने उद्योग एक/दुई सिफ्ट मात्रै चलेका छन् । कच्चा पदार्थको पनि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई पक्कै गाह्रो छ ।’ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्योगसँगै बजार पनि खोल्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग व्यवसाय सञ्चालन विधिबारे एक/दुई दिनमै निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

कर दाखिलाको म्याद थप्ने निर्णय नभएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले बताए । लकडाउन भए पनि अनलाइन विवरण र ई–पेमेन्टमार्फत कर बुझाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘यो ऐन–कानुनअनुसार सरकारले गरेको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘जेठ २५ बाट म्याद थप्ने निर्णय भएको छैन ।’

कुन–कुन शीर्षकको कर बुझाउनुपर्छ ?

विभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ बमोजिम ०७६ फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुनको द्विमासिक र मंसिरको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद ०७७ जेठ २५ सम्म भनिएको छ । अन्त:शुल्क ऐन ०५८ बमोजिम ०७६ फागुन र चैतको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा त्यसबमोजिमको अन्त:शुल्क दाखिला गर्ने म्याद ०७७ जेठ २५ सम्म, आयकर ऐन ०५८ बमोजिम ०७६ फागुन र चैतको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा त्यसबमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद पनि जेठ २५ सम्म छ ।

आयकर ऐन ०५८ बमोजिम ०७६ चैतमा बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद ०७७ जेठ मसान्तसम्म, आर्थिक ऐन ०७६ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम ०७६ फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क दफा १४ को उपदफा २ बमोजिमको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दफा १५ को उपदफा ३ बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद ०७७ जेठ २५ सम्म बुझाउनुपर्नेछ ।

कर असुलीमा नहतारिन आग्रह

लकडाउनको अवधिमै कर बुझाउनुपर्ने सरकारी निर्णयले व्यवसायीलाई विचलित बनाएको समुद्रपार निकासी पैठारी संघले जनाएको छ । कर रकम नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना लाग्ने सूचनाबाट व्यवसायी डराएको संघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘लकडाउन लम्बिँदै जेठ ३२ सम्म पुगेको छ । लकडाउन अवधिमा घरबाट बाहिर ननिस्किनू भन्ने सरकारी आदेश, लकडाउन उल्लंघन गरी घरबाहिर निस्के कारबाही गर्ने चेतावनीबीच यस्तो सूचना आउँदा सम्पूर्ण करदाता अचम्मित भएका छन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरबाट बाहिर निस्किए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने अवस्थामा कर विवरण र कर रकम कसरी भुक्तानी गर्ने ? अर्कोतर्फ तीन महिनादेखि आर्थिक कारोबार ठप्प छ । उद्यमी, व्यवसायीले बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा उठाउन सकेका छैनन् । नगद प्रवाहको अभावले कर्मचारीलाई तलबसम्म व्यवसायीले दिन सकेका छैनन् । यस्तो बेला विचलित हुने किसिमको सूचना आउनु विडम्बना हो ।’

एक डेढ महिना ढिला भए पनि गुमेर नजाने कर असुलीमा नहतारिन र यस अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर दायित्व, विवरण बुझाउने मिति लकडाउन खुलेको १५ दिन पछिसम्म सार्न संघको माग छ ।

व्यवसाय सुरु भएको तीन महिनापछि कर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउन सकिएर व्यावसायिक वातावरण पुन: सुरु भएको ३ महिनामा कर विवरण र रकम बुझाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘सरकारले बजेटमार्फत व्यवसायीले भोगिरहेका चुनौती स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा व्यावसायिक क्षेत्रबाट नगद प्रवाहको अभावले तत्कालै कुनै पनि कर तिर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कको विवरण र कर रकम लकडाउनको अवधिमा बुझाउने म्याद जारी हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ,’ चेम्बरले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लकडाउन अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

(यो समाचार  कान्तिपुर  मा , २१ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )